समाचार अर्थ कर्पोरेट

पेट्रोलियम पदार्थमा व्रम्हलुटः मन्त्री र पिएदेखि कर्मचारीसम्म संलग्न !

पेट्रोलियम पदार्थमा व्रम्हलुटः मन्त्री र पिएदेखि कर्मचारीसम्म संलग्न !

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढेको भन्दै पछिल्लो पटक विहिवार नेपालमा पनि पेट्रोलिम पदार्थको मुल्य वृद्धि भयो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धिसँगै नेपालमा पेट्रोलको दाम प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। 

भारतीय आयल निगममाले ३ रुपैयाँ मुल्य वृद्धि गरेको मौका पारेर नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ मुल्य बढाएको छ। पेट्रोलको मुल्य १५० पुग्दा डिजेल र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यासमा ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि बिक्री मूल्य बढाएको छैन। 

यतिमात्रै होईन, माघ ५ गतेपछि सरकारले ४ पटक गरेर पेट्रोलिम पदार्थमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ मुल्यवृद्धि गरी सकेको छ। यसअघि फागुन ७ गते ३ रुपैयाँ, माघ १९ गते ३ रुपैयाँ र माघ ५ गते ३ रुपैयाँ मुल्य वद्धि भएको थियो ।

भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले नेपाललाई प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ९४ पैसामा पेट्रोल दिन्छ। सोही पेट्रोल १ सय ५० रुपैयाँमा विक्रि गर्दा समेत नेपाल आयल निगमले भने अझै पनि प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा लागिरहेको वताउँने गरेको छ। पेट्रोलिम पदार्थमा सरकारले थोपरेको करका कारण यो अवस्था आएको जानकारहरु वताउँछन् । सरकारले करमा सहुलियत नदिने, डिलरलाई अनियन्त्रित कमिसन दिने र चुहावट रोक्न प्रयास नगर्ने गरेका कारण यो अवस्था आएको उनीहरुको दावी छ।

यस्तो छ सरकारी कर
उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन्। निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ। यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ। यसमार ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च जोड्दा प्रतिलिटर १ सय ६६ रुपैयाँ २८ पैसा पुग्ने गरेको वताईन्छ। डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ। 

सुविधा कटौती गरेपछि डिलरको आन्दोलन
निगमले यसपटक मूल्यवृद्धि गर्दा आयल निगमले पेट्रोलपम्प व्यवसायीले पाउने सुविधा र लुगा धुने भत्ता खारेज गर्यो। गत वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गर्ने पम्पले प्र्रतिशतका आधारमा कमिसन पाउँदै आएका छन् । पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढ्दा व्यवसायीको कमिसन बढ्ने र मूल्य घट्दा व्यवसायीको कमिसन पनि घट्ने गरेको थियो ।

निरन्तर मूल्य बढेपछि पेट्रोलपम्प व्यवसायीको कमिसन प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ६ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब पाँच रुपैयाँ पुगेको थियो । यसैगरी निगममा कार्यरत करिब चार सय ७० स्थायी कर्मचारीले प्रतिदिन १५ रुपैयाँका दरले लुगा धुने भत्ता पाउँदै आएका थिए । निगमले कमिसन र सावुन भत्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोध गर्दै पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठनले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले इन्धन आपूर्ति, ढुवानी र वितरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सामूहिक दबाब अभियान थालेका हुन्। 

कमिसन कटौती भएपछि व्यवसायीहरूले पेट्रोल तथा डिजेल उठाउन बन्द गरेका छन्। शुक्रबार बिहानदेखि उनीहरूले नेपाल आयल निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाएका छैनन्।

पेट्राल पम्प व्यवसायीहको सम्पत्ति छानविन गरौं
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवम् वरिष्ठ अधिबक्ता ज्योती बानियाँले पेट्रोलिम पदार्थमा पम्प ब्यवसायी र ढुवानीकर्ताका लुट, सरकारी कर र आयल निगमको अनुचित खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्ने वताएका छन् । 

उनले अन्य देशमा लागतको आधारमा कमिशन निर्धारण हुने गरेपनि नेपालमा प्रतिशतमा निर्धारण हुने गरेको, पम्पले पुरा पेट्रोल÷डिजेल नदिएर लूट मच्चाएकोलगायतका विषय उठाउँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुती छ ? भन्दै सरकारलाई चुनौती खडा गरेका छन् ।

‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य शृंखलामा सबैभन्दा बढी अनुचित लूट गर्नेहरु पहिलोः पेट्रोल पम्प मालिक, दोस्रोः ढुवानीकर्ता,  तेस्रोः सरकारि कर र चौथो आयल निगमको अनुचित खर्च  हुने गरेको छ । अरु देशमा लागतको आधारमा कमिशन खर्च निर्धारण हुनेगर्छ तर नेपालमा भने   प्रतिशतमा निर्धारण हुने गरेको छ’ उनले भनेका छन्–‘पेट्रोल पम्पले उपभोक्तालाई १ लिटर पेट्रोल बेचे बापत ६ रुपैया पाउँछ, त्यो माथि बिमा, प्राविधिक चुहावट र प्रशासनिक खर्च थप पाउने गर्छ । अझै उपभोक्तालाई पुरा पेट्रोल÷डिजेल नदिएर लूट गरी उठाउने प्रतिलिटर थप १० प्रतिशत रकमको त हिसाब नै छैन।’

बानियाँले प्रायः सबै  पेट्रोल पम्पहरु ठेक्कामा चलेको र ति पम्मको एउटै मात्र ध्याउन्न ‘कसरी उपभोक्तालाई कम तेल दिएर बढी लूट गर्ने?’ भन्ने हुने गरेको दावी गरेका छन्। ‘अहिले त मुल्य बढन लागेको ४/५ दिन अघिदेखि मन्त्रालय हेर्ने नेता, पिए र निगम अधिकारीसँग साँठगाँठ गरी मुल्य बढन लागेको बखत बढी तेल ल्याएर पम्प डम्प गर्ने। बढी नाफा आएको रकम ति ब्यक्तीलाई बुझाउने मुख्य खेतीपाति हुने गरेको छ’ उनले थपे–‘पेट्रोल पम्पको ठुलो गोरखधन्धा त लिदै नलिएको र किन्दै नकिनेको तेलको भ्याट बिल भ्याट फिर्ता पाउने कम्पनी र एजेन्सीलाई बेचेर हो ।   देशभर सरदर २ सय जना ब्यक्तिहरुको सधैं बेलगाम हालिमुहालि चलिरहेको यस्तो तेलको गोरखधन्दा माथि उचित नियमन कहिल्यै भएको छैन ।’

त्यस्तो हालिमुहाली नियमन गर्न खोजे आन्दोलन र हड्तालका नाममा वार्गेनिङ सुरु हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘यस्सो नियमन गर्न खोज्यो भने उनीहरु लौ हडताल गर्छौं, तेल उठाउदैनौ भन्ने बितिक्कै उनीहरुले जे भन्यो त्यहीँ हुने गरेको छ। यो गोरखधन्दाको नियन्त्रण कहिले हुने हो?’ उनले सरकारलाई चुनौती दिदै भनेका छन्–‘लौ त २ भन्दा बढी केहि पेट्रोलपम्प भएको ब्यक्तिहरु उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन प्रयोग गरेर छानबिन गरेर मात्रै हेरौं त, पेट्रोल ब्यापारको नाउँमा राज्य र उपभोक्ता उपर कति व्रम्हलुट भएको छ स्पष्ट देखिन्छ । ए सरकार ! ए संघीय सचिवज्युहरु, नियमनकारी अधिकारीहरु यो छानबिन र नियन्त्रणको  हुति छ ?’
 

पेट्रोलिम पदार्थ