समाचार

जनार्दन प्रकरणः थप छानविन गर्न किन तयार भएनन् एमाले सांसद ?

जनार्दन प्रकरणः थप छानविन गर्न किन तयार भएनन् एमाले सांसद ?

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अनुशन्धानका अधिकांश पाटो अधुरै छोडेर आजबाट प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आरोपका विषयमा स्पष्ट आधार र प्रमाण नै नभेटेको समितिले अनुशन्धानका अधिकांश प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेको छैन।

समितिका सभापति लक्षमणलाल कर्णले हालसम्मको अध्ययन अनुसन्धानको विश्लेषण गरेर आजबाट प्रतिवेदन लेख्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको पछि त्यसको छानविन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

सभामुख अग्नि सापकोटाले असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले २८ असारबाट काम सुरु गरेको थियो । काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको कार्यअवधि पाएको समितिले सो अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः साउन ५ गते ७ दिनको म्याद थपिएको थियो । शर्माले समिति गठन भएको दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। 

समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरु र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनेर समाचार लेखेका पत्रकारहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो । तर, समितिले अनुसन्धानको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनिएजस्तो सुराक फेला पार्न भने सकेको छैन ।

शर्मा र सचिव मरासिनीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताएका थिए भने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफूहरुसँग त्यसको प्रमाण भए पनि स्रोतको गोपनीयताका लागि देखाउन नमिल्ने बताएका थिए  ।

अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गरेको भनिएको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेर हेर्दा पनि स्पष्ट बुझिने दृष्य नदेखिएको समितिले जनाएको छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन । समितिकै सदस्यबीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्रयाक पनि नगरिने भएको छ । 

समितिले गृह मन्त्रालयसँग जेठ १४ गते दिउँसो १२ देखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज पनि मागेको थियो । मन्त्रालयले फुटेज १६ दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ । समितिले त्यसलाई रिकभर गराएन भने त्यो दिन गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान पनि लिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश गराएको भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाक गर्नेबित्तिकै गाडीमा भएको पत्ता लाग्न सक्ने विज्ञहरुको मत छ। तर समिति त्यसतर्फ अघि जान चाहेन। एमाले सांसदले आरोपितको कल डिटेल र लोकेसन ट्रयाक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर सत्तापक्षका सांसदहरु तयार नभएपछि त्यो प्रकृया अधुरो रहेको र संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग पनि बयान नलिईएको श्रोतले जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको छ भने सत्तापक्षीय एक सदस्यले भने एमालेका सदस्यहरू नै थप छानबिन गर्न तयार नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । 

यो पनि,

सिंहदरबार जनार्दन शर्मा संसदीय समिति

विशेष