समाचार देश राजनीति

राज्य दोहनको अग्रपंक्तिमा माओवादी, सांसदजति सबैलाई मन्त्री उपहार 

राज्य दोहनको अग्रपंक्तिमा माओवादी, सांसदजति सबैलाई मन्त्री उपहार 

काठमाडौं- सर्वहारा वर्गको उत्थानको नारा लगाउँदै मुलुकमा १० वर्षसम्म हिंसात्मक आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले राज्य दोहनमा लागेको छ। परिवार र आसेपासेलाई प्राथमिकतामा राखेको माओवादीले विगतमा आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गोली थाप्‍न तयार रहेका र गोली खाएका परिवारलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। 

माओवादीले अहिले भएजति सबै सांसद्लाई भाग पुर्‍याउनका लागि मन्त्रीहरु म्यादी बनाउन थालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका दुई जनालाई फिर्ता बोलाएर अन्य दुई जनालाई पठाउन लागिएको छ। उनीहरुको सोमबार शपथ ग्रहण राखिएको छ। माओवादीले सबै सांसदलाई भागबण्डा दिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो। सो निर्देशनसँगै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही समक्ष दुई मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका थिए। रिक्त दुई पदमा दुई सांसदले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। 

रुकुम पश्चिमका रातो कामी र जाजरकोटकी कृष्णा शाह आचार्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री पदको शपथ लिने भएका हुन्। सो शपथ लिएसँगै कर्णाली प्रदेशका सबै ११ माओवादी प्रदेश सांसद मन्त्री भएका छन्।

नेपालमा हरेकपटक नयाँ सरकार गठन हुँदा राज्यलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ। मन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै निवास, क्वार्टर, तथा भाडाको वा निजी निवासमा ओढ्ने–ओच्छ्याउने, फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, भाँडाकुँडा लगायत सामान सरकारी ढुकुटी खर्चेरै परिवर्तन गरिन्छ।

पुराना मन्त्रीले प्रयोग गरेका सामान फिर्ता नगर्ने, केही सामान बिग्रिनेलगायत कारण हरेकपटक सरकार मन्त्री फेरिँदा नयाँ सामान खरिद गर्ने चलन छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले हरेकपटक मन्त्री फेरिँदा मन्त्रीको मागअनुसार पलङ, सोफा, दराज, टेबल, मेच, कार्पेट, पर्दा, गलैंचासहित भान्छामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडासमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

डिभिजनस्रोतका अनुसार एकपटक खरिद गरेका फर्निचर तथा भाँडाकुँडामध्ये धेरै सामान सम्बन्धित मन्त्रीले आफूसँगै लैजाने, केही सामान हराउने र केही बिग्रने अवस्था आउँछ। त्यसपछि नयाँ सामान व्यवस्था नगरी धरै हुँदैन। नयाँ मन्त्री आगमनसँगै कार्यालयले मन्त्रीको मागका आधारमा एक लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मका सामान खरिद गर्ने गर्छन्।

'कुनै मन्त्रीले सामान्य खर्च मात्र गराउँछन्, कुनैले अत्यधिक माग राखेर धेरै गराउँछन्,' डिभिजनस्रोत भन्छ, 'सबैलाई यति नै खर्चिने भन्ने निश्चित मापदण्ड नभएकाले सामग्रीका नाममा मनलाग्दी खर्च हुने गरेको छ।'