समाचार

निःशुल्क डायलासिस सेवा शुरु

निःशुल्क डायलासिस सेवा शुरु

गलेश्वर। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा अवस्थित बेनी अस्पतालमा आइतबारदेखि निःशुक डायलासिस सेवा शुरु भएको छ । यसबाट मिर्गौला पीडितले नियमित डायलासिस गर्न जिल्ला बाहिरका सरकारी र निजी अस्पतालमा महँगो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताललाई डायलासिसका लागि आवश्यक उपकरणसहित तालीम प्राप्त चिकित्सकको व्यवस्था गरेर सेवा शुरु गरेको हो । आइतबार दुई मिर्गौला पीडितले सेवा लिएका छन् । गण्डकी प्रदेशले उपलब्ध गराएको ४ वडा उपकरण र प्रवासी म्याग्देलीले दिएको दुईवटा मेशिन रहेको अस्पतालमा हेमोडायलासिस युनिटको सेवा शुभारम्भ भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेलबहादुर कुटवालले जानकारी दिनुभयो ।

डायलासिस यूनिटमा दुई चिकित्सक र चार जना स्टाफ नर्स कार्यरत छन् । युनिटलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाहेक अस्पतालको आन्तरिक स्रोतलाई समेत परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा शै्यया सञ्चालन गरिएको छ । एकदिनमा छ जना बिरामीले सेवा लिन सक्नेछन् । छ वटा उपकरणबाट दुई पटक  १२ जना बिरामीलाई दैनिक सेवा दिन सकिने भए पनि तत्काल दुईवटा पुरानो मेशिन भएकाले सञ्चालनका लागि केही उपकरणको अभाव रहेको अस्पतालका प्रमुख डा अमृत अधिकारीले बताउनुभयो ।


जिल्लामै डायलासिस सेवा आउने भएपछि हालसम्म १५ जना सम्पर्कमा छन् । उहाँका अनुसार परीक्षण सेवाको रुपमा केही दिन सञ्चालन गरिने र औपचारिक उद्घाटन गरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । अपाङ्गमैत्री भवन भएकाले उपचारमा सहज हुने बताइएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न बिरामीलाई डायलासिस सेवाले सहज हुने भएको छ । मिर्गौला पीडित बिरामी अधिकांशको न्यून आर्थिक अवस्थाका हुने भएकाले यातायात, खान बस्ने खर्चको अभावमा गाउँमै रोग पालेर बस्न बाध्य भएको अवस्थामा डायलासिस सेवाले सहज भएको मिर्गाैला पीडित पार्वती विकले जानकारी दिनुभयो । उपचारका लागि बाहिर जान नसक्ने अवस्थाका धेरै बिरामी छन् । यो सेवाले बिरामीलाई वरदान सावित भएको छ । अब धेरै बाँच्ने आशा पलाएको छ । उहाँले भन्नुभयो । मिर्गौला पीडितले प्रत्यारोपणबाहेकको सेवा जिल्लामै पाउने भएपछि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकाले समेत प्रचारप्रसार गर्ने बताएका छन् ।

सडकको निरीक्षण

गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको बेनी जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ ।समितिका सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन र मीनप्रसाद गुरुङ सहभागी टोलीले बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पुर्याएको क्षति, राहत, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालासँग जानकारी लिएको छ ।

बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी जोमसोमलगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र पुनर्वासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । गत असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने सडकखण्डमा दर्जनौँ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धौलागिरि, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा चार जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।

जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगङ्गाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा टोलीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसँग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिविधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पीडितको तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको जनाउनुभयो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक
धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिराचिरा बनाएको मराङको पूरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाँडाका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन, घर पुनःनिर्माणमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । पहिरो पीडितका लागि प्रवासी, समुदाय र सङ्घ संस्थाले स्थानीयस्तरबाट सङ्कलित नगद सहयोगलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोलअनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो ।(रासस)