समाचार अर्थ बैंकिङ

नेपाललाई १ खर्ब १० अर्ब ८५ करोडको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता

नेपाललाई १ खर्ब १० अर्ब ८५ करोडको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता

विभिन्न दातृ निकायले नेपाललाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १ खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

जसमध्ये अनुदान सहायतातर्फ ६ अर्ब ८५ करोड २६ लाख र ऋणतर्फ १ खर्ब ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो रकम आउन लागेको हो ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ । विश्व बैंकले ‘फाइनान्स फर डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’ का रूपमा १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, ‘फिस्कल डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट’का रूपमा १० करोड डलर अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिनका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहायताकै रूपमा ‘वाटर सेक्टर गभर्नेन्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिन लागिएको छ । उसले बाङ्लादेश, भुटान, भारत र नेपालमा सडक निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको ऋण सहायतामध्ये नेपालले यसवर्ष २५० मिलियन अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ ।

एसियाली विकास बैंकबाट ऋणका रूपमा ‘कस्टम एन्ड लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्रामका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सहयताका रूपमा लिन लागिएको छ । एडीबीकै कार्यक्रमका रूपमा ‘नट एन्ड फ्रुट इन हिली एरिया’ आयोजना कार्यान्वयनका ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण र १० मिलियन अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

युरोपियन युनियनबाट ‘सस्टेनेबल वास फर अल’ आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायतका रूपमा १०.५ मिलियन युरो अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लिने सरकारको तयारी छ । विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि यो अनुदान लिन लागिएको हो । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर सम्झौता हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

स्थानीय तह पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बेलायतले उपलब्ध गराएको १५० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने तयारी सरकारको छ । 

विशेष