समाचार मुख्य समाचार देश

मेलम्चीको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले पुनर्निमार्णको कामै गर्न सकेन 

मेलम्चीको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले पुनर्निमार्णको कामै गर्न सकेन 

काठमाडौं- सरकारले चैतभित्रै काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने गरी तयारी थालेको भए पनि निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले भने काम नै गर्न सकेको छैन। चिनियाँ कम्पनीले काम नै गर्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले सरकारलाई गुहारेको छ। परियोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पन्तले परियोजना पुनर्निमार्णस्थलमा रहेका ठूला ढुंगाहरु, माटो र विस्फोट गराएर साइट क्लियर गर्न नसकेको बताएका हुन्। 

उनले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको काम नलाग्‍ने उपकरणका कारण उक्त काम रोकिएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि मेलम्चीको बाँकी काम गर्नका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ३२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त कम्पनीले बाँकी काम भने गर्न नसकेपछि सरकारलाई गुहार गरिएको हो। 

गत माघ दोस्रो साता सिनो हाइड्रोले दिन गन्तीमा काम गरेर चैत मसान्तभित्र सक्ने योजनासहित काम सुरू गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनीले उल्टै  फागुन २५ सम्म ६० प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको सिनोले अब रकम उपलब्ध गराउनुपर्नु माग गरेको छ। सरकारले गत पुस अन्तिमसाता मेलम्चीको पुन:निर्माणको काम फाष्ट ट्रयाकमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

सिने हाइड्रोले पेश्की रकम नपाएको भन्दै काममा अवरोध गरेको छ। परीक्षणका लागि समेत समय नदिएर असारमा उद्घाटनको हतारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सुरूङभित्र छिर्ने ढोका बनाउँदा उल्टो ढोका लगाइएको थियो। प्राविधिकहरूका अनुसार पानी भएको साइड तिर ढोका खुल्ने गराउनुपर्नेमा उल्टो ढोका हालेर पानी छोडिएको थियो । विकास समितिका पदाधिकारीको गल्तीको कारण क्षति पुगेको भन्दै सिने हाइड्रोले क्षतिपूर्ति माग गरेकोमा मूल्याङ्कन नै नगराई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको थियो। तर, पछि मूल्याङ्कन समितिले अधिकतम २४ प्रशतिभन्दा बढी रकम दिन नमिल्ने बताएपछि यो विषय अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेरेको छ। 

६ प्रतिशत रकम (१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) गैरकानुनी भएको भन्दै भुक्तानी गर्न समितिले नमानेपछि अहिले समस्या सिर्जना भएको हो।  तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सरूवा भएर मन्त्रालय पुगेका छन् भने अहिले आएका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव पौडेलले पुरानो यस्तो पैसा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन्।