समाचार विचार विदेश

१० प्रशान्त टापु देशसँग सुरक्षा सम्झौता गर्ने बेइजिङको योजना फेल 

१० प्रशान्त टापु देशसँग सुरक्षा सम्झौता गर्ने बेइजिङको योजना फेल 

दिलिप प्रकाश कार्कि

बेइजिङ । बेइजिङको १० प्रशान्त टापु देशहरूलाई चीनको सुरक्षा छातामुनि राख्‍नका लागि सम्झौता गर्ने योजना असफल भएको छ। बेइजिङको उक्त सम्झौताको योजनालाई साना राष्ट्रहरूले अस्वीकार गरेपछि चीनलाई ठूलो धक्का लागेको छ। यी देशहरूमा सुरक्षादेखि माछापालनसम्मका सबै कुरालाई चिनियाँ नियन्त्रणमा ल्याउने गरी प्रशान्त महासागरका राष्ट्रहरूले एउटा व्यापक नयाँ सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको थियो।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले १० टापु राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको प्रमुख बैठकलाई सम्बोधन गर्न सन् २०२२ को मे महिनाको अन्तिम साता फिजी गएका थिए। तर, साना राष्ट्रहरुले बेइजिङको सुरक्षा छातामुनि बस्‍न अस्वीकार गरेपछि बेइजिङको योजना असफल भएको हो। तथापि, यस क्षेत्रका यी देशहरूले चिनियाँ कक्षाको हिस्सा बन्‍ने प्रस्तावमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। वास्तवमा, चीनसँग यी प्रशान्त समूहका देशहरूको मतभेद वाङ र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनीमारामाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा खुलासा भएको थियो। दुई नेताले करिब ३० मिनेट बोलेका थिए र पत्रकारहरूले प्रश्न उठाउन खोज्दा दुवै नेताले एक्कासि पत्रकार सम्मेलन छोडेका थिए। 

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स जस्ता निष्पक्ष संगठनले प्रशान्त टापु देशहरूको १० दिने भ्रमणका क्रममा सञ्चारमाध्यमसँगको व्यवहारमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको व्यवहारको आलोचना गरेको थियो। वाङ यीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पूर्ण मिडिया ब्ल्याकआउट गर्न लगाएको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डरले टिप्पणी गरेको छ। 

फिजीमा भएको पत्रकार सम्मेलन व्यावहारिक रूपमा चिनियाँ सरकारले सञ्‍चालन गरेको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा जारी गरिने प्रेस पासहरु पनि फिजी सरकारले गर्नुपर्नेमा चिनियाँ सरकारद्वारा गरिएको थिए। आफ्नो भ्रमणको क्रममा वाङ यीले आधिकारिक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई मात्र प्रश्‍न गर्न अनुमति दिएका थिए। एक मान्यता प्राप्त अस्ट्रेलियाली टेलिभिजन च्यानललाई वाङ यी उपस्थित भएको बैठकको छायांकन गर्नबाट नै रोक लगाइएको थियो। 

'चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्‍ज प्रशान्त टापुका राज्यहरूसँग आयोजना गरेको घटनाको वरिपरिको पूर्ण अस्पष्टताले यस क्षेत्रका देशहरूको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको स्पष्ट रूपमा विपरित छ,' रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले टिप्पणी गरेको छ। 'हामी वाङ यीलाई भेट्ने तयारी गरिरहेका अधिकारीहरूलाई स्थानीय पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई प्रमुख सार्वजनिक चासोका घटनाहरू कभर गर्न अनुमति दिएर चिनियाँ दबाबको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दछौं,' उनले भने। 

कुनै पनि अवस्थामा, प्यासिफिक समूहका देशहरूले चीनको योजनालाई समर्थन गरेका थिएनन्। 'सधैंझैँ हामीले नयाँ क्षेत्रीय सम्झौताहरूमा कुनै पनि छलफलमा हाम्रा देशहरूबीचको सहमतिलाई प्राथमिकता दिन्छौं,' फिजीका प्रधानमन्त्रीले भने। बेइजिङको सैन्य र आर्थिक महत्वाकांक्षालाई लिएर पनि यी राष्ट्रहरूमा चासो बढ्दै गएको छ। 

प्रस्तावित सम्झौताले बेइजिङले यी प्रशान्त टापु देशहरूमा प्रहरीलाई तालिम दिने, उनीहरूको साइबर सुरक्षामा संलग्‍न हुने, राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, संवेदनशील समुद्री नक्सांकन सञ्चालन गर्ने र यी देशहरूको कमान्डमा रहेको भूमि र पानीमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा बढी पहुँच प्राप्त गर्ने देखेको थियो। प्रलोभनको रूपमा बेइजिङले यी साना देशहरूलाई चिनियाँ बजारमा पहुँच प्रदान गर्दै आर्थिक सहायता र चीन-प्यासिफिक टापुहरू स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भावना प्रस्ताव गरेको थियो।

तर प्यासिफिक राष्ट्रका नेताहरूले प्रस्तावको बारेमा गहिरो दुविधा व्यक्त गरेका छन्। माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यका अध्यक्ष डेभिड पानुएलोले आफ्ना नेताहरूलाई लेखेको पत्रमा यो प्रस्ताव 'अकल्पनीय', यसले 'सरकारमा चिनियाँ प्रभाव सुनिश्चित गर्ने' र चीनलाई प्रमुख उद्योगहरूको 'आर्थिक नियन्त्रण' लाई अनुमति दिने बताइएको छ। क्षेत्रीय सहमतिको अभावमा प्यासिफिक टापु देशका नेताहरू बेइजिङको प्रस्तावित 'साझा विकास भिजन' मा सहमत हुन नसकेको चीनलाई जानकारी दिइएको छ। 'सधैंझैं हामीले सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्छौं,' फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनिमारामाले सुभामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटपछि टिप्पणी गरेका छन्।

प्यासिफिक टापु देशमध्ये, पपुवा न्युगिनी, सामोआ र माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यहरू पलाउसँगै चिनियाँ प्रस्तावको बारेमा आपत्ति जनाएका छन्, जसलाई पलाउले ताइवानलाई मान्यता दिएकोले सुभामा भएको बैठकमा बेइजिङले निम्तो दिएको थिएन। एएफपीले पपुवा न्यू गिनीका विदेश मन्त्री सोरोई इओलाई उद्धृत गरेको छ, 'हामी चीनसँग हाम्रो आफ्नै सुरक्षा मुद्दाहरू समाधान गर्न चाहन्छौं।' ट्रान्स-रिजन सम्झौताको चिन्तालाई संकेत गर्दछ। १० प्रशान्त टापुका देशका नेताहरूसँग सुभामा भएको बैठकपछि चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्ना आग्रहहरू कम भएको स्वीकार गर्नुपरेको थियो।

सन् २०२२ को अप्रिलमा बेइजिङले सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि प्रशान्त महासागरका टापु देशहरूको चासो चिनियाँ मनसायको बारेमा सुरु भएको थियो। सम्झौताको मस्यौदाले सोलोमन टापुहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमता बढाउने कुरामा केन्द्रित छ। यसमा मानवीय सहायता, विपद् प्रतिक्रिया र सामाजिक व्यवस्था कायम राख्न प्रयासहरूमा सहयोग पनि समावेश छ। सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डमा चीनले सोलोमन टापुहरूमा जहाजको भ्रमण गर्न, लजिस्टिक प्रतिस्थापन गर्न र स्टपओभर र ट्रान्जिसन गर्न सक्नेछ र चिनियाँ सेनालाई चिनियाँ कर्मचारीको सुरक्षाको लागि देशमा पठाउन सक्छ।

चीनले सोलोमन टापुहरूमा सेना पठाउन सक्ने र त्यहाँबाट २००० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा स्थायी सैन्य बेस स्थापना गर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। चीनले आफ्नो प्रस्ताव क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न र आर्थिक बृद्धि बढाउनको लागि  गरेको बताउँदै आएको छ। तर, विज्ञहरुले भने वास्तवमै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड पानुएलोले प्रशान्त द्वीप समूहका अन्य नेताहरूलाई चीनसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न चेतावनी दिएका छन् र यो रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढाउनको लागि गरिएको निर्लज्ज प्रयास भएको बताएका छन्। 

यसले प्रशान्त टापु देशहरूको ढोकामा शीतयुद्ध निम्तयाउन सक्ने धम्की दिएका छन्। जसले अन्ततः विश्व युद्धको नेतृत्व गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। बेइजिङसँग यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रशान्त टापु देशहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्न नहुने पनि बताइएको छ। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरेमा अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र न्युजिल्यान्डसँग द्वन्द्व हुने सम्भावना छ।

बेइजिङले सोलोमन टापु, किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोंगा, भानुआटु, पपुवा न्यू गिनी, कुक टापुहरू, निउ र माइक्रोनेसियालाई सुरक्षा सम्झौताको दायराभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर मार्शल टापुहरू, नाउरु, पलाउ र टुभालुलाई स्पष्ट रूपमा छोडेको छ, जुन सबैले ताइवानलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिन्छ।

विश्लेषकहरुले प्यासिफिक टापु देशहरु चीनको लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने र यदि ताइवानमाथि आक्रमण गर्‍यो भने सैन्य दृष्टिकोणबाट यी केही प्रशान्त टापु देशहरूमा चिनियाँ उपस्थितिको अर्थ अमेरिकी नौसैनिक सम्पत्तिहरू ढिलाइ गर्ने र द्वन्द्वको अवस्थामा आपूर्ति लाइनहरू अवरुद्ध गर्ने राम्रो क्षमता हुने बताएका छन्। सिंगापुरको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडीजका वरिष्ठ फेलो युआन ग्राहमले भनेका छन्, 'चीनले के गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तर्क निकाल्न तपाईंले नक्सा मात्र हेर्नुपर्छ। यदि तपाइँ यी टापुहरू जोड्नुहुन्छ भने यो एक टापु श्रृंखला हो, जुन अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच, अष्ट्रेलिया र जापान बीच चल्छ।'

अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले चीनको प्रभावको वृद्धिलाई रोक्नको लागि प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीतिमा मिलेर काम गरिरहेका छन्। क्यानबेरा र वेलिंग्टन दुबैमा चिन्ताको कारण के हो भने चीन र सोलोमन टापुहरू बीचको सम्झौताले चिनियाँ नौसैनिक जहाजहरू अष्ट्रेलियाको ढोकामा ल्याउनेछ।

अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजलाई न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले भेट गरेकी छन्। 'हामी प्रशान्तमा लकस्टेप छौं। म प्रधानमन्त्री आर्डनसँग काम गर्न तत्पर छु, हाम्रा प्रजातान्त्रिक छिमेकीहरूसँग काम गर्न चाहन्छु,' अल्बानीजले जुन १०, २०२२ मा न्यूजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पछि पत्रकारहरूलाई भने। अल्बानीजले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टोकियोमा भेटेर चीनबाट उत्पन्न क्षेत्रीय सुरक्षामा परेको खतराबारे छलफल गरेका थिए।