समाचार विदेश

पाकिस्तानमा ल्याइएको आक्रामक मिडिया कानुनले चर्को आलोचना

पाकिस्तानमा ल्याइएको आक्रामक मिडिया कानुनले चर्को आलोचना

इस्लामावाद । पाकिस्तान सरकारले ल्याइएको आक्रामक मिडिया कानुनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पाकिस्तानको मिडिया स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याइरहेको छ। इमरान खान सरकारले मिडियालाई, दोषी साबित भइसकेका वा मुद्दा झेलिरहका राजनीतिज्ञहरूबारे समाचार प्रकाशित गर्न वा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिनबाट रोक्ने र पाकिस्तानको इलेक्ट्रोनिक मिडिया नियामक प्राधिकरण (संक्षेपमा पेम्रा)- लाई आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गर्नु भनी दिएको आदेश, पाकिस्तानी सत्ताले मिडियालाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्‍न खोजेको ताजा घटनाक्रम हो।

यसअघि, च्यानल २४, अबतक न्युज र क्यापिटल टिभि जस्ता समाचार च्यानलहरूलाई देशभरिमा प्रसारण गर्नमाथि रोक लगाइएको थियो। यी च्यानलहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफकी छोरी मरियम नवाजको एउटा विस्फोटक अन्तर्वार्ता प्रसारित गरेका थिए।
जसमा उनले एउटा भिडियो साझा गरी आफ्ना बुबालाई पोहोर साल भ्रष्टाचारको दोषी ठहऱ्याउने न्यायाधीशलाई ब्ल्याकमेल गरिएको थियो भन्ने आरोप लगाएकी थिइन्। न्यायाधीशले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्। 

लाइभ प्रेस कन्फ्रेन्स प्रसारण गरेबापत पाकिस्तानको मिडिया नियामक प्राधिकरणले समाचार च्यानलहरूलाई नोटिस जारी गरेको थियो। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले यी च्यानलहरू प्राविधिक कारणले गर्दा प्रसारण हुन नसकेका बताए तापनि अरूले यसलाई सरकारको निर्लज कृत्य संज्ञा दिएका छन्।

पेम्राले तय गरेका नियमहरूमा खासगरी अनुमतिप्राप्त च्यानललाई अन्य निर्देशहरूका अतिरिक्त आफ्नो प्रसारणमा निष्पक्षता राख्ने, नग्नता प्रदर्शित नगर्ने, इस्लामिक मूल्यविरुद्धका कुनै सामग्री नदेखाउने, घृणालाई प्रोत्साहित नगर्ने, हिंसालाई उचित नठहऱ्याउने तथा न्यायपालिका र सशस्त्र बलविरुद्ध आक्षेप नलगाउने कुरा सुनिश्चित गर्न निर्देश दिइएका छन्। 

कानुनले मिडियालाई विचाराधीन मामिलाहरूमा आफ्नो राय दिनबाट रोक लगाएकै छ र यस्तोमा मुद्धा झेलिरहेका वा दोषी राजनीतिज्ञहरूको विश्लेषणात्मक तथा सत्य तथ्यमा नै आधारित समाचार प्रसारण गर्दा पनि त्यसमाथि बन्देज लगाउनु भनेको मिडियाको वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाप्रति जानकार रहने आम जनताको अधिकार हनन गर्नु हो।

पाकिस्तान सरकारले मिडियालाई अंकुश लगाउने र स्वतन्‍त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने अभियान थालेसँगै पत्रकारसँग सम्बन्धित विभिन्‍न संघसंगठनहरुले पनि चर्को आलोचना र विरोध गरेका छन्।

विशेष