समाचार कर्पोरेट पर्यटन

बतास प्रकरणः विकास समितिका सिइओकै भुमिका माथि प्रश्न

बतास प्रकरणः विकास समितिका सिइओकै भुमिका माथि प्रश्न

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाउँदा ठेक्कामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक जग्गा दुरूपयोग भएकोबारे विकास समितिका कार्यकारी निर्देशककै संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ।

बतास समूहले संग्रहालयभित्र मनपरी संरचना बनाएको बाहिरिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले कार्यकारी निर्देशककै मिलेमतोको आशंका गरेको हो । मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सोमबार मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

पहिलो बुँदामा ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति’ले क्यान्टिन सञ्चालन गर्नका लागि क्षेत्रफल र स्थानको सीमांकन नगरी बढी जग्गा ओगट्न दिएको निष्कर्ष छ। 

दोस्रो बुँदामा समितिले पूर्वस्वीकृति र समन्वयन नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ। 

तेस्रो वुँदामा सम्झौताविपरीत वि म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नगरेको र निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल नगरेको र चौथो वुँदामा समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ।

यसैगरी, पाँचौ वुँदामा क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन बजार मूल्यलाई समेत आधार नमानेको देखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिने तथा छैठौ वुँदामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०.४४०/२६ भन्दा रु १, १७७/७४ पैसा मात्र बढ़ी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

सातौं नं. वुँदामा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको, दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि. म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको पाईएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने सुझाव समेत समितिले दिएको छ। 

यो पनि
आनन्द वतासको आरोपः मन्त्रीले स्टन्ट देखाउन ३ करोडको क्षती गरे

बतासको अर्को कर्तुतः नारायणहिटी भित्र विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति

बतास समुहले आरजुको फोटो देखाएर ठगी गरेको आशंका

बतास समुहमा के हो प्रधानमन्त्री पत्नि आरजुको साईनो ?

नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने निर्णयले योगेश भट्टराई विवादमा

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बतास समूह