अर्थ

निर्दोष सेवाग्राहीलाई पटक पटक लुट्ने एनसेल ठगी धन्दा, भ्यालु एडेड सर्भिसअन्तर्गत सवा अर्ब रूपैयाँ ठगी

निर्दोष सेवाग्राहीलाई पटक पटक लुट्ने एनसेल ठगी धन्दा, भ्यालु एडेड सर्भिसअन्तर्गत सवा अर्ब रूपैयाँ ठगी

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगै विश्वका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भ्यालु एडेड सर्भिसहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । यसक्रममा नेपालको निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि त्यस्तै सेवा केही वर्ष अघिदेखि दिन थालेको हो ।

भ्यालु एडेड सर्भिसअन्तर्गत गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने, किताबहरू पढ्ने सुविधा हुन्छ । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई उक्त सुविधा स्वतः नवीकरण (अटो रिन्यु) नहुने गरी सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको हो ।

तर, लोभले लाभ, लाभले विलाप भनेझैँ अहिले एनसेल त्यही स्वतः नवीकरणको खुराफाती सिस्टमका कारण कानुनी फन्दामा परेको छ । उसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई भ्यालु एडेड सर्भिस तोकिएको मासिक रकममा प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई एडेड सर्भिसको त्यहि नवीकरण नहुने अनिवार्य शर्त राखेर अनुमति दिएको थियो । उसले कुनै हालतमा ग्राहकलाई अटो रिन्यु गर्न पाईंदैन भन्ने शर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । ग्राहकले आफूलाई इच्छा लागेको अवस्थामा अनुरोध गरेर मात्र त्यस्ता सर्भिसहरू प्रयोग गर्न पाइने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो ।

ग्राहकको स्वीकृतिविना विभिन्न सेवा र प्याक स्वतः नवीकरण गरी झण्डै सवा अर्ब रूपैयाँ ठगी गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई हालै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्राधिकरणले ‘स्वीकृतिबेगर नियोजित रूपमा सेवाहरू स्वतः नवीकरण गरेर शुल्क असुली गरेको देखिएकाले’ तीन कार्यदिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने गरी भदौ १९ गते पत्र काटेको हो ।

त्यसपछि एक साताको समय थप गरिदिन उसले अनुरोध गरेपछि प्राधिकरणले थप गरेको बताइएको छ । पत्रमा भ्यालु एडेड सर्भिसहरू स्वतः नवीकरण नगर्नु भन्ने निर्देशनविपरित  एनसेलले ग्राहकबाट गैरकानुनी शुल्क लिएको देखिएको व्यहोरा समेत उल्लेख छ  ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष असोजमा एनसेललाई उक्त सर्भिस स्वतः नवीकरण गर्ने गरेको पाइएकाले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, उसले केही अघिसम्म अटेर गरी गैरकानुनी तरिकाले भ्यालु एडेड सर्भिस सञ्चालनमा ल्याइरहेको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार एनसेलले ०७५ जेठदेखि ०७७ वैशाखसम्म दैनिक नवीकरण, मासिक नवीकरण, साप्ताहिक नवीकरण र तीनदिने नवीकरण जस्ता शीर्षकमा ग्राहकको स्वीकृतिबेगर एक अर्ब दुई करोडभन्दा बढी रूपैयाँ असुलेको देखिएको छ । ग्राहकले प्याकको सेवा बन्द गर्दासमेत स्वतः नवीकरण गरेर शुल्क लिएको उजुरीपछि प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो  ।

सो अध्ययनमा प्राधिकरणले भ्यालु एडेड सर्भिसको स्वतः नवीकरण बन्द गर्न दिइएको निर्देशनविपरित विभिन्न सेवा रिन्यु, रिकरिङ, रिन्युअलजस्ता शब्दावली प्रयोग गरी सेवाग्राहीको स्वीकृतिबिना शुल्क लिएको पाइएको थियो ।

एनसेललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘निर्दोष सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको जम्मा बिगो रकम १ अर्ब २ करोड २ लाख ८९ हजार असुल गरी सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति किन नभराउने ?’  उल्लेख छ ।

पटक पटक जनता लुट्ने यस्ता कम्पनीको इजाजत रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा कमी नआउनेमा सबै एकमत देखिन्छन् । उसले यस्तै ठगी धन्दा मार्फत गत आर्थिक बर्ष सबै खर्च कटाएर चोखै अर्ब आम्दानी गरेको थियो ।

त्यसैगरी अर्को शीर्षकमा पनि एनसेलले १२ करोड एक लाखभन्दा बढी महसुल संकलन गरेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । ‘गेमलोफ्टका विभिन्न प्याक स्वतः नवीकरण गरी ०७६ जेठदेखि ०७७ वैशाखसम्म करबाहेक १२ करोड १ लाख २७ हजार आम्दानी देखिएको’ र उसले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रको शर्तविपरित प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत नगराई ०७५ साउन १ गतेदेखि एप ग्यालरी नामको भ्यालु एडेड सर्भिसका विभिन्न प्याक सञ्चालन गरी सेवाग्राहीबाट शुल्क लिइरहेको पनि प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

हालै सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘प्राधिकरणबाट शुल्कको स्वीकृति नलिई स्वतः नवीकरण हुने गरी सञ्चालनमा रहेका गेमलोफ्ट र एप ग्यालरी नामका भ्यालु एडेड सर्भिस तथा स्वतः नवीकरण हुने गरी सञ्चालित सबै सेवा तत्काल किन बन्द नगर्ने ?’ उल्लेख छ ।

पटक पटकको चेतावनी र निर्देशनलाई उल्लंघन गरी निर्दोष जनता ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई ‘सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा सुविधामा किन रोक नलगाउने ? भनेको छ । एनसेलले भ्यालु एडेड सर्भिस र भ्वाइस, डेटा प्याकेजलगायत सेवा सञ्चालन गर्दा सब्स्क्रिप्सन पेज, एसएमएस नोटिफिकेसन, मोबाइल एप, बिलिङ सिस्टममा फरकफरक शब्दावली प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई झुक्याउने कार्य गरेको समेत प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ  ।

‘ग्राहकले सजिलै सेवा बन्द गर्ने जानकारी, सेवा बन्द गर्न सक्ने बटन, कुन–कुन सेवा लिएको र कति दर रेटको शुल्क लागिरहेको छ, सो विषयहरू सजिलै हेर्नसक्ने गरी मोबाइल एपमा किन सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध नगराएको’ सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न एनसेललाई भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार एनसेलले दूरसञ्चार ऐनमा रहेको अति न्यून रकम जरिवानाको व्यवस्थाको कारण पटक पटक यस्तो हर्कत् गरेको हो । तसर्थ, पटक पटक जनता लुट्ने यस्ता कम्पनीको इजाजत रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था नगरेसम्म यो प्रवृत्तिमा कमी नआउनेमा सबै एकमत देखिन्छन् । उसले यस्तै ठगी धन्दामार्फत गत आर्थिक बर्ष सबै खर्च कटाएर चोखै २० अर्ब आम्दानी गरेको थियो । यो सामग्री जन आस्थाबाट साभर गरिएको हो।