समाचार

मत गणनामा भरतपुर प्रकरण दोहोरिए आयोग जिम्मेवार किन नहुने ? (श्रृंखला–४)

मत गणनामा भरतपुर प्रकरण दोहोरिए आयोग जिम्मेवार किन नहुने ? (श्रृंखला–४)

०७४ वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यातियो । मत पत्र च्यातेको आरोपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ता मधुकर न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटी पक्राउ परे, तर अदालतले जनही १ लाख धरौटीमा उनीहरुलाई रिहा गर्यो।

भरतपुर–१९ को मतगणनाका क्रममा न्यौपाने र सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए। छानबिन गर्दा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाईएको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भयो। पछि वडा नं. १९ मा पुनः मतदान भयो र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भईन।

मत पत्र च्यातेर रेणुलाई जिताईएको भन्दै अहिले पनि त्यस विषयमा आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको छ। यही समस्याको सधान गर्न यस पटक निर्वाचन आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्ने योजना अगाडि ल्यायो। क्यामरा खरिद र जडानमा कानुनी छिद्रको उपयोग गर्दै करोडौं रुपैयाँको हेराफेरी भएको आरोप अहिलेसम्म लागि रहेकै छ।

तर, त्यसभन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा आयोगको योजना अनुसारका क्यामरा अहिले पनि जडान भएको पाईएको छैन। करिब ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा क्यामरा जडान हुन नै नसकेको जनाईएको छ। यद्यपी जुन–जुन स्थानिय तहमा क्यामरा जडान हुन सकेन, ती स्थानीय तहले पनि करिव ५ लाख मुल्य वरावरको क्यामराका सामग्री वाध्यतावस किन्नु परेको छ। जुन पैसा स्थानीय तहको खाताबाट सोझै काट्न मिल्ने गरी ब्यवस्था मिलाईएको छ।

मुलकका ७५३ स्थानीय तहमा ४ वटाका दरले कुल ३ हजार १२ वटा क्यामरा जोडिनु पर्ने थियो। तर, करिव ९ सय क्यामरा जडान हुन नसकेको श्रोतले जनाएको छ। यो असफलताले आयोग र क्यामरा वेच्ने डिलरको मिलेमतो थप पुष्टि हुन थालेको छ। 

अझ महत्वपुर्ण कुरा चै भरतपुर प्रकरण अहिलेको मतगणनाका क्रममा पनि दोहोरियो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने प्रश्न अहम रुपमा उठेको छ। देश भर मतगणना भईरहँदा विभिन्न विषयमा विवाद र मतभेदहरु देखिन थालेका छन् । यही क्रममा कुनै अप्रिय घट्ना भए र त्यो ठाउँका वारेमा अन्यौता उत्पन्न भयो भने त्यसको जिम्मेवारी आयोगले किन नलिने भन्ने कोणबाट पनि सम्वन्धित ठाउँका मानिसहरुले प्रश्न उठाईरहेका छन् । 

निर्वाचन सुरक्षा र अनुगमनका नाममा प्रत्येक स्थानीय तहबाट पैसा असुल गर्ने तर, जडान गर्न नसकेका कारण मतगणनाका क्रममा समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिन्छ की लिँदैन ? भन्दै जानकारहरुले चासो ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

आयोगले मिलेमतोमा एउटा निश्चित कम्पनीको सामग्रीसँग मात्र मेल खानेगरी बिना टेन्डर करिब ३८ करोड रुपैयाँको सेटिङ मिलाएको तर ति क्यामरा जडान नगरिएको आरोप छ। चाइनाको दहुवा टेक्नोलोजीको आधिकारीक विक्रेता बिध म्यानेजमेन्टले जिम्मा लिएका अधिकांश क्यामरा स्थानीय तहमा जडान हुन नसकेको जनाईएको छ।

यो पनि,

सिसिटिभी क्यामेरा