समाचार अर्थ

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमः १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तहको वजेट रोकियो

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमः १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तहको वजेट रोकियो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय ५३ निर्वाचन क्षेत्रका ६ सय ९२ स्थानीय तहलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ पठाएको छ।

विभिन्न जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तह भने रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् विवरण आउँन बाँकी स्थानीय तहको बजेट निकासा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोडका दरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले विवरण पठाउने निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

प्रदेश १ का २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएन । सुनसरीका दुहवी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिका रकम गएन भने उदयपुरका बजेट नजाने ३ स्थानीय तहमा बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका छन् ।

प्रदेश २ मा  सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिकाले रकम पाएका छैनन् । रौतहटका इश्नाथ नगरपालिका, गजुरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रकम नपाउनेमा परेका छन्।

महोत्तरीका लोहारपट्टी नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिकामा बजेट गएन । यस्तै थप ३ जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका २ जिल्लाका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा डोल्पाका डोल्मोबुद्ध गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा हुन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि बजेट गएको छैन । रकम गएका स्थानीय तहले अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।

गण्डकी प्रदेशको पनि नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वको २ निर्वाचन क्षेत्रका ८ वटै स्थानीय तहमा बजेट गएन ।

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम गएको छैन । अछाम, बाजुरा, बैतडी र डडेलधुरका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको एउटा निर्वाचन क्षेत्रका ६ स्थानीय तह बजेट पाउनबाट बञ्चित छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रअनुसार जिल्लामा स्थायी ठेगाना हुने संघीय संसदका सदस्यलाई जानकारी गराइ समयमै योजना छनौट गर्न आग्रह गरिएको थियो । नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरेर तोकिएको सयमा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन भनिएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २२ गते स्वीकृत भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७७ कार्यान्वयन गर्नका लागि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र पनि गरको थियो । कार्यविधि गत कात्तिक ३ गते नै रापत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष संचालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।

देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट संचालन हुने कार्यक्रमको नाम यस वर्षदेखि परिवर्तन गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हुने गरेको छ । 

विशेष