समाचार कर्पोरेट

उजुरी माथि उजुरी, यसरी चल्यो एनसेलमा हावाहुरी (श्रृंखला– १७)

उजुरी माथि उजुरी, यसरी चल्यो एनसेलमा हावाहुरी (श्रृंखला– १७)

मलेसियाली दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एक्जियाटाको नेपाल स्थित एनसेल कार्यालयको ब्यवस्थापन विरुद्ध आफनै कर्मचारीले नियामक निकायहरुमा उजुरी दिन थालेका छन् । विगत ११ महिनादेखी आन्दोनमा रहेका कर्मचारीहरुको माग सुनुवाई गर्नुको सट्टा प्रहरी लगाएर दुःख दिने, हेप्ने, अपमान गर्ने, धम्क्याउने लगायतका कृयाकलाप सुरु भएपछि कर्मचारीहरु वाध्य भएर नियमनकारी निकाय गुहार्न बाध्य भएका हुन।

प्रत्येक २/२ वर्षमा सामुहिक सौदाबाजी अनुसार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा बढाउनुपर्ने,  गैरकानुनी रुपमा कर्मचारीहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्न नपाइने, अन्याय पुर्ण सरुवा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीहरुले ११ महिनासम्म आन्दोलन गरे। कार्यालय वाहिर धर्नामा वसेका उनीहरु विरुद्ध प्रहरी परिचालन भएपछि कार्यालयका कतिपय शाखामा तालावन्दी पनि गरे। तर, पछिल्लो सयम कार्यालयमा लागेको ताला भने खोलिएको छ। 

एनसेलमा विदेशी नागरिकको रजाई छ। एनसेलका सिईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) एण्डी चोङ मलेसियन नागरिक हुन। एचआर प्रमुख युवराज श्रीवास्तव र चिफ कमर्सियल अफिसर प्रदिप श्रीवास्तव दुवै भारतीय नागरिक हुन। एनसेलमा उनीहरुकै रजाई चल्छ। यसवाहेक पनि ठुला र महत्वपुर्ण पदमा भारतीय नागरिककै वर्चश्व छ। तल्ला र निम्छरा पोष्टमा मात्रै नेपालीलाई काममा लगाउने गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार विशेषगरी भारतीय नागरिकले नेपाली कर्मचारीलाई अन्यायपुर्ण ब्यवहार गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी–कर्मचारी विचमा पनि विभेद छ। एउटै पदमा काम गर्ने विदेशी र नेपाली नागरिकका विचमा सेवा सुविधाको फरक छ। नेपाली कर्मचारीलाई चरम श्रम शोषण गरिएको वताईन्छ।

त्यस विषयमा कुरा राख्दा एचआर प्रमुख श्रीवास्तवले डराउने र धम्क्याउने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ। चिफ कमर्सियल अफिसर प्रदिप श्रीवास्तव यस अघि यौन उत्पीडनको घट्नामा समेत मुछिएका थिए। भारती संचार माद्यमका अनुसार भारतको आइडिया सेल्युलरमा आठ वर्षभन्दा बढी समय विताएका श्रीवास्तवले सोही प्रकरणपछि जागिर छोड्नु परेको थियो । प्रदीप आइडिया सेल्युलरका प्रमुख मार्केटिङ अफिसर थिए।

सन २०१० मा आइडिया सेल्युलरकी सहायक प्रबन्धक अन्विता प्रभाकरले प्रदीपविरुद्ध उजुरी दिएपछि उनले जागिर छोडेका थिए । 

यी सवै प्रकरणमा कर्मचारी पीडित हुन थालेपछि उनीहरुले श्रम अदालत, श्रम कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन्। भनिन्छ– विरालोलाई झ्यालढोका थुनेर कुट्न थाल्यो भने उसले आफनो रक्षाका लागि मान्छेलाई नै आक्रमण गर्छ। एनसेलका कर्मचारीले पनि आफनो हित र अधिकारका लागि अन्तिम अस्त्रका रुपमा उजुरी दिएको एक कर्मचारीले वताए। 

बोनस वितरणमा गडवड
बोनस ऐन २०३० को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिश वरावरको रकम कर्मचारीहरुलाई वोनस बापत छुट्याउनु पर्छ। तर, एनसेलले उक्त बोनसमा समेत गडबड गरेपछि कर्मचारीहरुले  श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। त्यस विषयमा श्रम अदालतबाट करिव दुई महिनाअघि कर्मचारीको पक्षमा फैसला समेत भएको छ। तर, एनसेल ब्यवस्थापन भने अझै पनि फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छैन। त्यसैले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न अदालत गएको जनाईएको छ।

सरकारी निकायलाई बेवास्ता
बोनस ऐन २०३० को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापकले यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानको विवरण कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । तर, एनसेल कार्यालयले सरकारी निकायलाई वेवास्ता गर्ने गरेको छ। हिसाब किताब नबुझाएको र गडबड गरेको विषयमा श्रम कार्यालय, टेकुमा उजुरी परेको छ।

मारवाडीको गल्ला शैलीको हिसाव
जानकारी अनुसार केही समय अघिसम्म ब्यापारीहरुले बैंकबाट कर्जा लिन, सरकारलाई बुझाउन र यथार्थ हिसाब–किताब राख्न गरी जम्मा ३ प्रकारका खाता राख्ने गर्थे।  एनसेलले पनि यथार्थ हिसाब भन्दा फरक हिसाब सरकारी निकायलाई बुझाउने गरेको विसयमा छानविन भईरहेको छ। एनसेल प्रकरणमा करदाता सेवा कार्यलय र श्रम कार्यलयले छानबिन गरिरहेको पाईएको छ। 

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कारवाहीको कोर्रा
एनसेलमा श्रमिकहरुको हकहित रक्षाका लागि कृयासिल ट्रेड युनियनकै पदाधिकारीलाई ब्यवस्थापनले कारवाही गरेको पाईएको छ। श्रमिकको हकहितको कुरा उठाउँदा युनियनका ४ जना कर्मचारीको २ वर्षदेखि तलब वृद्धिमा राके लगाईएको छ। यस बिरुद्द पनि कर्मचारीहरुले उजुरी दिएका छन्।

अख्तियारमा पनि उजुरी
एनसेलले कर्मचारीका तर्फबाट श्रम कार्यालयमा पर्ने उजुरीलाई अगाडि नवढाउन कतिपय सरकारी कर्मचारी समेतलाई प्रभावित पार्ने तथा सामुहित सौदाबाजीका नाममा एनसेलकै कर्मचारीलाई समेत गोटिको रुपमा प्रयोग गरेर आफु विरुद्धका उजुरी र गुनासा अघि वढ्न नदिने नीति अख्तियार गरेको छ। त्यसैले श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने सरकारी अधिकारीहरु विरुद्ध पनि कर्मचारीहरुले अख्तियारमा उजुरी गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यस वाहेक पनि एनसेल विरुद्ध कर्यौ उजुरी दर्ता भएका छन् । कर्मचारी वाहेक सेवाग्राही, अभियन्ता तथा ठगिएकाहरुले न्याय माग्दै उजुरी दर्ता गर्ने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले वताए । यस विषयमा एनसेल ब्यवस्थापनसँग वुझन खोज्दा उनीहरुले फोन उठाउने गरेका छैनन्।


यो पनि


एनसेल कर्मचारी आन्दोन

विशेष

ADVERTISEMENT