अर्थ

बजेटमा यी ६ क्षेत्रलाई प्राथमकिता, कर छुटदेखि रोजगार लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य

बजेटमा यी ६ क्षेत्रलाई प्राथमकिता, कर छुटदेखि रोजगार लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य

काठमाडौँ । पहिल्यै निर्धारित लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणले पुर्‍याएको क्षति न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केलाउँदा यसअघि निर्धारित लक्ष्यबाहेकका ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याउने देखिन्छ । कृष्ण आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार संघिय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार जेट १५ मा ल्याइने बजेटमा नयाँ, ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने छैनन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यन्त्रीकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलगायत विषयमा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी संकटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकता पुन:परिभाषित हुन थालेका छन्,’ खतिवडाले भने ‘विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जित नयाँ चुनौती सामना गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिएको छु ।’ बाह्य क्षेत्रसँगको अन्तरआवद्धताका कारण नेपालको श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, लगानी र आपूर्ति शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । यसकारण आगामी बजेटले कोभिड–१९ का कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने उनले बताए ।

त्यसका लागि वामक्षीय चुवानी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजना र विकासका आवधिक एवं दिर्घकालिन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति र सन २०३० सम्मका लागि सयुुक्त राष्ट्रसंघले लागु गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतिमा पनि ध्यान दिइनेछ । बजेटको एउटा प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान, सहयोग तथा सहायतासम्बन्धी हुने देखिन्छ ।

कर छुटदेखि आर्थिक पुनरुत्थानसम्म

कोरोना सन्त्राससंगै मुलुकलाई लकडाउन गरिएपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिको राहत स्वरुप कर छुट तथा मौद्रिक उपकरण अघि सार्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा छ । करको दर नबढ्ने र दायरा बढाउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारेका छन् । ‘कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानतर्फ बजेट उन्मुख हुने छ,’ उनले भने, ‘करका दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत थप राजस्व परिचालन गरिने छ ।’

अर्को प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार

सरकारको अर्को प्राथमिकतको क्षेत्र स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्ने भएको छ । चालू आवबाट रकमान्तर गरि स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केन्द्रित बजेट आउँदो आवमा बढ्ने निश्चित छ । त्यसका लागि निकै प्राथमिकतासाथ गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । ‘विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणबाट बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले संसद्मा भने, ‘भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने छ ।’ यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बर्ता ।

रोजगार लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य

आगामी बजेट रोजगार लक्षित कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछ । मुलुकमा धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये केही फर्कने निश्चित छ । यी दुवै क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्ष्य गरी बजेट बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुन:स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरु र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । रोजगारी सृजना र न्यूनतम रोजगारीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरणको संकेत

लकडाउनलगत्तै व्यावसायिक जगत्‌लाई राहत तथा सुविधा घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको सरकारले यसैलाई नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भनेको छ । बजेटले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नेतर्फ संकेत मात्रै गरेको छ । यस आधारमा बृहत् कार्यक्रम आउला, नआउला यकिन नभए पनि कृषि केन्द्रित अन्य विषय भने बजेटमा प्राथमिकतासाथ देखिनेछन् ।

आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण

कोभिड–१९ ले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपछि राजस्वले मात्रै नधान्ने भएकाले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चालु आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गरिने भएको छ । ‘हाल उत्पन्न विकासका नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा रहेका पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तावित कतिपय आयोजनालाई पुन:प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । विज्ञहरुले पनि गौरवका आयोजनाको पुन:प्राथमिकिकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाइरहेका छन् । २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये धेरैजसो निर्माण प्रक्रियामा जान नसकेको र कतिपय आवश्यक नरहेको भन्दै कटौती गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले भनिसकेका छन् । ‘अत्यावश्यक भए मात्र नयाँ आयोजना बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

स्रोतका लागि दाताकै भर

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्राय: भएर राजस्व संकलन कम हुने भएपछि सरकारले आगामी आवमा पनि बजेटका लागि दातृ निकायकै मुख ताक्नुपर्ने भएको छ । राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्ने र कोरोनाको क्षति कम गर्न ल्याउने आर्थिक प्याकेज एवं विकास निर्माणको निरन्तरताका लागि ऋण तथा सहायतामै सरकारले ध्यान दिने निश्चित छ । ‘कोरोना महामारीका कारण विकसित अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सौहार्दतालाई अवसरका रुपमा लिई थप अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्रोत, साधन एवं क्षमताको उपयोग गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक स्रोतको परिपुरक स्रोतका रुपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिने छ ।’ आन्तरिक राजस्व प्रणाली सुधार योजना पनि छन् । राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मुल आधारका रुपमा विकास गरिने पनि उल्लेख छ ।

विपन्नका नाममा आकर्षक कुरा मात्रै

श्रमिक तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई लकडाउनपछि पनि प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको सरकारले आगामी आवमा विपन्न वर्ग लक्षित आकर्षक नाराका साथ बजेट ल्याउने देखिन्छ । ‘विपन्नता, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग, क्षेत्र तथा समूदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिने छ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

प्रविधि विकासका सपना छैनन्

आगामी आवको बजेटसँगै नेपाली अर्थतन्त्र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ को बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन सहितको आर्थिक पुनरुत्थान, थप काम र रोजगारीको सृजना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवा सहज, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्राविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासनमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनेका छन् ।