विचार

नेता चिनेको, जनता नचिनेको संविधान

नेता चिनेको, जनता नचिनेको संविधान

भदौ ११ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भनेका थिए –‘‘संविधान दिवसको छुट्टी तास खेल्नका निम्ति, पिकनिक खानका निम्ति, बियर खानका निम्ति, गर्लफ्रेण्ड लिएर हिँड्नका निम्ति, ब्वाईफ्रेण्डलाई भेट्न जानका निम्ति बिदा दिइएको होइन, फाइनल कुरा यही हो, सिधा सिधा, राष्ट्रिय दिवस नै मनाउन दिएको हो,’ उनको भनाइको केही विरोध र हँसीमजाक र कटाक्षपूर्ण निर्देशन रहेको धेरैले बताएका थिए । सबै तह र तप्काले आफ्नो देशको संविधान जारी भएको दिनको रुपमा मनाउन भन्ने कामना गरिएको थियो । 

तीन दिनसम्म संविधान दिवस मनाउन सरकारले विभिन्न समिति÷उपसमिति बनाएर करोडौँ खर्च गरेको छ । सरकारले शुक्रबार सैनिक मञ्जमा भव्य कार्यक्रम पनि गर्यो जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी पुगे । विभिन्न झाँकी झलक देखाइयो तर संविधान दिवस एक औपचारिक कार्यक्रम जस्तो मात्रै बन्यो । दिवसले अधिकांशलाई छोएन, धेरैले खासै चासो दिएको पाइएन । शुक्रबार संघीय राजधानी काठमाडौँको सैनिकमञ्चमा गरिएको कार्यक्रममा करिब ५ हजार जति उपस्थित थिए । 

जिल्ला जिल्लाका सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्न भनिए पनि सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरीले कर बलले संविधान दिवस मनाएको पाइएको छ । विभिन्न दशभन्दा बढी मुलुकले पनि संविधान दिवसको शुभकामना दिएका छन् । भारत, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कोरिया, अरब गणतन्त्र, इजिप्ट, म्यानमार लगायतका देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखले दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएका छन् । साथै समृद्धिको कामना पनि गरेका छन् । 

मुुलुकको सातौँ अनि जनप्रतिनिधिले बनाएको पहिलो संविधान जारी भएको दिनमा राष्ट्रिय विदा दिएर सरकारले सार्वजनिक रुपमा गरेको आह्वानमा विदेशीले खुशीयालीको शुभकामना दिँदै गर्दा नेपालभित्रै चाहिँ किन धेरैले चासो दिएका छैनन् त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्–‘‘संविधान जारी भएपछि ठूलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने महशूस गराइयो । संविधान जारी भएपछि यस संविधानले जनमानसमा देखिने खालका परिवर्तन देखा परेनन् । विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवालालाई पनि संविधान खुशी तुल्याउन सकेको छैन र भविष्यमा पनि खुशी आउँछ भन्ने आश पनि छैन । त्यसैले जनताले चासो दिएका छैनन् ।’’

डा. केसीको भनाइमा संविधानपछि जनतामा जे हुन्छ भनिएको थियो त्यो हुन सकेन । त्यसो त संविधानका अन्तर्वस्तुलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै सन्तुष्टि छैन । सत्ताकै एक घटक समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस नमनाउन पार्टी नेतालाई उर्दी नै जारी गरेको छ । मधेशकै अन्य दलले कालो दिवसका रुपमा मनाइरहँदा उसले त्यता पनि गएन न त दीपावली नै गर्यो । एउटै क्याबिनेटले संविधान दिवस भव्य मनाउने भनी गरेको निर्णयमा सहमति जनाएपनि कार्यान्वयनमा असहमति देखाएको छ । 

अर्कोतर्फ मधेश केन्द्रित छ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले यस दिनलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै देशका ४८ जिल्लामा विरोध गरेको छ । संविधान जलाएको छ, च्यातेको छ । १० वर्ष जनयुद्ध, दुई पटकको संविधान सभा, १७ हजार बढीको बलिदानी अनि आफ्नै जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानप्रति किन यस्तो आक्रोश भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा राजपा महासचिव केशव झा भन्छन् –‘‘मधेश आन्दोलनका कारण उब्जिएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, मौलिक हक संविधानका असाध्यै राम्रा पक्ष हुन् । तर संघीयताको सीमांकन, नागरिकता, भाषा, प्रस्तावना, परिभाषा लगायतमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । त्यो संशोधन नगरेसम्म हामी हरेक वर्ष यस दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाइरहने छौँ । ’’

उनका अनुसार संघीयताको सीमांकन, सरकारी कामकाजको भाषा मातृभाषामा हुनुपर्छ, अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाइनुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्छ । यसै कुराप्रति समर्थन गर्दै मधेशी, जनजाति, दलित, पिछडिएका, आदिवासी लगायतले असन्तुष्टि जनाइ नै रहेका छन् । 

संविधानकै लागि वित्यो २५ वर्ष

२०५२ फागुन १ मा तत्कालीन जनमोर्चा (पछि माओवादी)ले देशमा जनयुद्धको घोषणा गर्दा राखेका विभिन्न मागमध्ये गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत थिए । पछि संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने माग पनि आयो । उसका यी विभिन्न माग पूरा गर्न दश वर्षसम्मको जनयुद्धले १७ हजार बढी मारिए । त्यसयता पनि संविधान, संविधानका प्रावधानलाई लिएर धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो क्रम अझै टुंगिने दखिन्न किनकी यसका प्रावधानलाई लिएर पटक पटक सदन र सडकमा आन्दोलन रोकिएको छैन । 

माओवादीको दश वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो जन आन्दोलनपछिको पहिलो सरकार बनेको बेला देशभर विभिन्न असन्तुष्टि, अराजकता थिए । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए –‘‘संविधान जारी होस् सब अन्त्य हुन्छ मुलुक समृद्ध हुन्छ । देशबासी सुखी हुन्छन । ’’  २०६४ सालमा कोइरालाले बोलेको ८ वर्ष पछि अर्का कोइराला सुशील कोइरालाका पालामा संविधान  जारी भयो तर संविधान जारी भएपछि के के न हुन्छ भन्ठानेका जनता अचेल खिस्रिक परेका छन् । बरु एक अमुक टेलिभिनज प्रस्तोताको पछाडि दौडिएका छन् । सरकारका व्यवस्था, संवैधानिक प्रावधानप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् बरु कुनै टेलिभिजन च्यानलका पात्रप्रति पूर्ण विश्वस्त देखिन्छन् हालै रवि  लामिछानेको समर्थनमा देशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको भीडले स्पष्ट संकेत गरेको यही हो ।  

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको नेपालको संविधान–२०७२ नेपालको सातौँ र जनताका प्रतिनिधिको दुई तिहाइ बढी मतले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । यो संविधान संविधान सभाबाटै बनेको संविधान हो । एक युगमा एक पटक आउने भनिएको संविधान सभाले बनाएको संविधान हो यो । त्यो पनि एक पटकमैँ जारी हुन सकेको होइन दुई पटकपछि जारी भएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।

संविधान जारी भएसँगै विराध चुलिएपछि सोही वर्ष माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । संविधानको पहिलो संशोधनले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरेपनि मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि कायमैँ छ । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने विश्वको ४४ औँ मुलुकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेपनि यस प्रतिको असन्तुष्टि कायमै छ ।  

विश्वका अधिकांश देशले संविधानसभाबाट संविधान जारी गराएका छन् । नेपालले पनि दुई पटक संविधान सभाको चुनावका लागि प्रयास गरेपछि मात्रै संविधान जारी हुन सकेको हो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको राष्ट्रपति रामवरण यादवले घोषणा गरेपछि नेपालको संविधान लागू भएको थियो । मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान निर्माण देखि नै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरु संविधान घोषणा भएको दिनलाई कालो दिन भन्दै संविधानसमा उपस्थिति नै जनाएका थिएनन् । 

  न्वारानलगत्तै संशोधन

संविधान सभाले बनाउने संविधान सबैका हक अधिकार वा जनचाहना प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । तर यस संविधान जारी भएलगत्तै यसका प्रावधानलाई लिएर संशोधनका माग उठे । संशोधनका लागि माग उठाउनेमा मधेश केन्द्रित दल थिए । तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलको माग बमोजिम २०७२ असोज २० गते सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता गराएको थियो । संशोधनमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा ८४ मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उल्लेख थियो ।

२०७२ असोज २४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संविधान निर्माणका बेला देखि नै संविधानसभा छाडेका मधेसी मोर्चाका सांसद प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत हाल्न संसद फर्किए । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र एमालेबीच सीमाङ्कन समस्या र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था संविधान संशोधन मार्फत हल गर्ने सहमति पनि भयो ।

२०७२ साल माघ १० गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो। ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ मत पक्षमा खस्यो । विपक्षमा ७ मत पर्यो । मधेसी मोर्चाले संशोधन पारित गर्नु अघि संसद बैठक बहिष्कार गरेर संशोधन पूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसयता उ सहित अन्यको असन्तुष्टि समाधान हुन सकेको छैन । 
 

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा संविधान