विदेश

संसद् निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो

संसद् निलम्बन गर्ने ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले उल्ट्यायो

स्कटल्याण्डको उच्च अदालत 'कोर्ट अफ सेसन'ले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा ब्रिटिश संसद निलम्बित गरेको र त्यसबारे महारानी एलिजाबेथलाई दिएको सल्लाह अवैध भएको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशहरूले एकमतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय संसद्लाई अवरुद्ध पार्ने अनुचित उद्देश्यले प्रेरित भएको जनाएका छन्। जोन्सनले घोषणा गरेको पाँच हप्ते निलम्बन सोमवारको सत्र सम्पन्न हुनासाथ सुरु भएको छ।

युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन हुने मिति आउन केही सातामात्र बाँकी हुँदै गर्दा संसद् निलम्बित अवस्थामा छ। अब ब्रिटिश सरकारले यस विषयबारे लण्डनस्थित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछ।

हालै एक तल्लो अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो तर सोही विषयमा इङ्ग्ल्याण्ड तथा वेल्समा दर्ता भएका छुट्टाछुट्टै मुद्दाको सुनुवाइ पनि सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ।

तत्काल स्कटल्याण्डको अदालतको फैसलाको सरकारको निलम्बन निर्णयमा के प्रभाव पर्छ भन्ने प्रस्ट छैन। स्कटल्याण्डको अदालतको निर्णयले जोन्सनको ब्रेक्जिट रणनीतिमा अर्को धक्का लागेको छ।

स्कटल्याण्डको अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, "अदालतले अब आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले महारानीलाई दिएको सल्लाह तथा लगत्तै भएको संसद्को निलम्बन अवैध भएको घोषणा गर्नेछ।"

सो आदेश ७० जनाभन्दा धेरै स्कटिश न्यासनल पार्टी एसएनपीका ब्रेक्जिट विरोधी सांसदहरूले दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा भएको हो। उनीहरूको अगुवाइ एसएनपी सांसद जोआना चेरीले गरेकी थिइन्।

फैसला लगत्तै उनले तत्काल संसद्को अधिवेशन डाक्न आह्वान गरिन्। उनले भनिन्, "हामीले उठाएको मुद्दा सही भएको अनुभव भएको छ। म विश्वस्त छु कि युकेको सर्वोच्च अदालतले यही फैसलालाई कायम गरिदिनेछ।"

बीबीसीबाट