अन्तरवार्ता भिडियो कभर स्टोरी अर्थ

जनप्रतिनिधिको रवैयाले संघीयतामाथि वितृष्णा ( भिडियोसहित ) 

जनप्रतिनिधिको रवैयाले संघीयतामाथि वितृष्णा ( भिडियोसहित ) 

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार हुन थालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकार नै संशयमा परेको छ । सबैभन्दा पिछडिएको अविकसित क्षेत्र भनिने कर्णाली प्रदेशमा अरबौंको भ्रष्टाचार हुने प्रष्ट प्रमाण हालैको बजेटले पनि देखाएको छ । 

भौतिक योजना तथा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत गरेको ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट असार २९ गते पारित भयो । तर, अचम्म के भयो भने चालु खर्च र पूँजीगत खर्च असन्तुलित भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध गरे । उनीहरुले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहमार्फत मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । 

कुरा के थियो भने मन्त्री ज्वालाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड थियो । जबकी गत वर्ष चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षभन्दा चालु खर्च ७ अर्ब बढी छ भने पूँजीगततर्फ ५ करोड मात्र बृद्धि गरिएको छ । 

चालु खर्च भनेको तलब भत्ता, तालिम, गोष्ठी आदिका नाममा खर्च हुने रकम हो । पूँजीगत भनेको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो । मन्त्री ज्वालाले मुख्यमन्त्री शाहीको समेत इच्छा विपरीत एकलरुपमा अस्वाभाविक तवरले ७ अर्ब चालु खर्च थपेको सांसदहरुको आरोप छ । ४० सांसद मध्ये १४ जना सत्तारुढ दलका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीसामु आफ्नो असहमतिपत्र बुझाएका हुन् । 


कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका शाह भन्छन्, ‘यसमा मेरो पनि असहमति छ । यो सन्तुलित भएन । यो सरासर भ्रष्टाचार गर्न विनियोजन गरिएको रकम हो भन्ने सांसदहरुको चिन्ता छ ।  सच्याउने सहमति भएपछि बजेट पारित भएको हो । ’

चालु खर्च भन्दा पूँजीगत खर्च बढाएर विकास निर्माणका गतिविधि तीव्र पार्नुपर्ने भएपनि विकास बजेट नबढाउनु दुःखद भएको शाह बताउँछन् । चालु खर्च दोब्बर भन्दा बढी बढाउने तर खर्च गर्ने संयन्त्र नबनाउनु नै शंकास्पद छ । 

कर्णाली प्रदेशमा अर्को रमाइलो के छ भने प्रत्येक सांसदहरुले आफनो छनोटमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । १० करोड जनताको सडक र ५ करोड पूर्वाधार विकास शीर्षकमा सांसदहरुले खर्च गर्नेछन् । 

केन्द्रमा सांसदहरुको योजनामा खर्च गर्ने भनेर ६ करोड व्यवस्था गर्दा विरोध भैरहेका बेला कर्णाली प्रदेशले भने १५ करोड व्यवस्था गरेको हो । यो विषयमा शाह भन्छन्, ‘यो निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन । सांसद भनेको कानुन बनाउने मात्र होइन, विकास निर्माण पनि गर्ने हो । जनताका घर–घरमा पुगी आवश्यक विकास गतिविधि संचालन गर्न यसले मद्दत नै पुर्याउँछ ।’


कर्णाली प्रदेशमा विकासका काम गर्न भने कर्मचारीको समस्या भएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम सकिएपनि कर्णालीमा आवश्यक कर्मचारीको संख्या पुग्न सकेको छैन । खर्च गर्ने संयन्त्र नहुँदा गत वर्ष करिब १० अर्ब रकम फ्रिज हुन पुग्यो । कुल बजेटको १८ देखि २० प्रतिशत मात्र विकासमा खर्च भएको छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो तामझामपूर्वक २०७५ साल बैशाख १ गते राराबाट सुरु गरेको रारा पर्यटन वर्षपनि अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन । ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइए पनि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र नहुँदा लक्ष्य भेट्न नसकेको शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रारा पर्यटन वर्षका नाममा अलि फजुल खर्च भएको देखियो, त्यसको छानबिन गरेका छौं । ’

शाह भन्छन्, ‘कर्णाली प्रदेशलाई धनी बनाउन जुम्ला र हुम्लाका स्याउ काठमाडौं ल्याए मात्रै पुग्छ । हामी कर्णाली भेगका जडिबुटी तथा फलफूलको बजारीकरण गरी आफनो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनामा छौं । सरकारलाई पनि घच्घच्याइरहेका छौं ।’ 

केन्द्र सरकारको अनुदानबाट चल्ने प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीले संघीयता प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भैरहेको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको सरकारले जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने देशले नै संकट बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।