राजनीति

राष्ट्रिय परिचयपत्र हतारोमा विदेशी कम्पनीलाई किन छाप्न दिएको : सांसद्हरु

राष्ट्रिय परिचयपत्र हतारोमा विदेशी कम्पनीलाई किन छाप्न दिएको : सांसद्हरु

 

काठमाडौँ । सांसद्हरुले विना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई छाप्न दिएकोप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले परिचयपत्रको तथ्याङकको सुरक्षाबारे पनि चासो राखे ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुलेले विदेशी प्रविधिको प्रयोगका आधारमा गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्राप्त तथ्य, तथ्यांकको व्यवस्थापनमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको पाटोमा निकै सजग र सचेत रहन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।


राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकले उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न र चुहावट हुनबाट रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र सयन्त्रबारे कानुनमै किटान गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।

नागरिको वैयक्तिक गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्नेबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै सांसदहरुले उक्त परिचयपत्र निर्माणकाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग गरिने समन्वय र सहकार्यका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

नागरिकका व्यक्तिगत विवरण भन्डारणबाट हुनसक्ने चुहावट रोक्न त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई दिइने दन्ड र सजाय कडा तुल्याउन उनीहरुले सुझाव दिए ।

केही सांसदले भने कठोर दन्ड, सजायलेमात्र समाजमा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यतामा जानुभन्दा अपराध गर्नेलाई सुध्रन मौका प्रदान गर्ने ढंगबाट दन्ड र सजायमा लचकता अपनाउनेतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।


समिति बैठकमा समितिका सदस्य पम्फा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, झपट रावल, मीना पाण्डे, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, विजय सुब्बालगायतले भाग लिए । छलफलमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बेला किन हतारोमा बिनाप्रतिस्पर्धा परिपचयपत्र छाप्न विदेशी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइयो ?’ भनी गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरे । 

 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकको अन्त्यमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएकाले विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदले राखेको सुधार, संशोधन र भाषागत शुद्धता मिलाएर ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । समितिको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयमाथिको सांसदले दिएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गरी ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

नागरिकता, सवारीचलक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिपचयत्रजस्ता धेरै परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्न सरकारले नागरिकका सबै वैयक्तिक विवरण उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अघि सारेको हो ।