समाचार

काउन्सिलको निर्णयको कानुनी वैधता पूर्ण सुनुवाईमा न्यायिक निरुपण गर्ने उच्चको आदेश

काउन्सिलको निर्णयको कानुनी वैधता पूर्ण सुनुवाईमा न्यायिक निरुपण गर्ने उच्चको आदेश

प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल आज डटकमलाई गरेको कारवाहीको कानुनी वैधता र औचित्यका विषयमा उच्च अदालत पाटनले पूर्ण सुनुवाईका क्रममा न्यायिक निरुपण गर्ने भएको छ।

प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उलंघन गरेको आरोपमा नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्ने र सूचिकरणबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध नेपाल आजका संचालक माधवप्रसाद गुरागाईले जेठ २६ गते उच्च अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोेमबार न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त ईजलासले प्रेस काउन्सिलबाट भएका उल्लेखित निर्णयहरुबाट अनलाईनको समाचारजन्य सामग्रीको प्रकाशन नै वन्द हुन पुगेको अवस्था नदेखिएकाले ति निर्णहरुको कानुनी वैधता र औचित्यका विषयमा पूर्ण सुनुवाई हुँदा न्यायिक निरुपण गर्ने र अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो।

इजलासमा न्यायाधिशहरुले नेपाल आजलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रमाण/आधारहरुको बारेमा काउन्सिल पक्षका वकिलहरुसँग प्रश्न गर्दा उनीहरुले ‘कालो सूचि हटाउन सकिने’ र ‘पूनः सुचिकरण गर्न सकिने’ भन्दै एक स्टेप ब्याक भएर वहस गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको –अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनको लागि पेश भएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री तारामणि सापकोटा, श्री केदारप्रसद दाहाल र श्री नारायण प्रसाद देवकोटा तथा विपक्षी प्रेस काउन्सील नेपालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनन्तराज लुईटेल र श्री झविन्द्र भुसालले गर्नुभएको वहस समेत सुनियो।

यसमा विपक्षी प्रेस काउन्सिलबाट रिट निवेदक नेपाल आज अनलाईन प्रा.लि. लाई कालो सूचिमा राख्ने मिति २०७८।९।२५ मा भएको निर्णय तथा मिति २०७९।२।३० मा सो अनलाईनलाई सूचिकरणबाट हटाउने गरी भएको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेशको माग भएको देखियो।

यस सम्वन्धमा विपक्षी प्रेस काउन्सिलबाट भएका उल्लेखित निर्णयहरुबाट रिट निवेदक नेपाल आज अनलाईन प्रालिको समाचारजन्य सामग्रीको प्रकाशन नै वन्द हुन पुगेको अवस्था नदेखिएको एवम् उल्लिखित निर्णहरुको कानुनी वैधता र औचित्य सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाई हुँदाका वखत न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिनु पर्ने देखिएन। कानून बमोजिम गर्नु।
 

प्रेस काउन्सिल नेपाल उच्च अदालत पाटन