विचार

दूतावासको आदेश इमानदार भएर पालना गर्ने राष्ट्रवादी सरकार     

पूूर्ण ओली

दूतावासको आदेश इमानदार भएर पालना गर्ने राष्ट्रवादी सरकार     

भारतले थोपरेको नाकाबन्दीमा चट्टानी अडान लिएर जनताको मत लिन सक्षम केपी ओलीको सरकार अहिले जनहितका ससाना कुुरामा पनि अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुुगेको छ । भारतबाट आयात भइरहेका बिषादीयुुक्त तरकारी फलफूल भन्सार नाकामा परीक्षण थालेर जनताको स्वास्थ्यमा ख्याल गरेको सरकार केहि दिन पछि पुुनः बिना परीक्षण आयात गर्ने निर्णय गरेर भारतको अगाडि घुँडा टेकेको छ ।

 

जनताको स्वास्थ्यमा कुुप्रभाव पार्ने यस्ता बिषादीयुुक्त तरकारी फलफुुल रोक्नैपर्छ । जसको कारणबाट जनताका उत्पादनले मूल्य पाउने छन्  । यस सम्बन्धमा एउटा पुुरानो घटना सम्झनायोग्य छ । २०४६ सालमा पंक्तिकार  कञ्चनपुुरमा कार्यरत भएको बेलामा भारतले लामो समयसम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो । कञ्चनपुुर जिल्लामा त्यतिखेर बार्षिक २५ लाखको तरकारी भारतको बनबासाबाट आयात हुुने गर्दथ्यो ।

 

 जब भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यसपछि त्यहाँ केहि समयसम्म तरकारीको हाहाकार भयो । त्यसबेलासम्म स्थानीय जनता आफू तरकारी खेती नगरी सबै भारतमा निर्भर थिए । त्यसपछि  महाकाली सिचाइं तथा बोरिङको प्रयोग गरेर तरकारी लगाउन थाले । त्यसबेलामा तत्कालीन अंचलाधीशले सम्बन्धित  कार्यलयका प्रमुुखहरुलाई कडा निर्देशन दिएर आवश्यक प्राविधिक तथा बिउबिजनको व्यबस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यतिखेरको मरिचमान सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय अडान नछोडेर भारतको अगाडि घुँडा टेकेन ।

 

अहिलेको सरकार भारतीय राजदुुतावासको कर्मचारीको आदेशलाई शिरोपर गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दैछ ।  भारतीयका सानासाना दबाबमै सरकार झुुकिहाल्नु पर्ने किन ? जब नेपालका चिया, अदुुवा, अलैंची आदि उत्पादन भारतले रोकेर बारम्बार हैरान पारिरहन्छ । यी बस्तुुले भारतीयको स्वास्थ्यलाई न हानि पुु¥याउछ न हाम्रा उत्पादनको गुुणस्तरमा कुुनै कमी हुुन्छ । 

 

केहि दिन अघि  भारतीय फिल्म फेस्टीबल नेपालमा चलाउन स्वीकृति दिएर काठमाडौ महानगरपालिकाले ५० औं करोड रकम दिन समेत तयार भइसकेको थियो । तर जनताको बलियो दबाबले सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । उक्त कार्यक्रम पछि नेपालमा भारतीय पर्यटक बढ्ने कुुरा बाहिर आएको थियो  । यो कार्यक्रम नहुँदा पनि भारतीय तीर्थयात्री प्रशस्तै आएका छन् । अझ बढाउने हो भने पहिला राजधानी शहर हेर्न र हिंड्न लायक बनाउनुु पर्‍यो । बर्षायाममा जतासुुकै फोहोको थुुप्रो देखिन्छ । सिसडोलमा बेलाबेलामा फोहोर फाल्न रोकिन्छ । अहिलेसम्म काठमाडौं    महानगरपालिकाले फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सडकमा भद्रगोल ट्राफिक हुुंँदा पनि सडक चोकमा भएका ट्राफिक लाइट बनाउन सरकारका अंग तात्दैनन् ।

 

बर्षा लागिसकेपछि जहाँ सुुकै पिच बनाउने कार्य धमाधम हुुन लागेको छ । यो बर्षापछि सबै बग्नेछ । यसतर्फ ध्यान दिएर सम्बन्धित मन्त्री सचिबलाई कडा निर्देशन दिने हो भने शहर हेर्न र हिंड्न लायक हुुनेछ । अनि पर्यटकको ओइरो लाग्नेछ । जो आउँंछन् काठमाडौ सारै अव्यवस्थित छ भनि बाहिर गएर टिकाटिप्पणी गरेका सुुनिन्छ । 

 

किन भारतीयको लागि हामी जे गर्न पनि तयार हुुन्छौ ? उनीहरुलाई हामीले करोडौ खर्च गरेर सम्पूर्ण सुुरक्षालगायतको जिम्मा लिएर आमन्त्रण गर्नुुपर्ने ? अनि सानो गल्ति भएर तलमाथि केहि भयो भने तीनै भारतीय समाचार माध्यमले नेपालको खोइरो खन्छन् । भारत सरकारलाई हामी कुुनै दबाब दिन पनि सक्दैनौ अनि अडान लिन पनि सक्दैनौ । यो कस्तो लाचारिपन हो सरकारको ? तराईका सीमा क्षेत्रमा भारतीयले बनाएका सडक र बाँधले नेपाली जमिन डुुबानमा परेर जनता विस्थापीत हुुंँदासमेत सरकारको बोली सुुन्न सकिदैन । सो सम्बन्धमा पूर्वप्रशासकहरुले स्विकृति दिएर भारतले बनाएको कुुरा पनि बाहिर आएको छ । यो  बिषयमा तथ्यकुुरा बाहिर आओस् । 

 

कम्युुनिष्ट भनेको गरीब जनताको लागि भनिन्छ अनि कम्युुनिष्ट सरकारबाट गरीब जनताका लागि के कस्ता नीति कार्यान्वयन भए । गरीब सबै खाडितिर,  हुुनेखाने सबै बिकसित देसतिर भएपछि देशको बिकास कस्ले गरिदिने ? सुुनिदैछ श्रमको लागि बिदेश जाने नेपाली खासै पैसा तिर्नुु पर्दैन र त्यहि लाने कम्पनीले दिन्छ भनिन्छ तर अझै पनि सुुरक्षाको काममा खटिने युवाहरुबाट रु ५ लाखसम्म लिइरहेको कुुरा भुुक्तभोगिबाट जानकारि आएको छ । यस्लाई कस्ले छानबीन गरि कारबाहि गर्छ श्रममन्त्री ज्यू ?

 

रोजगारिको लागि ठुुलाठुुला भाषण गरेपनि कार्यकर्ताबाहेक खासै जनताले फाइदा लिन नसकेको कुुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री बोलिरहने तर कार्यन्वयनपक्ष ज्यादै फितलो देखिन्छ । सम्बन्धित कर्मचारी तथा मन्त्रीहरुले जनहितका कार्यभन्दा निजि तथा पार्टी हितभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिदैन ।

 

 संचारमन्त्रीका टर्रा बोलिबाट जनता वाक्क भइसके । राष्ट्रहितका लागि आएका भनिएका कति बिधेयक फिर्ता गरिरहनुु  परिरहेको छ । यो सरकारको कमजोरि होइन ? यस्ता असक्षम नालायक मन्त्रीलाई हटाएर सक्षम इमान्दार मन्त्री नियुुक्त गर्न सकिदैन ? माधव नेपाल र प्रचण्डले जति तर्साएपनि काम गरेर देखाउने त प्रधानमन्त्रीले नै होनी । नत्र अपजसको भागिदार पनि आफै होइन्छ प्रधानमन्त्री ज्यूू । अझैपनि समय छ जनहितका कार्यहरु शिघ्र निर्णयगरि कार्यन्वयन गर्नुुहोस । भुुतपुुर्ब उच्च ओहोदाको सम्पन्न ब्यक्तिका  सुुबिधा मात्र नबढाउनुुहोस । गाउँका गरीब किसानका हितमा यस्ता कार्य गर्नुुहोस । सबैले जयजय मनाउने छन्   । जनता अझै आसाबादी छन् ।  नेपाली काँग्रेसले हिन्दू अधिराज्यको मागलाई अघि बढाउंदैछ अनि जनताले पनि साथ दिंदैछन् । यहि बेलामा प्रचण्ड र शेरबहादुुरको लगन गाँठो भारतले नबाँध्ला भन्न सकिदैंन ।  त्यसैले जे गर्नुुछ बेलैमा गतिला काम गरेर इतिहास रच्नुुहोस प्रधानमन्त्री ज्यूू ।