अन्तरवार्ता भिडियो कभर स्टोरी

‘हेग’ जानु अपराध कबुल हो, त्यसले देशको बेइज्जत हुन्छ (भिडियोसहित ) 

त्रासका कारण प्रचण्डको बोलीमा विचलन

‘हेग’ जानु अपराध कबुल हो, त्यसले देशको बेइज्जत हुन्छ (भिडियोसहित ) 

पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काठमाडौंमा राजनीतिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी आफू पारिवारिक भ्रमणको सिलसिलामा दुबई पुगेका छन् । प्रचण्ड दुबई पुगेपनि उनले प्रहार गरेको राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको तरंग भने झनझन बढिरहेको छ । 

दाहालले आफनै निवास खुमलटारमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आफूलाई केही तत्वले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’ मा पुर्याउन प्रयास गरिरहेको र त्यसो भएको खण्डमा आफू विश्वकै ‘हिरो’ हुने धारणा राखे । 

प्रचण्डको यो धारणा लगत्तै विभिन्न चारवटा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु एमनेष्टी ईन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट, ह्युमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले नेपाल द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिन असफल भएको भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । यति मात्र होइन, सरकार भित्र र सरकार बाहिरका राजनीतिक दल र नेताहरुले यो मामिलालाई राजनीतिकरण गरेर खेल खेलेको आरोप समेत लगाए । 

मानवअधिकारकर्मी तथा नगारिक समाजका अगुवा चरण प्रसाईं प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई मानसिक विचलनको संज्ञा दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हेगमा असल काम गरेको राम्रो व्यक्ति पुग्ने होइन । त्यहाँ अपराधी पुग्ने हो । अपराधीलाई सजाय दिने हो । प्रचण्डले त आफूले राम्रो गरेकाले हेगमा पुग्ने र आफू हिरो हुने जस्तो कुरा गरे । यति ठूलो नेताले यस्तो हलुका टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन । प्रचण्ड हेग पुग्नु भनेको उनको मात्र होइन नेपाल राष्ट्रकै बेइज्जत हुने हो । ’

तर, एउटा कुरा चाहिं के सत्य हो भने दश वर्षे द्वन्द्वकालमा थुप्रै मानवताविरुद्ध र युद्ध अपराधका घटना भएका छन् । यी घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने कुरा अलपत्र पारिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई पंगु बनाइएको छ । न ऐन संशोधन गरिएको छ न त आयोगमा पदाधिकारी नै नियुक्त गरिएको छ । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु कराउनु स्वाभाविक हो । कसैले उजुरी गरे प्रचण्डसहित त्यसबेलाका नेताहरु जो कोही कहिँ पनि पक्राउ पर्न सक्छन् । 

बिगतमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे र सजाय पनि भोगे । हामीलाई थाहा छ केही महिना अघि मात्रै प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण कति संशयपूर्ण थियो । उनको अमेरिका भ्रमणमा उनलाई पक्राउ गर्न नपाउने आदेश नै जारी गर्न पर्यो । पछि नेपाल फर्किदा उनले राहत महसूस गरेको प्रष्ट अनुहारमा झल्किन्थ्यो । अष्ट्रेलिया त जानै सकेनन्, उनको मनमा धेरै डर छ, त्यो डर अहिले पनि छ, त्यसैको अभिव्यक्ति प्रष्फुटन मात्र भएको हो । 

नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रक्रियाको गलत प्रयोग मात्र गरिरहेका छैनन, मानवअधिकारको समेत धज्जी उडाइरहेका छन् । प्रसाई भन्छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई माफी आयोग जस्तो बनाउन खोजिएको छ । जुन प्रकारको ऐन बनाइएको छ, त्यसलाई कसैले मान्यता दिंदैन । यो ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ’

नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने र खुइल्याउने काम भैरहेको छ । यो काम सिधै सरकारले गरिरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको फैसला वा सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिसक्दा समेत सरकारले अटेर गरेको छ । आयोगका सिफारिसहरुलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम भैरहेको छ । अझ नयाँ विधेयक ल्याएर आयोगलाई महान्यायधिवक्ता मातहत राख्न खोजिएको छ । यो त सरासर गलत कुरा हो । यसले पुष्टि गर्छ, सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील छैन, सरकारकै कारण मानवअधिकार संकटमा पर्यो । ’

यति मात्र होइन कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा देश नै उल्टिदा समेत सरकार गम्भीर भएन । उल्टो गृहमन्त्रीले यस्ता घटना हिजो पनि हुन्थे, अहिले पनि भैरहेका छन्, भोलि पनि हुन्छन् भनेर सामान्यीकरण गरे । के कानूनी राज भएको देशको गृहमन्त्रीले बोल्ने भाषा यही हो ? नेपाली जनताले सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने ? हामीकहाँ सरकारबाटै मानवअधिकार असुरक्षित छ । 

सरकारसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आफनो हैसियत अनुसार काम गर्न सकेको छैन । आयोगमा पनि राजनीतिको उच्च प्रभाव परेको छ । कतिपय अनुसन्धानका रिपोर्ट आयोगले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मुख्यतः इन्काउन्टरका घटनामा आयोगले निष्पक्ष काम गर्न सकेको छैन । सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गरेपनि नगरेपनि आयोगले जस्ताको तस्तै जनतासमक्ष प्रतिवेदन राख्नुपर्छ । 

मानवअधिकारका सबै विषय ( राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यान्न, स्वतन्त्रता आदि) मा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनतालाई प्रताडित गर्दै आफूले मात्र लाभ लिइरहेको छ । अझ सरकारमा सहभागी नेताहरुले यसको स्वाद लिइरहेका छन् । यसले अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरा हुन्छ । जनताको वितृष्णा र आक्रोश बढ्दै जाने हो भने आफैले ल्याएको गणतन्त्र आफनै आँखा अगाडि समाप्त भएको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने हुनसक्छ ।