विचार

‘क्लिन फिड’ अतिराष्ट्रवादीको मुद्दा, विश्वमा कतै पनि लागू छैन–अध्यक्ष पराजुली 

‘क्लिन फिड’ अतिराष्ट्रवादीको मुद्दा, विश्वमा कतै पनि लागू छैन–अध्यक्ष पराजुली 

पब्लिक न्युज एजेन्सी । सरकारले विज्ञापन सम्बन्धी ऐनका लागि तयार पारेको विधेयक माथिल्लो सदनमा पुगेको छ । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला नेपालका केबल टिभी प्रसारकहरुको संस्था नेपाल केबल टिभी महासंघले विधेयकको केही व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । हासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले क्लिन फिडको कुरा ल्याएर नेपालमा रहेका केबल टिभी प्रसारकहरुको व्यवसाय, रोजगारी बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । पब्लिक न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पराजुलीले राखेको धारणा निम्नानुसार छन्ः 

 

‘नेपालमा विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड नीति लागू गर्नेसमेतको व्यवस्था राखेर विज्ञापन विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यो विषय अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली लागू गरेर सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न खोजेको थियो । नेपालमा विदेशी च्यानलले आफ्ना सामाग्री विज्ञापन नराखी देखाउनु पर्ने वा विज्ञापन देखाए पनि नेपाली विज्ञापन मात्रै देखाउन पाइने विषय नै क्लिन फिड हो । 

 

दुई वर्षअगाडि सरकारले तयारी नपुगेको भनेर क्लिनफिड लागू गरेन । अहिले फेरि त्यही व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गर्न खोजिएको छ । यो विधेयकका सरोकारपक्ष हामी पनि हौं । कुनै पनि ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवाला पक्ष, विज्ञहरुको राय सल्लाह लिने चलन छ । तर यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसक्दा पनि हामीसँग सल्लाह गरिएन । 

 

‘क्लिन फिड नीति भुटानमा समेत लागू भएको छ, नेपालमा किन नहुने ?’ भन्ने तर्क पनि दिइएको छ । कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि दौडिन हुँदैन । पहिले आफ्नो कान छाम्नुपर्छ । यसको म केही आधार र प्रमाणसहित भन्न चाहन्छु । नेपालमा धेरैजसो भारतीय वा भारतमा आधार बनाएका विदेशी लगानीका टिभी च्यानलहरु लोकप्रिय छन् । ती च्यानलहरु हामी किनेर घर घर पुर्याउँछौं । यो कारोबारमा ती विदेशी च्यानलका लेखाका कर्मचारी बर्से्नि नेपाल आएर हिसाब गर्छन् । उनीहरु लेखापरीक्षणका लागि नेपालमा मात्रै होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायत मुलुक पनि उनीहरु नै पुग्छन् । 

 

उनीहरुको भनाइअनुसार पनि कतै पनि क्लिनफिड लागु भएको छैन । दुवईमा समेत क्लिनफिड छैन । नेपाल भारतमा जुन विज्ञापन प्रशारण हुन्छ, त्यही विज्ञापन दुवईमा पनि प्रशारण भइरहेको म भिडियो क्लिप नै दिन सक्छु । यसकारण भुटान जस्तो देशमा त लागू भएको कुरा नेपालमा किन नहुने भन्ने तर्क सत्यबाट टाढा छ । नेपालको कान्तिपुर त दुवईमा पनि देखाइन्छ । त्यहाँ कान्तिपुर हेर्नेहरुलाई सोधे हुन्छ नि नेपालमा बजेका विज्ञापन त्यहाँ बजेका छन् कि छैनन् भनेर । 

 

नेपालमा विज्ञापनको व्यवसाय गर्नेहरुले प्रभावित पारेर यो विधेयक ल्याइएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । वर्षको ८ अर्बको विज्ञापनको व्यापार हुन्छ नेपालमा । यदि भारतीय विज्ञापन बन्द हुने हो भने त्यो सबै नेपाली व्यवसायीहरुले नै पाउँछन् भनेर ऐन पास गर्न खोजिएको हो । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरुले वार्षिक २ अर्बको व्यापार गर्छन् । आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि उनीहरुले पहिलेदेखि नै क्लिनफिडको कुरा ल्याएका थिए । 

 

यदि नेपालमा विज्ञापन नराखी टिभी च्यानलहरु प्रशारण गर्ने हो भने त्यसबापत शुल्क दर्शकले नै तिर्नुपर्छ । विज्ञापन नराखी च्यानल चलाउन वा नेपालका लागिमात्रै क्लिन फिड प्रशारण गर्न सक्दैनौं भनेर विदेशी च्यानलका प्रतिनिधिले भनिसकेका छन् । विज्ञापन नराखी सामाग्री प्रशारण गर्ने टिभी च्यानल हेर्न धेरै महंँगो पर्न जान्छ । विदेशी च्यानल सञ्चालकहरुले विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाउने हो भने नेपालमा भइरहेको व्यापार बन्द गर्ने घोषणा पहिले नै गरिसकेका छन् । त्यस्तो भयो भने हाम्रो व्यवसाय धराशयी हुन्छ  । धेरैको रोजगारी गुम्छ । 

 

नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्न ती विदेशी च्यानलहरुले पनि नेपालमै मार्के्टिङ युनिट खोल्नु पर्छ । उनीहरुले आफैले विज्ञापन खोजेर नेपालबाट बेग्लै प्रशारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ  । जुन व्यवसायिक हिसाबले फाइदाजनक नहुने भनेर उनीहरुले प्रशारण नै बन्द गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

 

नेपालमा प्रशारण हुने टिभी च्यानलहरुमा जी नेटवर्क भित्रका बाहेक सबै गैरभारतीय हुन् । जस्तो कि सोनी नेटवर्कका च्यानहरु, स्टार नेटवर्कका च्यानलहरु भारतीय होइनन् । ती च्यानलहरुमा गैरभारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ । कलर्स च्यानलकै कुरा गर्ने हो भने यसको स्वामीत्व भायाकमको छ । हिन्दी भाषामा प्रशारण हुने भएकोले हामीलाई ती सबै भारतीय च्यानल जस्तो लाग्छ । तर त्यस्तो हुँदैन । नेपालमा यस्तो विधेयक ल्याउनमा चाहि ‘अल्ट्रा नेसनलिजम’ ले पनि काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । 

 

हाम्रो व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखेपछि हामीले डिजीटल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक समन्वय समिति नामक संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छौं ।’

 

–पराजुली नेपाल केबुल टिभी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।