समाचार स्वास्थ्य

कानुन विपरित ३ अर्व ५० करोडमा मणिपाल विक्रि हुँदा सरकार किन चुप ?

कानुन विपरित ३ अर्व ५० करोडमा मणिपाल विक्रि हुँदा सरकार किन चुप ?

सम्झौता विपरित सरकारलाई जानकारी नै नदिई पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस बिक्री गरेको विषय यतिबेला विवादमा छ।

भारतीय समूहले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको सम्झौता गरेर सञ्चालनमा आएको मणिपालले सम्झौताविपरित बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । ४९ वर्ष सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचना कसरी विक्रि भयो भन्ने विषयमा खोजी सुरु भएको छ।

तर, कतिपय जानकारहरुले भने मणिपाल विक्रि हुनुमा सरकार र सरकार सञ्चालक नै जिम्मेवार रहेको आसयहरु ब्यक्त गर्न थालेका छन् । पुर्वाधार विज्ञ सुर्यराज आचार्य सरकार सञ्चालनकले नै मणिपाललाई सम्पुर्ण आधार र कमजोरी देखाई दिएकाले यो अवस्था आएका वताउँछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘घरमुलीले नै चोरलाई राति कुन ढोका खुलै राखिन्छ, कताबाट छिर्ने, सेफको चावि कहाँ हुन्छ र कसरी खोल्ने भन्ने सुचना दिने अवस्थाको घर कस्तो होला?’ भन्दै केही बर्षदेखि राज्यलुटमा सरकारको ‘सहयोगि’ भुमिका देखिएको वताउँछन् ।

मणिपाल एजुकेशन एन्ड मेडिकल ग्रुपले सरकारी जग्गा भाडामा लिएर ४९ वर्षका लागि सरकारसँग सञ्चालन सम्झौता गरेको छ। तर, सरकारलाई जानकारी नै नगराई सेयर बिक्री गरेको छ। निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको मणिपालले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यसपछि कलेज र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनि सम्झौता अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तानन्तरण गर्नुपर्ने हो। हो।

मणिपालले ०४९ पुस २० गते तत्कालिन शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग ४९ वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा ‘४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा विचैमा दोस्रो पक्ष (मणिपाल)ले उक्त जग्गा छाडी जाने भएमा भू–वहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरु अरुलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथा स्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडी जानुपर्नेछ। सो वापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रकम दिनुपर्ने छैन’ भनि उल्लेख छ। 

सम्झौता अनुसार मणिपालले ४९ वर्षपछि सबै भौतिक पूर्वाधार लगायतका कुराहरु यथाअवस्थामा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ४९ वर्षको समय अघि नै जाने भएमा जग्गाको वहाल रकम सरकारले फिर्ता नदिनुका साथै पूर्वाधार समेत अरुलाई हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन।

तर मणिपालले उक्त सम्झौता विपरित सरकारलाई जानकारी नै नदिई बतास पौडेल (बापो) होल्डिङ्सलाई सेयर बिक्री गरेको छ। मणिपालले तीन अर्ब ५० करोडमा बतास अर्गनाइजेसन र अटोवेज समूहको बापो होल्डिङ्सलाई बिक्रि गरेको हो। बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी जग्गासहितको संरचना खरिद गरेको बतास अर्गनाइजेसनले जनाएको छ।

तर सरकारसँगको सम्झौता अनुसार मणिपालले यसरी जग्गा मात्र नभई त्यहाँ उनीहरुले बनाएको भौतिक संरचना समेत बिक्री गर्न पाइँदैन। बापो 

मणिपालले सरकारसँग ३०२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। जसमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ सय ९३ रोपनी जग्गा पनि छ। मणिपालले जंगीअड्डासँग २०५२ साउन ३ गते रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता पनि गरेको छ। 

मणिपालले सेयर बिक्री गरेको कुरा बाहिर आएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत चासो दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मणिपालको शिक्षण अस्पतालले अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट संञ्चालन स्वीकृति लिएको छैन। मन्त्रालयमा मणिपालले स्वीकृतिका लागि फाइल भने पठाएको छ। 

http://

 

मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस