समाचार

नागरिकता विधेयक हुवहु पारित, राष्ट्रपतिको सन्देशको वेवास्ता

नागरिकता विधेयक हुवहु पारित, राष्ट्रपतिको सन्देशको वेवास्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुवहु पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विहिवारको वैठकमा मत विभाजन गरी विधेयर हुवहु पारित गरिएको हो।

मत विभाजनमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकै रुप (प्रस्तुत रुप) मा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको छ।

मतदानका बेला १९५ जना सांसद बैठकमा उपस्थित रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । छलफलमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकको पक्षमा बोलेका थिए ।

विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेकाले यो विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएकाले यो विधेयक संसदीय समितिमा लगी वृहत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने नागरिकता विधेयक कुनै पनि बहानामा रोक्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान ७ लाख जनाले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेकले बताए । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अव विधेयक पारित गर्न अब ढिलो गर्न नसकिने बताए।

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मानलगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरुको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरकिताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । 
 

नागरिकता विधेयक