समाचार

भारतीय सहयोगमा २५ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनरनिर्माणका लागि सम्झौता

भारतीय सहयोगमा २५ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनरनिर्माणका लागि सम्झौता

भारतले नेपालको धादिङ्ग र सिन्धुपाल्चोक गरी कुल २५ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनरनिर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण विभागका प्रमुख तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशकले चारवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याइएका धादिङ्गका १२ र सिन्धुपाल्चोकका १३ वटा गरी कूल २५ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनरनिर्माणका लागि भारतले नेपाललाई कुल ५३ करोड (नेरु) सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

सोहि अवसरमा सफल बोलपत्रदातालाई कार्य हस्तान्तरण गर्न ठेकेदार र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का बीच चारवटा ठेक्का सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । स्वास्थ्य चौकीको निर्माणका लागि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई) भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भारतकै शीर्ष संस्थानमा पर्दछ ।

नेपालका १० जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी पुनरनिर्माणका लागि भारत सरकारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्घता अनुरुप १ सय ४७ वटा स्वास्थ्य परियोजना मध्ये यी २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माण राष्ट्रिय पुनरनिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत हुन लागेको हो । बाँकी परियोजनाहरु बोलपत्र आव्हान प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा रहेको काठमाण्डौं स्थित भारतीय दुतावासले जनाएको छ ।

यि स्वास्थ्य संरचनामा ओपिडी, डिस्पेन्सरी, औषधी भण्डारण कक्ष, एन्टी÷पोस्ट नेटल रुम, स्वास्थ्यकर्मीका लागि शयन कक्ष, भान्साघर, अपाङ्गमैत्री सरसफाई संरचना रहनेछन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना सुदृढीकरण गर्नका भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सन् २००३ देखि हालसम्म भारत सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग पु¥याइएका साना विकास परियोजना अन्तर्गतका ४० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर÷स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् १९९४ देखि भारत सरकारले विविध सरकारी, गैर—सरकारी÷गैर नाफामूलक संस्थालाई ८ सय २३ भन्दा बढी एम्बुलेन्स उपहार स्वरुप प्रदान गरिसकेको छ । 

दीर्घकालीन, अटल, अतुलनीय र बहुआयमिक प्रकृतिको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारत सरकार सदैव निरन्तरता दिन प्रतिबद्घ रहेको दुतावसले जनाएको छ ।

विशेष