विचार

चारो देख्ने, फन्दा नदेख्ने

चारो देख्ने, फन्दा नदेख्ने

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैया घुस खाने मनसुवा छताछुल्ल भएपछि सरकारका प्रभावशाली मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको बर्हिगमनसंगै नेपाली सत्ताको भ्रष्ट चरित्र फेरि एकपटक उदाङ्गो भएको छ । 

भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनुले नेपाली जनताको भावनामा ठूलो चोट पुगेको छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट नेपाली जनताले गरेको सुशासनप्रतिको आशा र भरोसामा बास्कोटा प्रकरणले अनेकौ प्रश्न उब्जाएको छ ।भ्रष्टाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको शून्य सहनसिलता भन्ने नारालाई समेत विभिन्न तहमा हुने भ्रष्टाचारले नाकाम बनाइदिएको छ । 
 
उसो त ठुल्ठूला सरकारी खरिदहरुमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सम्मका नामहरु सार्वजनिक हुनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि भ्रष्टाचारले  नेपाली समाजमा गहिरो जरो गाडेको देखिन्छ । त्यसअघि सीमित नेपालीहरुसंग मात्र पर्याप्त धन हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रको आगमनसंगै भोग, विलास र भौतिक सुखका आवश्यकताहरुमा बृद्धि भयो । 

जीवनभर दलगत राजनीतिमा लागेर प्रजातन्त्रका लागि लडेका मान्छेहरु सत्तासिन भए । पञ्चायती शासन, व्यवस्थामा तात्कालीन भूमिगत दलहरु र तिनका नेताहरुले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर निरंकुश पञ्चायती शासन भन्दै पञ्चायत विरुद्ध लडेका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा दलहरुले पञ्चहरुले देश लुटे भन्ने नारा लगाउँदै व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनतालााई आव्हान गरेका थिए । फलस्वरुप व्यवस्था परिवर्तनले पञ्चायती जीवन शैलीलाई समाप्त पारेपछि मात्र नयाँ इमान र स्वााभिमानको जीवन शैली विकास हुन्छ भने जनताले आशा गरेका थिए तर प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेताहरु सत्ताको संरचनामा प्रवेश गरेपछि राणा र पञ्च जस्तै भई देखापरे ।

वर्गविहीन समाज भन्नेहरु पनि सत्ता र शक्ति आर्जन गरेपछि वर्गीय बन्न पुगे । राणा र पञ्चहरुको जस्तै वर्गको एक हिस्सा बन्दै गए । २०५२ सालको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाजमा नयाँ पूँजीपतिहरुलाई जन्मायो । कुनै बेला गाउँहरुमा साहु महाजनहरुको मात्र पूँजीमा आधिपत्य रहन्थ्यो । तर सशस्त्र द्वन्द्वले ती साहू, सेठ र महाजनहरुको कारोवारलाई सीमित पार्दै नव धनाढ्यहरु जन्मायो ।

एक छाक खाना र एकसरो लुगाका लागि कठिनाई बेहोरिरहेकाहरु अहिले करोडपति भएका देखिन्छन । सशस्त्र द्वन्द्वले १७ हजार नेपाालीको ज्यान लियो । हजारौ अंगभंग छन । लाखौंको आर्थिक अवस्था डाँँवाडोल छ । तर रोडबाट उठेर अर्बपति बन्नेहरु पनि हजारको क्लबमा भ्रष्टाचार र अनियममतिताको खेल खेलिरेका छन । राज्यलाई चुसेर करोडदेखि अर्बपति बनेकामा नेता, मन्त्री मात्र छैनन न्यायालय, सेना, प्रहरी, प्रशासन र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु पनि छन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले गतबर्ष पाँच करोड १० लाख ३३ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा गरेको मुद्दा दायरबाट पनि सरकारी कर्मचारीले कसरी सजिलै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउँदा रहेछन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । लेखापाल अधिकारी त एक सामान्य उदाहरण मात्र हुन । अख्तियारका पछिल्ला विवरणहरु हेर्ने हो भने खरिदारदेखि सुब्बासम्मका कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका तथ्यहरु भेटिन्छन ।  

सत्ता संचाालनमा रहेकाहरुले हिजो रााणा र पञ्चायत कालमा पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सांसद र मन्त्री हुनेले झन अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे । अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ । नेता र मन्त्रीहरुमा अकुत सम्पत्ति जोड्ने लालसा बढेको बढ्यै छ । अकुत सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा नेपाली राजनीतिज्ञहरु कोही कसैभन्दा कम देखिएका छैनन् ।    

२०६० साल यतामात्र तत्कालीन सरकारका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले खुलेआम भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरु प्रशस्त भेटिन्छन । भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल सजाय बिताएर छुटेका नेता, मन्त्री र नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु  अहिले पनि खुलेआम समाजसेवी भएर चोखिएका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेशपछि नेपाल भ्रष्टाचारको नम्बरमा पर्ने तथ्याङ्क छ । बंगलादेशले भ्रष्टाचारको दागलाई निकै न्यूनीकरण गर्दै आइरहेको छ । तर यता नेपालमा भने भ्रष्टाचारका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बृद्धि हुँदैछन् । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाल हुनु पूर्व सपथ खाने चलन छ । ईश्वरको नाम वा जनताको नाममा भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दै सपथ खान्छन् । कानुनी रुपमा सपथ खाएकै दिन घर पुगेर उसले अब भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने तानाबाना बुन्न थाल्छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ठूला ठूला भ्रष्टाचारीलाई समात्न सकिएको छैन । शिक्षक, खरिदार, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी मात्र समातिएका छन् । राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदमा आसिन व्यक्तित्व, ठूल्ठूला व्यापारी, ठेकेदारहरु अख्तियारको फन्दामा नपर्नु भनेको यो देशमा सामान्य नागरिक मात्र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
 
२०६२ ÷०६३ को जनआन्दोलनको मूल मर्म र भावना थियो, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था । विकेन्द्रिकरण नीति संविधानको विशेषता हो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा नारा थियो । २०६४ सालपछिका सबै जना प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार विरुद्दको नारामा सबै सरकार प्रमुखहरुको समान धारणा सुन्नमा आएपनि व्यवहारमा देख्न पाइएको छैन । 
 
देश, जनता, समाजको लागि सबैभन्दा घातक भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । दुई चार हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई रंगेहात समातेर जेल हाल्नु ठूलो कुरा होइन । नेपाली जनताले आधा पेट काटेर तिरेको करबाट करोडौं करोडको नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुरा अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ । मन्त्री, कर्मचारी र स्थानीयका प्रमुखहरुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न भ्याई नभ्याई छ । फेरि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दो रहेनछ । 

बालुवाटाारको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई न्याय सुनुवााई प्रक्रियाले नछुने भएपछि माफियाहरुका लाागि नीतिगत भ्रष्टाचार एक स्वर्णिम अवसर बनेको छ । हुन त नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर विभिन्न निकाय सक्रिय छन् । जस्तो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सक्रिय छन् । 

यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद् लगायतका निकायहरुले यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर, व्यावहारिक रुपमा यी निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । अझ राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरु खासै नतिजामुखी छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको ठूलो मुद्दामा छानविन भई मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । अपवादका रुपमा कुनै भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शुद्ध नियतले भन्दा प्रतिशाोध साँध्ने र विरोधीलाई तर्साउने खेल मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास बढेको छैन । यदि यस्ता निकायहरुले नियम र कानुनको ठीक ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट  राजनीतिककर्मीहरु भाग्ने अवस्था आउने छ । 

२०४६ सालपछि नेपालमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारमा दलका नेताहरू नै संलग्न भएको र त्यही कारण उनीहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त भएको उदाहरण धेरै छन । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र  चिरञ्जीवी वाग्लेले जेल जीवन बिताउनु पर्यो । खुमबहादुर खडकाको निधन भइसकेको छ ।

तीन पटकसम्म गृहमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसकै गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । यद्यपि उनी पनि सक्रिय राजनीतिबाट टाढै छन् । राज्य शक्ति हातमा रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति थुपार्ने परम्पराको सुरुवात नेपाली कांग्रेसबाट सुरु भएको देखिन्छ । 

काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित लाउडा र धमिजा काण्डमा मुछिनुले नेपाली राजनीतिको शीर्ष नेतृत्व नै भ्रष्ट चरित्रको रहेकोमा तलका सानातिनाको त के कुरा गर्नु भनेर जनताले चित्त बुझाउनु परेको छ ।  

यसैगरी २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) बाट पर्यटनमन्त्री रहेका यामलाल कँडेलले ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौतामा वायुसेवा निगमलाई ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नोक्सानी गराएको घटना पनि भ्रष्टाचारको इतिहासमा दर्ज रहेको छ ।

त्यस्तै २०५५ मै  काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका पर्यटनमन्त्री  भीम रावलले बिना टेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग विमान लिने सम्झौतामा वायुुसेवा निगमलाई २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी गराएको काण्ड नेपाली राजनीतिमा चेज एअर प्रकरणका नामले चर्चित छ । यसैगरी २०६६ मा एयरबस काण्डले पनि निकै चर्चा पायो । यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु प्रभावकारी नहुँदा राम्रा र असल नियत भएका राजनीतिकर्मी पनि शिर निहुर्याएर हिँड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

भ्रष्टाचारका स्वरुप र दायरा बुझ्न नसकिने गरी फैलँदो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा भइरहेका काम निकै अपर्याप्त र अपूर्ण देखिन्छन । कुनैपनि उच्च अधिकारीले आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवार, नातेदार, आफ्नो राजनीतिक दल, कार्यकर्ता तथा महँगो निर्वाचनमा खर्च गर्नका लागि बढी भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता सवालहरुलाई प्रत्यक्ष अर्थात् सीधै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभित्र ल्याउनु आवश्यक छ ।

विगतका सरकारहरुले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन । मैले माथि प्रस्तुत गरेका विवरणहरुले पनि ती सरकारहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेतिथिको नियन्त्रणका लागि इच्छा शक्ति नदेखएको प्रतीत हुन्छ । तर यतिबेला दुई तिहाइको ओली सरकारका सामु भ्रष्टाचारको इतिहासलाई बदल्ने महान अवसर छ ।

नेपाली जनता भ्रष्टाचार र कमिसनखोरबाट दिक्क भइसकेका छन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रिय नाराको कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार चुनौति बनेर खडा भएको छ । यस्तो चुनौतिको सामना गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भई लाग्नु अपरिहार्य छ । 

(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन । )

 सेक्युरिटी प्रेस गोकुल प्रसाद बास्कोटा