भिडियो अर्थ

एनसेल कर प्रकरण : भ्रष्टाचारीले संरक्षण गरे : भट्टराई (भिडियोसहित) 

एनसेल कर प्रकरण : भ्रष्टाचारीले संरक्षण गरे  : भट्टराई (भिडियोसहित) 

काठमाडौँ । एनसेल कर प्रकरणमा जोडिएको सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर यतिबेला सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । एनसेल कर विवादले संसद, संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । एनसेल कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा लाभकर कसले र कहिले तिर्ने भन्नेबारेको बहस चुलिँदै जाँदा ४ वर्षदेखि यससम्बन्धी बहस चुलिएको छ ।

कर प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधि सभा देखि संसदीय समितिमा कुरा उठेको छ । नेकपा विप्लवले त एनसेल करप्रकरणलाई लिएर आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ भने नेपालका लागि नेपाली अभियान थालेका पूर्व महालेखक परीक्षक सुकदेव भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले एनसेल सिम बहिष्कार घोषणा गरी सार्वजनिक अपिल गरेर एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न भनेका छन् ।

सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने, आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने भाषणबाजी गरिरहँदा विदेशी कम्पनीप्रति किन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको छ त ? ५० देखि ५५ अर्ब फाइदा कमाउने कम्पनीले कर किन तिरेको छैन । के उसले पहिल्यैदेखि कर तिरेको थिएन त ? 

एनसेल कर प्रकरणबारे हामीले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ । भट्टराई कार्यवाहक महालेखा परीक्षक भएका बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५४ औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने क्रममा एनसेल शेयर खरिदबिक्रीमा करछली भएको प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

उनको भनाईमा प्रतिवेदन तयार गर्न पनि उनलाई मातहतका सहयोग गरेनन् भने केही भन्सार र कर विज्ञसँग छलफलका लागि गरिएको प्रयासमा साथ दिएनन् । एनसेलमा कर लगाउनुपर्छ भनेर अड्डी लिएकै कारण उनले महालेखा परीक्षकको जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो ।

उनी भन्छन–‘‘कर लगाउनुपर्छ भनेपछि मैँले काम लगाएकोलाई ल्याएर उसको मातहत म बस्नुपर्ने बनाईयो । मैँले राजीनामा दिएँ । केपी ओली सरकारले १ महिनासम्म स्वीकृत गरेन । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि स्वीकृत गरियो । ’’

अहिलेको एनसेल सुरुमा मेरो मोबाइलको नामले चिनिन्थ्यो । तत्कालीन मेरो मोबाइल नेपालको पहिलो निजी दुरसञ्चार भएको कम्पनी हो । २०६७ कात्तिक १० गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एनसेल प्रालि बनाइयो । 

यहाँ एनसेल प्रालि नामको कम्पनीको शेयर विवरणमा ८० प्रतिशतको सेयर वेष्ट इण्डिजको टयाक्स हेवन प्रान्त सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सका नाममा गरियो ।सोही क्रममा सिनर्जीले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर डा. उपेन्द्र महतोलाई बिक्री ग¥यो । अब उक्त कम्पनीमा रेनोल्ड (टेलिया सोनेरा)को ८० र महतोको २० प्रतिशत सेयर रह्यो । २०६८ चैत्र १६ गते महतोले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । 

यस्तैमा टेलियासोनेराले २०७२ पुस ६ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर मलेसियाली कम्पनी एजियाटालाई बिक्री गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्योे । सो निर्णयपछि त्यतिबेला एनसेलमा स्थानीय साझेदारका रूपमा रहेका निरज गोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत सेयर पनि एजियटाले छनोट गरेको स्थानीय साझेदार भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरिएको थियो ।

निर्णय नभएकाले कर कार्यालय चुप थियो तर २०७२ चैत्र २९ गते टेलिया सोनेराले आजियटालाई आफ्नो सबै ८० प्रतिशत र श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरे । 
यी सबै कारोबार अर्थात नेपाली र विदेशीको शेयर किनबेचको सम्पूर्ण रकम १ खर्ब ८० अर्बमा भयो । ८० प्रतिशत शेयर बेचेको टेलिया सानेराले एक्जियटालाई एक बिलियन ३०० मिलियन युएस डलरमा ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्योे ।

जसको नेपाली रकम १ खर्ब ४४ अर्ब हुन्छ । १ खर्ब ४४ अर्बबाहेकको बाँकी २० प्रतिशत शेयर बेचेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत शेयरवापत् पाए ३६ अर्बमा भावना सिंहको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स लाई बेचेका थिए । तर जब २० प्रतिशतको आफ्नो शेयर हस्तान्तरणका लागि उनी कर कार्यालयमा पुगे उनले कर कार्यालयलाई लगभग ७ अर्ब भन्दा कममा बेचेको जानकारी गराए ।

पुँजी २ करोड आम्दानी ७ अर्ब देखाएर उनले नाफाको लगभग २ अर्ब जति कर पनि तिरे । अर्थात् १०० प्रतिशत शेयरमध्ये २० प्रतिशत शेयर नेपालीले होल्ड गरेका थिए । नेपालीले मात्र होल्ड गरेको शेयर ३६ अर्बमा किनबेच भयो नेपालीसँग ।

तर कर कार्यालयमा रकम देखाईयो जम्मा ७ अर्ब । यस हिसाबले झण्डै २९÷३० अर्ब रकम कानूनी तवरमा किनबेचमा देखाईएन । अर्कोतर्फ टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई शेयर नेपालमा किनबेच नगरी विदेशमैँ गरेकाले उसले लाभकर नतिर्ने अडान कसी रहेको थियो । 

१२ औं बिक्रीमा ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री कारोबार ‘टयाक्स हेवन’ मानिने मुलुकमा एक कम्पनी दर्ता गरी नेपालबाहिरै खरिदबिक्री गरेर कर छलीको प्रयास गरेका छन् । यस्तो प्रयास बिक्रेता टेलिया सोनेरा र क्रेता आजियटाले गरेका छन् ।

हामीले खत्रीसँग कर छली प्रकरणमा ठूला दलले के कसरी साथ दिए ? कर्मचारीतन्त्रले कसरी लालचमा परेर निर्णय लिए ? झण्डै एक अर्ब बराबरको करछलीमा सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो भूमिका लगायतबारे कुराकानी गरेका छौँ ।

त्यसो त एनसेल कम्पनी बेचेको टेलियोसोनेराले कर तिर्न खोज्दा नेताले नदिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर लाग्दैन भनेर राजनीतिक दलले रकम लिएकाले यस प्रकरणमा ठूला नेता चुप बसेका छन् । अब एनसेललाई कर तिर्न बाध्य बनाउन पहिले कर तिर अनि सिम चलाउँछु भनेर हरेक नेपाली जाग्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

भटटराईका अनुसार कर तिर्न नहुने लबिङमा ठूला नेता, भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेर कारबाही भोगेका एक सहसचिव अनि कर्मचारीतन्त्रले पनि लबिङ गरेका थिए । तर कर्मचारीलाई बिगार्ने दोष भने नेताकै भएको उनको तर्क छ । खाशमा कसरी सुरु भयो किनबेच अनि कसरी मिलाईयो त कर तिर्नै नपर्ने गरी सेटिङ ? 

हेरौँ विस्तृत कुराकानी :