राजनीति

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत, रुकुम पश्चिम घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत, रुकुम पश्चिम घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आज कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी वर्षको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले आगामी आव २०७७÷७८ को मूलभूत सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिसहितको विनियोजन विधेयक २०७७, छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत गरे ।

बैठकमा उनले कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न “स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः जीवनस्तरमा रुपान्तरण र दिगो पूर्वाधार’’ भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरिने जनाए ।

यो छलफलले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतीजामुखी र कर्णालीमैत्री बनाउन सघाउ पु¥याउने बताउँदै पूर्वबजेट छलफलका प्रयोजनका लागि प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा रचनात्मक छलफल र महत्वपूर्ण सुझावसहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा अन्तरजातीय बिहेको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सदस्यहरुले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारसंँग माग गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले रुकुम घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अविलम्ब गर्न जोड दिए। घटना भएको तीन दिन बितिसक्दा बेपत्ताहरुको खोजीमा बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

रुकुमपश्चिम क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले तत्काल संसदीय समिति गठनको माग गरे । “दुलही लिन पुगेका चार जना अझै बेपत्ता भएकाले खोजी कार्यमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ”, उनले भने , “पीडित परिवारलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गराउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।” प्रेम प्रसङ्ग र अन्तरजातिय बिहेकै कारण घटना भएकाले यसबाहेक अन्य कुनै कारण नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु पद्मा खड्का, बद्मी क्वारी बोहरा, कौशिलावती खत्री, दानसिंह परियार, गणेशप्रसाद सिंहलगायतले घटनाको निन्दा गरे । प्रदेशसभा सदस्यहरु अम्मरबहादुर थापा, धर्मराज रेग्मी र सुशीलकुमार थापाले कोरोनाका कारण दैलेखको अवस्था भयावह भएको भन्दै तत्काल आइसोलेशनसहित अस्पताल निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरे ।

विपक्षी दल काँगे्रसका सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नलाई प्रदेश सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको धारणा राखे । अर्का प्रदेशसभा सदस्य पदम रोकायाले लकडाउनका मौका छोपी प्रहरी प्रशासनको आडमा कालोबजारी बढेको र बिचौलियाहरु हावी भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले नेपाल सरकारले भारत सरकारद्वारा अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए ।