समाचार व्यापार

नेपाल–चीन व्यापारको कहालीलाग्दो चित्र, शून्य भन्सार सुविधाको फाइदा पनि लिन नसक्ने 

नेपाल–चीन व्यापारको कहालीलाग्दो चित्र, शून्य भन्सार सुविधाको फाइदा पनि लिन नसक्ने 

कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ चीनबाट एक सय रुपैयाँको आयात हुँदा नेपालले कति रुपैयाँको सामान त्यसतर्फ निर्यात गरिरहेको होला? हुन त नेपालको व्यापार घाटा अनि खासगरि भारतसँगको घाटाबारे प्रशस्त चर्चा भएका छन् तर केही यस्ता आँकडा छन् जसलाई हेर्ने बित्तिकै नेपालको अर्को छिमेकी चीनसँगको व्यापार कति कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने थाहा भइहाल्छ।

चीनबाट हुने प्रत्येक सय रुपैयाँको आयातको तुलनामा नेपालले ३० पैसा बराबरको मात्र निर्यात गर्ने गर्छ। असारमा सकिएको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आँकडा हेर्दा चीनबाट दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो भने नेपालले चीनतर्फ केवल ७३ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात गर्न सक्यो।

चीनको नयाँ घोषणामा के छ?
आगामी सेप्टेम्बर १ बाट लागु हुने गरी चीनले नेपालसहित १६ वटा अतिकम विकसित मुलुकहरूबाट निर्यात हुने ९८% वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क शून्य बनाउने घोषणा गरेको छ।

एक साताअगाडि नै घोषणा गरिएको उक्त विषय बुधवार चीनमा भएको नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटवार्तापश्चात् चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ। साबिकमा पनि चीनले नेपालका करिब ८,००० वस्तुको निर्यातमा भन्सार शुल्क मिनाहा गरिसकेको छ।

त्यसको व्यावहारिक फाइदा पटक्कै उठाउन नसकिएको सन्दर्भमा नयाँ घोषणाले पनि खासै उपलब्धि दिन नसक्ने धेरैको चिन्ता छ। नेपाल–चीन वाणिज्य वार्ताहरूमा नजिकबाट सामेल रहेका वाणिज्य मामिलाका जानकार पूर्व सहसचिव रविशङ्कर सैँजु चीनसँगको व्यापारमा तीन मुख्य चुनौतीहरू देख्छन्।

भन्सार विन्दुमा अवरोध
चीनसँगको मुख्य दुई सिमानाका तातोपानी र रसुवामा निर्बाध व्यापार हुन नसकेको महिनौँ मात्र होइन, वर्षौँ भइसक्यो। बुधवार चीनमा भएको वार्तामा पनि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सिमानाकामा कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरे।

उनीहरूले हालसालै तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा फैलिएको कोभिडको पछिल्लो लहर साम्य हुनासाथ रसुवा–केरुङ अनि तातोपानी–जाङ्मु नाकाबाट दुईतर्फी र हिल्सा–पुलाङबाट एकतर्फी व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर सैँजु यसमा प्रशस्त समस्या देख्छन्। ‘कोभिडको मामिलामा चीनले कुनै सम्झौता गर्ने सम्भावना देखिँदैन। उसको सिमाना जोडिएका १६–१७ मुलुक सबैमा कडिकडाउ गरिरहेका बेला नेपालको हकमा मात्र उसले खुकुलो पार्ला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। बरु हामीले उनीहरूलाई मान्य हुने किसिमको स्वास्थ्य मापदण्ड तथा अन्य उपाय गर्नुपर्छ’– उनले भने।

त्यति नहुन्जेल जति कुरा गरे पनि निर्यात नै हुन नसक्ने स्थिति भएको उनी सुनाउँछन्। त्यो किनभने सिमानाका साटो पानीजहाजमार्फत निर्यात गर्दा ढुवानी निकै महँगो हुन पुग्छ। ‘पानीजहाजमा पर्ने खर्च कस्तो रहेछ भने ग्वाङ्झाउबाट विशाखापट्नम बन्दरगाहसम्म सामान ल्याउँदा एउटा ४० फिटको कन्टेनरको शुल्क कोभिडअगाडि १,२०० अमेरिकी डलर जति थियो भने अहिले ६,५०० पुगेको छ। निर्यात गर्दा पनि लगभग उस्तै ढुवानी शुल्क पर्छ जबकि सडक मार्गबाट लैजाने हो भने एक कन्टेनरमै १,००० देखि १,२०० डलरसम्म सस्तो पर्छ’ उनले भने।

समयको हकमा पनि पानीजहाजबाट सामान आइपुग्न वा लैजान करिब ४५ दिन लाग्छ भने सडकमार्गबाट केवल १५ दिन। अर्थात् सडकमार्ग सुचारु नभएसम्म सहज निर्यातको सम्भावना कमै छ।

स्तरीकरण तथा क्वारन्टीनमा समस्या
साबिकमै पनि चीनले ८ हजार किसिमका वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिइसकेको छ। तर त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि माथिको आँकडाले प्रस्ट पारिसक्यो। यसबारे सैँजुले केही उदाहरण पनि दिएका छन्।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल आएको बेला सीट्रस (कागती जातका फलफूल) वस्तु लैजाने भनिएको थियो। ‘तर उनीहरूले पहिले पेस्टफ्रि वा त्यसमा लाग्ने किरा मुक्त क्षेत्र बनाऊ अनि त्यहाँबाट लैजान्छु भने। जुन यहाँ हुन सकेन।’

त्यस्तै विगतमा मासु लैजाने भनेर चिनियाँ लगानीमै नेपालगन्जमा वधशाला खोलिएको तर पछि नेपालले निश्चित खालका प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा यहाँको मासु भियतनाम पु¥याएर प्रमाणीकरण गर्नु परेको कथा उनले सुनाए। 

अर्को कथा उनले बोधिचित्तको सुनाए। ‘कुनै बेला बोधिचित्तको मालाको एकदम राम्रो मूल्य पाएका नेपाली व्यापारीहरूले पछि त्यस्तो पाएनन्। किनभने त्यो त टिपेपछि केही वर्ष सुकाएर भन्डार गर्नुपर्ने रहेछ। नत्र पानीमा भिज्दा कुहिँदो रहेछ। गुणस्तरीय बोधिचित्त पठाउनु साटो सकेसम्म धेरै पठाउन खोज्दा यसमा पनि समस्या भयो।’

तिब्बतका चौँरीहरूका निम्ति नेपालबाट घाँस लैजाने विषय होस् वा चिया लैजाने सम्भावना सबैका निम्ति वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय स्तरीकरण, प्रमाणीकरण तथा क्वारन्टीन जस्ता सुविधाको चीनले अपेक्षा गर्छ।

एचएसएन भनिने भन्सारको अन्तर्राष्ट्रिय कोड पनि चीनले ८ अङ्कको माग्ने गरेको तर नेपालले ६ अङ्कको प्रयोग गर्दै आएकाले जटिलता आउने गरेको बताइन्छ। त्यसैले भन्सार सुविधा भए पनि त्यस्ता गैरभन्सार अवरोध छिचोल्ने क्षमता नभएसम्म बेकामे हुने नेपालको अनुभव छ।

मूल्य अभिवृद्धिको मुद्दा
चीनले निर्यातमा सुविधाका निम्ति नेपालबाट जाने वस्तुहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै भएको हुनुपर्ने नियम राखेको छ। अर्थात् अन्यत्रबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बनाइने सामानको हकमा कम्तीमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि यहीँ भएको हुनुपर्ने उसको सर्त हुन्छ।

कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि गर्नु पनि नेपालको चुनौती छ। ‘हामीले त खासमा विश्व व्यापार सङ्गठनले अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई भन्ने गरेको २५ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि भए पुग्ने माग गरेका छौँ। त्यति नभए पनि भारतले दिएजस्तो ३० प्रतिशत खोजेका छौँ’ सैँजुले व्याख्या गरे।

उत्पादनको आधार कमजोर भएका कारण नेपालको निम्ति मूल्य अभिवृद्धि गराउने चुनौती छ। अहिले पनि नेपालको सबभन्दा धेरै निर्यात भएको वस्तुमा पाम तेल तथा भटमासको तेल देखिन्छ जसमा नेपालको आफ्नो मूल्य अभिवृद्धि नगण्य छ।

जति मूल्य अभिवृद्धि गराउन सकियो उति नेपालको उत्पादन क्षमता अनि रोजगारीको सम्भावना बढ्छ। ‘यी हरेक किसिमका तगाराहरूले के देखाउँछ भने चीनले दिन नचाहेको पनि होइन र नेपालले लिन नचाहेको पनि होइन। तर आखिरमा यस्ता व्यावहारिक अवरोधका कारण नेपालले शून्य भन्सारको फाइदा उठाउन भने नसक्ने देखिन्छ’ वाणिज्य मामिलाका अर्का जानकार डा. पुष्प शर्माले भने। 
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।