विचार

त्यो बोली, यो ओली

माधव गुरागाईं

त्यो बोली, यो ओली

मुलुकमा संविधान घोषणा भइसकेको थियो । केही साथीहरुको साथ लागेर म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेको थिएँ ।  म बाहेक सबैजना एमाले कार्यकर्ता थिए । ६ दशक लामो संघर्षपछि जनताको संविधान बनाउन सफल भएकोमा उहाँलाई हामी सबैले बधाई दियौं ।  

समयको अभाव देखाउँदै उहाँले सामूहिक भेट सुरु गर्नुभयो । यसो भएपछि सबैका लागि ‘ओपन माइक’ जस्तै बन्यो त्यो भेटघाट । एमाले कार्यकर्ताहरु तराईमा असुरक्षित बनेको भन्दै गुनासो गर्न थाले– ‘एमाले भएर तराईमा बाँच्न कठिन भयो । एमाले कार्यकर्ताको घर छानीछानी बम पड्काउन थालिएको छ । सुनियोजित रुपमा लगाइएको आगोले केही कार्यकर्ताको घर खरानी भएको छ । उनीहरु घरका न घाटका भएका छन् । हामी पनि दिन पर्खेर बसेको अवस्था छ । हाम्रो सुरक्षामा पार्टीले विशेष ध्यान दिनुप¥यो ।’ 

ओलीले कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने शैलीमा निर्देशन दिनुभयो– ‘एमाले जिस्काउनेलाई जस्ताको तस्तै जवाफ दिनुस् । त्यो जवाफबाट उनीहरुले एमालेको सक्कली परिचय पाउन । चुप लागेर बस्ने दिन गए । कानुनका दफा पछि पल्टाउँला । म केन्द्रमा छु । बाँकी हेर्दै जाउँला ।’ 

बलिउड अभिनेता सन्नी देओल अभिनित एउटा सिनेमा छ । सिनेमाको नाम हो–‘इण्डियन’ । सिनेमाको कथाअनुसार क्षेत्रीय पार्टीका एक नेता केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले शहरमा बन्द, हडताल, तोडफोडको तिथि तोकेर यसैको जानकारी दिन स्थानीय प्रहरी चौकीमा पुग्छन् । राजनीतिक प्रभाव जमाउन आफूले गरेका अत्याचार, व्यभिचारको रवाफ लगाउँछन् । फूर्ति लगाउने क्रममा उनी भन्छन– ‘¥याली नियन्त्रणका लागि सुन्दर महिला प्रहरी नपठाउनु होला । कतै आफ्ना कार्यकर्ताका कारण उनीहरु असुरक्षित नहोउन ।’ नेताले यति भन्न के भ्याएका थिए, प्रहरी प्रमुख रहेका हिरो सन्नीले नेतालाई भकुर्नु भकुर्छन । वीरबहादुर नाम गरिएका ती नेता अन्तिममा औंठाछापे हुन्छन् । मैले यो प्रसंग किन निकालेको भने नेताहरुले कार्यकर्ताको मनोभाव र आफ्नो राजनीतिक अभिष्टको लागि काम गर्दा मुलुकको राज्यप्रणालीलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । यो प्रकरणअघि ओली उपप्रधानसहित मुलुकको गृह र परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएको थियो । म भित्र थुप्रै प्रश्न उब्जिए । केपी ओलीजस्तो एउटा बुज्रुक नेताले किन यस्तो उरन्ठेउलो व्यवहार प्रदर्शन गर्नुभयो ? कार्यकर्तालाई अपराधका लागि उक्साएर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने उहाँको शैलीलाई साहसी मान्ने कि दुस्साहसी ? कार्यकर्तालाई उहाँलाई दिएको निर्देशनको निचोड थियो– ‘खुनको बदला खुन लिनु । इँटाको जवाफ पत्थरले दिनु । पुलिस, प्रशासन, अड्डाअदालतको फिक्री नलिनु । परेको खण्डमा राजनीतिक संरक्षण गर्ने म छु ।’

मेरो विचारमा कार्यकर्ता गुनासा सुनेपछि आश्वस्त पार्दै ओलीले भन्नु पथ्र्यो–‘म तत्काल प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्थानीय प्रशासनसंग कुरा गर्छु । कानुन हातमा लिने भूल हामीले गर्नु हुँदैन । एमाले कार्यकर्ता जिम्मेवार बन्नुपर्छ । भौतिक संरचना क्षति भएका साथीहरुको क्षतिपूर्ति अरुहरुका जिउ ज्यानको सुरक्षाका लागि भरपर्दो अवस्था बहाल गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु । अब उप्रान्त तपाईंहरुले असुक्षाको भुँवरीबाट गुज्रनु पर्ने छैन ।’ अहँ, त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखियो । 

त्यो परिघटना भएको आधा दशक बीचमा उहाँ यो मुलुकको दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको इतिहासकै बज्र सरकारको सारथी ओली हुनुहुन्छ । नेताकै मति बिग्रिएर अन्यथा नभएमा यो सरकारको पाँच वर्षे आयुमा कसैले धक्का हान्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । रुप अनेक भएपनि दण्डहीनताको अवस्थाले चरम रुप धारण  गरेको छ । कानुनी राज्यको अनुभूति स्वयं उहाँकै कार्यकर्ताले गर्न नसकेको संसदमा व्यक्त सांसदहरुको आक्रोशबाट थाहा लाग्छ । राज्य संयन्त्रको सक्रिय सहभागितामा भएका केही उदाहरणले भन्छ– मुलुकमा लखनउ लुट चलिरहेको छ ।

– सरकार व्यक्ति विशेषको साझेदारी भएर काम गरिरहेको छ । जुन कानुनी रुपमै विभेदकारी मात्र नभएर अपराध पनि हो । शेर्पाहरुको यत्ति समूह, बी एण्ड सी अस्पताल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंहरुलाई गर्ने व्यवहार राज्यको कार्यकारी तहमा बसेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यति मात्र कहाँ हो र, त्यही कम्पनी सम्बद्ध परिवारकी सदस्यलाई स्पेनको राजदूत बनाइएको छ । एउटै व्यवसायी कम्पनीलाई दुई हात मात्र हैन, मुखमा पनि लड्डु कोच्याउनुको अर्थ के हो ?

– सरकारका फ्रन्ट डेक्स यति चरम बद्नाम छन् कि तिनीहरुप्रति कसैको भरोसा नै छैन । शुभलाभ विनाको प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयबाट न्यायको अपेक्षा नै गर्न सकिदैन । पैसा विना सरकारी फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबल पुग्नै सक्दैन । 

– विकास आयोजना भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । मोलतोलमा कर्मचारीको सरुवा, भनसुनमा ठेकेदारको छनोट र आयोजनाका गाडी घोडा नेताको सेवामा हाजिर भएपछि  विकास आयोजना मेलम्ची कथामा त्यसै अनुवाद भएका होइनन । यो क्रम दिन दुईगुना, रात चारगुनाका दरले बढ्दो छ । 

– शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारीका लागि व्यापार फस्टाउने खुँदो क्षेत्र भएको छ । स्वयं राजनीतिज्ञहरु नै यसका लगानीकर्ता भएका छन् । प्रष्ट छ, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने जोखिमी सरकारले उठाउने कुरै भएन । 

 – मुलुक संघीयतामा गएपछि नेता र कर्मचारीको साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ । उद्योगधन्दा ठप्प बन्दै गएका छन् । मुलुक आत्मनिर्भरतिर अघि बढेको सिमेन्ट, छड, जस्तापाताको व्यापारमा समेत गिरावट आउन थालेको छ । लगानीको वातावरण नभएको भन्दै उद्योगीहरुले ‘पर्ख र हेर’को नीति अंगिकार गरेका छन् । सुशासनका नाममा थपिएको करको जालोले सर्वसाधारणलाई उकुसमुकुसको अवस्थामा पु¥याएको छ । 

छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने यतिबेला मुलुकमा आर्थिक अराजकता छ । नयाँ बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहँदा विकास बजेट १३–१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । खरबौं लगानी रहेको शेयर बजार ध्वस्त छ । व्यापार घाटा बढाउने प्रयाश भएको छैन । वडादेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारको संजाल छ । नीतिगत भ्रष्टाचार उत्तिक्कै छ । व्यापारीलाई खुशी पारेर नभई निचोरेर कर लिने सरकारी शैलीका कारण व्यवसायीहरु निरुत्साही बन्दै गएका छन् । निजीक्षेत्र सरकारका रवैयाबाट सशंकित छ । बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्र नै सरकारको रोडम्याप भने पनि नियन्त्रित अर्थतन्त्रको त्रास बजारमा फैलिएको छ । त्यो त्रास निवारण गर्ने साहस कसैले गरेको देखिदैन । जनताले बैंकमा निक्षेप गरेको पैसा निकाल्न समेत कठिन हुने खालका नयाँ नयाँ नीति नियम ल्याइँदैछ । जबकी अबको संसार एउटा क्रेडीट कार्डमा सञ्चालन भइरहेको छ । नारा समृद्धिको भएपनि सरकाले निरासा बाहेक केही बाँडेको छैन । 

सरकारको बढ्दो नैतिक स्खलनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पलायनलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । अहिले सरकारले सबै ठाउँमा कडा गर्न थालेको छ । कर, भन्सार, बैंकिंग प्रक्रिया, आदि सबैमा करको बढाइएको छ । सरकारी नीति नै विभेदकारी  लाभ लिनेहरु सधैं लाभ, नसक्नेहरु टाट पल्टिने अवस्था छ । फरक मत राख्नेलाई देखि नसहने दृष्टिकोणले कसरी सरकारका शैलीप्रति सदाशयता पलाउला र ?

गतिशील अवस्थामा चलेको अर्थतन्त्रलाई सुधारका नाममा लथालिंग बनाउनु भनेको अन्तत: त्यसको लय बिगार्नु नै हो । हो, अहिले सयको गतिमा गुडेको अर्थतन्त्रको गाडीलाई एक्कैचोटी ब्रेक हान्दाको परिणाम बजारले भोगिरहेको छ । सुशासनका लागि राज्यका निकायमा काम गर्नेहरु इमानदार हुन जरुरी छ । राज्यलाई कर बुझाउने सक्षम जनशक्ति तयार पार्नका लागि सबभन्दा पहिला जनताको क्रयशक्ति बढ्न प¥यो । यसका लागि रोजगारी वृद्धि पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि आर्थिक अनुशासन कायम हुन जरुरी छ । संगसंगै लगानीकर्ता आफ्नो लगानी डुब्दैन भन्नेमा आश्वस्त हुनुपर्छ । अण्डा पनि फुटाउन नमान्ने, अम्लेठ पनि खान खोज्ने द्वैध चरित्रले कसैको कल्याण हुँदैन ।

केपी शर्मा ओली माधव गुरागाईं