विचार

जनताका भन्दा बढी असन्तुष्टि र गुनासो प्रधानमन्त्रीकै छ 

पूूर्ण ओली

जनताका भन्दा बढी असन्तुष्टि र गुनासो प्रधानमन्त्रीकै छ 

गुुठी विधेयक फिर्ताले सरकार हतास भएको बुुझिन्छ । राम्रोसँंग गृहकार्य नगरी जनताको भावनामा कुुठाराघात गर्दा काठमाडौंका जनताबाट त्यसको प्रतिक्रिया पनि डरलाग्दोसँंग नै आयो । जनता हतपत  आवेशमा आउँंदैनन् तर जब उनीहरुलाई बाध्य पारिन्छ अनि सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुुन्छन् । संबिधान बन्दा नै अत्याधिक जनताको मतबिरुद्ध हिन्दुुधर्म हटाएर धर्मनिरपेक्ष लादियो । त्यसले सनातनदेखिको परम्परा सांस्कृतिक रितिरिवाजमा  धक्का पर्‍यो । तर जनता सरकारका बिकासका आसमा धैर्यतापूर्वक बसे । उपत्यकाको अत्याधिक आवश्यकतामा रहेको पानीको आपूर्ति मेलेम्चीबाट पुुग्ने आशमा कुुरेर बसे । तर त्यसलाई पनि अन्तिम बेलामा ठेकेदारलाई कमिसन मागेर भाग्न बाध्य पारियो । तर सरकारले सम्बन्धितलाई कारबाही गरेन ।

 

 सहरका सडक बत्ति ( ट्राफिक लाइट ) वर्षौदेखि नबलेर ट्राफिक अस्तब्यस्त हुँदासमेत सरकार मुुकदर्शक भएर बसिरहँंदा पनि जनता सहेरै बसे । सडकका धुुलो र फोहोर पनि जनताले पचाएरै बसेका छन् । त्यसपछि सदनमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल बिधेयक र मानबअधिकार बिधेयकले सम्बन्धित सबै तनावमै छन् । महंगी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दासमेत जनताको आवाज सुुनिएन ।  स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि सभासदहरुलाई तजबिजी रकमका नाममा लाखौ रकम वितरण गर्नकार्य सरकारले रोक्न सकेन ।  जनता आफ्ना आधारभूत आवश्यकताका अभाबमा रुमल्ली रहंँदा पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेन । सरकार स्वयं पार्टीभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व देशदेखि बिदेशसम्म छताछुुल्ल पारेर नेताहरु आपसी बिवादमा रुमल्लीन थाले । 

 

     यी सबै कृयाकलापबाट जनतामा निरास छाउंदै थियो । भूमाफिया, नेता र कर्मचारीसंँग मिलेर सरकारी जग्गा धमाधम बेचबिखन गरिरहेका थिए । गुुठीका धेरै जग्गाहरु भुुमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर धेरैले कब्जा गरिसकेका थिए । बालुुवाटरको सरकारी जग्गा नै निजी बनाइसकेको अवस्थामा सरकारी र गुुठीको जग्गाहरुको खोजी र व्यवस्थापन हुुन अत्यावश्यक थियो । तर गुुठी बिधेयक बन्दा त्यो भन्दा पनि अघि बढेर सबै निजी गुुठीसमेत सरकारको अधिनस्थमा लिएर प्राधिकरणबाट चलाउने भनेपछि गुुठीयारहरु बाहिरिनुु पर्ने अवस्था श्रृजना भयो । जुुन गुुठीबाट समाजमा रितिरिवाजदेखि मर्दापर्दा सबै कार्य गरिनुुपर्ने थियो ती सबै कार्यहरु अबरुद्ध हुुन पुुग्ने भए । त्यसपछि गुुठीयारहरु अत्तालिए आन्दोलनमा जान बाध्य भए ।

 

यसमा सरकारको नियत पनि सफा देखिएन । अहिले आएर गुुठी विधेयक फिर्ता भएको छ । तर अझै पनि आन्दोलन साम्य भएको छैन । शायद बिपक्षलगायत केहि अवसरवादी  यस्तै अवसरमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासमा हुुनसक्छन् ।  सरकारले दुुइतिहाइको घमण्ड नगरी सबै जनताको हितहुुने कार्य गर्दा पनि उनीहरुको मन जितेर कुुरा बुुझाएर गर्नसके जतिसुुकै अपठ्यारा समस्या पनि समाधान हुुनसक्छन् । तर जबर्जस्ती काम गरेमा त्यो कार्य असफल हुुनेमात्र होइन त्यसैले दीर्घकालसम्म समस्यामा पार्नेछ ।

 

 

    सरकारले अझै पनि दलभित्रको आन्तरिक बिवाद मिलाउंँदै  शीघ्र परिणाम दिनेखालका कार्यहरुबाट जनताको मन जित्न सक्छ । महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा  शिक्षा स्वास्थ्यमा परिणात्मक र गुुंणात्मक कार्यहरुबाट पनि छिटो सकरात्मक परिणाम दिनसके जनता लाभान्वित हुुनेछन् । बर्षा लागिसक्दा पनि सिमानामा भारतले बाँधेका बाँध र सडकका कारण नेपालीका जमिन डुुबानमा परेका छन् यस्लाई समाधान गर्नेगरी कार्यगर्न सक्छ । अब फेरि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपालमा आगमन हुुनसक्छ । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा अहिलेसम्म भ्रमण गराउन सक्रिय पहल भएको देखिदैन । यस्ता सबै कार्यहरुमा सरकार सक्रिय भएर लागेमा अवश्यपनि राष्ट्रले फाइदा लिनसक्छ । युुवाहरुको रोजगारका कार्यक्रमहरु ठोसरुपमा लागू  हुन नसक्दा बिदेशीनेको लर्को अझै घटेको छैन । हो यस्ता कार्यहरुमा सरकार र यस्का अंगहरुलाई सरकारले पुुच्छर निमोठ्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । 

 

सरकार अहिले मन्त्रीहरु बदल्ने प्रयासमा भएको बुुझिन्छ । यहि अवसरमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत  बदल्नै पर्ने देखिन्छ ।  सल्लाहकार कमसेकम सक्षम , निस्वार्थभाव भएका इमान्दार र दूरदर्शी सोच भएका व्यक्तिको छनौट हुन अत्यन्त आवश्यक छ । जो गुुट,  दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितमा सोच्न सकोस् । बेलामौकामा प्रधानमन्त्री स्वयंलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी निर्णय गर्ने र खासगरी सरकारका प्रवक्ताले बेलाबेलामा दिने वक्तव्यले पत्रकार र जनतापनि भड्किने बातावरण बनिरहेको छ ।

 

सरकारले परराष्ट्र मन्त्री पनि अलिक चलाख कूटनीतिक बुुझेको छिमेकी राष्ट्र र शक्तिराष्ट्रसँंगको सम्बन्धलाई सोहाद्र्रपूूर्ण बनाउन सक्ने व्यक्तिको छनौट गर्नुुपर्छ । अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री भद्र स्वभावको भएकाले उहाँजस्ता मानिसलाई सरकारका प्रवक्तामा राख्न उचित हुुनेछ । खासगरी नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाएर अघि बढ्दा नै दल र राष्ट्रलाई फाइदा पुुग्नेछ । एउटै दलभित्र पनि बिभिन्न गुुटहरु रहनुु दलहरुकै दूर्भाग्य हो । तर मन्त्री नियुुक्त गर्दा निष्पक्ष तरिकाबाट सक्षम सक्रिय र इमान्दार व्यक्तिको छनौट गरियोस् ।

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वयं आफैले कसैलाई घोचपेच गर्नुुभन्दा नम्र र शिष्ट बोली व्यबहार गर्दा नै जनताको मन जित्न सकिन्छ । फलानो दल, फलानो वादी भनेर गालीगलौज गर्दा उहाँको आफ्नो छवि स्खलीत हुुंदै गएको छ । निर्वाचनताका उहाँको लोकप्रियता अहिले उहाँका कटाक्ष गर्ने बोलीले गर्दा ह्वात्तै  घटेको छ । हुुनत मानिस सत्ता र शक्तिमा पुुगेपछि उसले सानोतिनो कुुरा सुुन्दैन र सानातिना मानिसको महत्व राख्तैन तर तिनै सानातिना कुुरा सानातिना जनताबाट नै सत्ताका बागडोर चुुडिन सक्छ जुुनकुुरा अहिले जनताले चाहेका छैनन् ।  त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुुगोस ।