समाचार विदेश Breaking News मुख्य समाचार

पाकिस्तानमा कोरोना-१९ राहत कोषमा भ्रष्टाचार

पाकिस्तानमा कोरोना-१९ राहत कोषमा भ्रष्टाचार

पेशावर - स्वास्थ्य विभागको लापरवाही, कमजोरी र वित्तीय नियन्त्रणको कमीको पर्दाफास गर्दै पाकिस्तानी अधिकारीहरूले खैबर पख्तुनख्वाको कोभिड-१९ कोषमा भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्। 

एक हजार ३८८ मिलियन रुपैयाँ बराबरको गम्भीर अनियमितता र विसंगतिहरू फेला पारेका छन्। पाकिस्तानी अखबार, द न्यूज इन्टरनेशनलका अनुसार, पाकिस्तानको महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०२०-२१ को लागि खैबर पख्तुनख्वा स्वास्थ्य विभागको कोभिड-१९ कोषको विशेष लेखा परीक्षणको क्रममा २९ करोड ६० लाख रुपैयाँको जालसाजीपूर्ण भुक्तानी सहित यी अनियमितताहरू फेला पारेका छन्।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्वास्थ्य विभागको लापरवाही, कमजोरी, वित्तीय नियन्त्रणको कमी, राष्ट्रिय कोषमा नोक्सान हुने, बढी भुक्तानी, ठगी, रकमको दुरुपयोग, अनियमितता र शंकास्पद भुक्तानी, अव्यवस्थित देखाउने, अधिकारीहरूले अवैध खरिद गरेको देखाएको पनि पर्दाफास गरेको छ। 
प्रतिवेदनले न्यून दरलाई बेवास्ता गर्दै चर्को मूल्यमा विभिन्न वस्तु खरिद गरेको पनि खुलासा गरेको छ। 'निर्धारित कार्यविधि अनुसार लेखापरीक्षण टोलीले उठाएको कुनै पर्यवेक्षण वा कुनै अनियमितता देखिएमा विभागले सोही अनुसारको जवाफ दिन्छ। कुनै समस्या समाधान नभएको खण्डमा विभागीय लेखा समिति (डीएसी)को बैठकमा छलफल हुन्छ र त्यहाँ समाधान नभए सार्वजनिक लेखा समितिमा लैजाने गरिन्छ । PAC मा कुनै पनि पैरा मिलाउन नसकेमा यसलाई अनियमितता भन्न सकिन्छ र PAC को निर्देशन अनुसार कारबाही हुन्छ ,' एक वरिष्ठ अधिकारीले भने।
कोभिड–१९ आपतकालीन कोषको विशेष लेखापरीक्षणका क्रममा कराचीको एक कम्पनीलाई चार लाख स्वचालित आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किटहरू १९५ रुपैयाँ प्रति टुक्राको दरले आपूर्ति गर्न रु ७८,००,००० भुक्तानी गरिएको देखियो । तर, बोलपत्र कागजातको छानबिन गर्दा सर्वोत्कृष्ट मूल्यांकन गरिएको बोलपत्र र रु १७९ को न्यून दर स्वीकार नभएको पाइएको छ, जसले गर्दा सरकारी किट्टीलाई रु ६४ करोड घाटा भएको छ। 
यसबाहेक, दुई अस्वीकृत फर्महरूले प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको विरुद्धमा आफ्ना गुनासोहरू पनि पेश गरेका छन्, जसलाई जवाफ दिइएन, बोलपत्रलाई शंकास्पद बनाएको छ, द न्यूज इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ।
लेखापरीक्षणले कसरी डीझीएचएस कार्यालयको व्यवस्थापनले परीक्षण क्षमतालाई बेवास्ता गरेको र रकम झिक्न मात्रै क्षमताभन्दा बढी परीक्षण पठाएको देखाएको छ। जसले गर्दा राष्ट्रिय कोषमा २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । महानिर्देशक स्वास्थ्यले मेसिनरी, उपकरण, औषधि, डायग्नोस्टिक किट खरिद र विभिन्न सेवाको भर्तीमा रु १३ करोड २४ लाख २१ हजार ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।