समाचार अर्थ बैंकिङ

धरानमा वैंकिङ सेवा अझै सञ्चालन, कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयमा चिन्ता

धरानमा वैंकिङ सेवा अझै सञ्चालन, कोरोना फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयमा चिन्ता

कोरोना भाइरसबाट बच्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा गरेपछि बजार, पसल बन्द छन् । अति आवश्यक भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घ–संस्थालाई खुल्ला गरिएको छ । तर, बैङ्कहरूबाट नै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।


कोरोना महामारी भयावह हुने अवस्था देखिएपछि केही समयअघि नै केराबारी गाउँपालिकाले सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । धरानको छिमेकी उपमहानगर इटहरीले पनि आइतबारदेखि एक हप्ताका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, धरान उपमहानगरपालिकाले भने यस विषयमा केही निर्णय गर्न सकेको छैन । धरान–१४ का प्रेम पराजुली बैङ्कहरू नै कोरोना भाइरसको ‘हट स्पट’ बन्ने खतरा रहेको बताउँछन् । उनी विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भएका वित्तीय संस्थाहरू खुल्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘गरिबको बैङ्कमा खाता हुँदैन, धनीलाई १५ दिन नै बैङ्क सञ्चालन नहुँदा समस्या हुँदैन’– उनले भने । आवश्यक नै पर्नेलाई बैङ्कलाई सम्पर्क गरेर जाने वातावरण बनाए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उनी कारोबारका लागि एटिएम, मोबाइल बैङ्किङलगायतका प्रणालीबाट पनि हुने बताउँछन् ।

माछापुच्छ्रे बैङ्क धरान शाखाका प्रमुख विराजराज खनाल बैङ्कमा धेरै उपभोक्ता आउने–जाने भएमा जोखिम हुने कुरा ठीकै रहेको बताउँछन् । स्थानीय सरकारले बैङ्कलाई असुरक्षित महसुस गरी बन्द गर्ने निर्णय गरे पालना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारले पनि पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय नगर्ने उनको बुझाइ छ । बैङ्कमा आकस्मिक सेवा लिएर अन्य सेवा बन्द गर्न सकिने उनले बताए । सिद्धार्थ बैङ्क धरान शाखा कार्यालयले आफ्नो कार्यालय शाखा भएकाले केन्द्रको निर्णय अख्तियार गर्ने बताएको छ ।

स्थानीय सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरे केन्द्रलाई जानकारी गराउने कार्यालयले जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहेताले जनगुनासो आफूलाई पनि आएको बताउँदै अनुगमन गरिने जानकारी दिए । 

यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले पहिले नै राष्ट्र बैङ्कले ७ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको बताए । उनले भने, ‘सर्कुलरको बुँदा नं। ७ मा स्थानीय तहको समन्वयमा बन्द या खुल्ला गर्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’