समाचार अर्थ

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि धौधौ, के सरकार टाट पल्टिन लागेको हो ?

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि धौधौ, के सरकार टाट पल्टिन लागेको हो ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको र त्यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनु चुनौतीपूर्ण रहेको वताएपछि देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा सर्वत्र चासो देखिएको छ । उनको भनाईको आसयलाई लिएर सर्वसाधारणदखि अर्थविदहरु पनि चिन्तित छन्।

कोरोनाको त्रासका कारण गत चैत ११ गतेदेखि नै सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो । लकडाउनका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भिर प्रभाव पर्यो । लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प भए । वन्द भएका उद्योगधन्दा, ब्यापार, ब्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई परेको छ ।

करिव १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अपेक्षा अनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेन। त्यसैले कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले लकडाउन हटायो र जसरी पनि कर उठाउने रणनीति वनायो । तर त्यसोगर्दा पनि अपेक्षा अनुसार राजश्व संकलनको अवस्था एकदमै कमजोर छ।

तुलनात्मक रुपमा सरकारले पहिलो तीन महिनामा करिव ४ खर्व राजश्व संकलन गर्नु पर्नेमा केहि समयअघिको तथ्यांकले १ खर्व ६२ अर्व मात्रै राजश्व उठेको देखाएको छ । तीन महिना पुरा हुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्ने सम्भाना नरहेको आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरु वताउँछन् । कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र आम्दानी नै नभएपछि राजश्व वुझाउने दर पनि घटेको उनीहरुको वुझाई छ । ‘आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएपछि कामाई भएन, कमाई नभएपछि कर तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन’ पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र वहादुर क्षेत्री भन्छन्–‘वरु वक्यौता रहला ठिक छ। तर, हुँदै नभएपछि कर तिर्न सक्ने कुरै भएन ।’

यसको तुलनामा खर्चको अनुपात भने घटेको छैन । ‘एक महिनाअघिको तथ्यांक अनुसार सरकारले राजश्व संकलनको झण्डै १०/१२ अर्व वढि खर्च भएको छ’  उनले भने –‘गत वर्ष खर्च गर्न नसकेको मौज्दात र १० अर्व जति ऋण लिएर सरकारले खर्च धानेको छ ।’

सरकारले आफु अन्तर्गत रहेका विभिन्न कोषहरु समेत खर्च गरिसकेको र आर्थिक अवस्था डामाडोल वनाएको अर्थविदहरु वताउँछन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था धारासायी वनाउनमा पुर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि महत्वपुर्ण योगदान गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

सरकारले कोरोनाका नाममा मात्रै झण्डै २० अर्व वढि रकम सिद्याएको छ । ‘डेढ महिनाअघि नै सरकारले १२ अर्व खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो’ क्षेत्री भन्छन्–‘श्रोतका अनुसार त्यसको १५ दिनपछि नै १८ अर्व खर्च भएको तथ्यांक निकालिएको छ। तर, सार्वजनिक नभएकाले ठोकुवा गर्ने अवस्था चाहि छैन ।’ त्यतिवेलाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेसम्म कोरोनाका नाममा २२ अर्वको हाराहारीमा खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। 

धान्नै नसक्ने अवस्था भएपछि भने सरकारले कोरोनाको परिक्षण र उपचार खर्च आफै ब्यहोर्नु पर्ने गरी निर्णय गरेको उनले वताए । ‘कोरोनाको महामारीमा सरकारले हात उठाउनु देशमा आर्थिक संकट सुरु भएको पहिलो संकेत हो’ क्षेत्री भन्छन्–‘अर्थमन्त्रीले पुरानो लयमा फर्कन चुनौती छ भन्नु अर्को संकेत हो ।’

यति मात्र होईन, लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारले आफै घोषणा गरेको सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता रोकिएको छ । यसले अव विस्तारै कर्मचारीको तलव/भत्तामा पनि संकट छ भन्ने संकेत गरेको श्रोतको भनाई छ ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको अर्थविदहरुको आँकलन छ। ‘जानकारी अनुसार चालु खर्च धान्न पनि राजश्व सक्षम छैन । यो कुरा राष्ट्र वैंकको तथ्यांकले पनि देखिएको छ’– क्षेत्रीले भने। 

विष्णु पौडेललाई वलिको वोको वनाईयो
अर्थतन्त्रलाई रिभाईभ्ड गर्न सक्ने अवस्था नभएकै कारण युवराज खतिवडाले अर्कोवाटो समाएको उनको वुझाई छ । ‘खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकारमा राख्ने र प्रधानमन्त्रीले नै पोटफोलियो लिएर अगाडि जान सक्ने अवस्था थियो’ उनी भन्छन्–‘जान्ने–सुन्ने मान्छे हुँदा खेरी नै अथतन्त्र खतम भएर गयो भन्ने भएपछि वदनाम हुनुपर्ला भनेर उनी अर्कोतिर लागेका हुन् ।’


अर्थमन्त्रालयमा विष्णु पौडेललाई वलिको वोको वनाईएको उनले वताए । ‘पौडेलेकै कुराले पनि केहि संकेत गरेको छ’ उनले भने–‘नाजुक अवस्थामा छ, पुरानो अवस्थामा पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नु भनेको जटिल अवस्थाकै संकेत हो ।’

सरकारको गतिविधि र राजश्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा अर्थ ब्यवस्था त्यति राम्रो अवस्थामा छैन भन्ने देखाएको उनले वताए । ‘गतिविधि चै एकदम डरलाग्दो छ। यस्तो परिस्थितीमा पनि हामी आत्मनिर्भर वन्नेतर्फ सोचिरहेका छैनौ । अरुको भर पर्ने वानी हटेको छैन’ उनले थपे–‘अन्न उब्जाउने, उत्पादन वढाउने कुरामा हाम्रो ध्यान अझै पुगेको छैन । पाईन्छ भने किनेरै खाने मानसिक्ताले अझै पनि हामी ग्रसित छौ ।’ आम्दानी पनि नहुने र काम पनि नगर्ने भएपछि अर्थतन्त्रमा खतराका संकेतहरु देखिनु स्वभाविक भएको उनले वताए ।

यहि अवस्था रहने र सुधारका संकेत नदेखिने हो भने जिविकोपार्जनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था गुहार्नुको विकल्प नरहेको उनले वताए । ‘अहिले तत्काल त होईन तर, हामीसँग स्टकमा रहेको केहि धान, कोदो, मकै सकिएपछि भने त्यसरी सहयोग नलिने हो भने हामीले खान पाउँदैनौ र खान नपाएरै मान्छे मरेका समाचार आउँछन्।’

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र हाम्रो देशको सरकार एकै हुन्
नविल वैंकका डेपुटि जेनेरल म्यानेजर मनोज ज्ञावली पनि देशको अर्थतन्त्र केहि खस्केको कुरामा सहमत छन् । तर, उठ्नै नसक्ने गरी धारासायी भएको अवस्था चाहि नभएको उनको वुझाई छ । ‘अर्थतन्त्र स्लोडाउन देखिएको चाहि हो, तर धारासायी भएको होईन’ उनी भन्छन्–‘कोरोनाका कारण देशको अवस्था जस्तो होला भनेर हामीले वैशाख–जेष्ठमा सोचेका थियौं। त्यो भन्दा चाहि राम्रो अवस्था छ।’

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र नेपाल सरकारको अवस्था एकै भएकाले मात्रै अवस्था अलि जटिल देखिएको वताएका ज्ञावलीले दैनिक ज्यालादारी मजदुरले घर पाल्नु र सरकारले देश पाल्नु एउटै भएको वताए । ‘दैनिक ३ सय कमाएर चुलो वाल्ने मजदुरलाई नेपाल वन्द भएपछिको अवस्था र हाम्रो सकारको अवस्थामा कुनै फरक छैन’ उनी भन्छन्–‘पहिलाको संचय छैन, राजश्व संकलन पनि नभएपछि संकट त हुने नै भयो नी ।’


नेपालमा चालु खर्च जति पनि राजश्व नउठ्ने, पुजिगत खर्च ३० प्रतिशत भन्दा वढि नहुने र त्यो पनि ५०/५२ प्रतिशत खर्च नहुने गरेको वास्तविक्ता हेर्ने हो भने अहिले नै आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको ज्ञावली वताउँछन् । ‘हाम्रो अवस्था भनेको राजश्व संकलन गर्ने अनि त्यहि पैसा तलवभत्तामा खर्च गर्ने हो’ उनले थपे–‘यस्तो वेलामा संघियता र संघिय संरचानामा जुन खर्चहरु वढेको छ। त्यसले आफनो आयश्रोतले सरकार चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा त फ्याक्ट हो नी।’

उद्योगधन्दा वन्द हुँदा र राजश्व धरमर हुदा सरकार फिटफिट पर्नु स्वभाविक भएको उनको वुझाई छ। तर, ६/७ महिनामा सामान्य अवस्था आयो भने अर्थतन्त्र जुरुक्क उठ्न सक्नेमा उनी आशावादी छन् । ‘पर्यटन र होटल ब्यवसाय वाहेक अरु क्षेत्र खासै प्रभावित छैन। सरकार जिम्मेवार हुने हो भने हामी चाँडै नर्मल अवस्थामा फर्कन सक्छौं’ उनी भन्छन्–‘अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था होईन, सरकार अलि असहयोगी देखिएको चै हो।’


राष्ट्र वैंकका इण्डिकेटरहरु हेर्दा पनि निरास र हतास हुनु पर्ने अवस्था नरहेको उनले वताए । ‘७/८ प्रतिशतमा घटिसकेको रेमिट्यान्स वढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको छ। ब्याज दर घटेको छ। विदेशी विनिमयको रिजर्व ८/९ महिना वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थावाट वढेर १४ महिना धान्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन्–‘हरेक इण्डिकेटर इन्क्रिजमा भएकाले अहिले नै आत्तिने अवस्था चाहि होईन।’

विशेष