कभर स्टोरी फोटो भिडियो ओटोमोबाइल देश

ब्राण्डेड गाडीको शोरुम बन्दै सिंहदरबार

ब्राण्डेड गाडीको शोरुम बन्दै सिंहदरबार

"१ वर्षमा ६ अर्ब, ६१ करोडको सवारी खरिद,
       २२ मन्त्रालय २ हजार सवारी"


-प्रयास श्रेष्ठ
काठमाडौं । संघीय राज्य सञ्चालनको मुख्य केन्द्र सिंहदरबार यतिखेर ब्राण्डेड गाडीको शोरुम बन्दै छ । बजारमा आएका र आउने क्रममै रहेका महँगा गाडी सिंहदरबार भित्रै देख्न पाइन्छ । को भन्दा को कम शैलीमा महँगा गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा छ । मन्त्रालयका हाता नयाँ गाडीले भरिएको छ । कतिपय मन्त्रालयमा पार्किङको अभाव समेत देखिन्छ । नो पार्किङ भनिएका ठाउँमा पार्किङ गरिएका छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक कुर्सीमा आसीनहरु कति विलासिता बन्दै गएका छन् भन्ने यो भन्दा अर्को प्रमाण के हुनसक्छ ?

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने राजनीतिक प्रतिवद्धता काममा नभएर देखासिकीमा समानता भेटिन्छ । कति त नयाँ गाडी दुर्घटना गराएर विना मर्मत राखिएका छन् । 
कार्यालय समयमा यदि तपाईं जानुभयो भने जतासुकै नयाँ गाडीको लर्को  देख्न सकिन्छ । यहाँ रहेका गाडी मन्त्रालयमा काम लिएर आउने सेवाग्राहीको नभएर  ठूलाबडाका गाडी हुन् । जनताले तिरेको राजश्वमाथि यो भन्दा चरम अत्याचार अरु के हुनसक्छ ?

 

एउटै मन्त्रालयमा १२०  बढी सवारी 
सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुमा सवारी साधनको खात लागेको छ । एकै मन्त्रालयमा १२० बढी सवारी साधन खरिद गरिएका छन् । 
महालेखापरीक्षणको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सिंहदरबार भित्रका २२ मन्त्रालयले मात्र २ हजार हाराहारीमा विलासिताका महँगाा सवारी साधन उपभोग गरिरहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र ८०० लग्जरी सवारी साधन रहेको देखाएको हो । 


जबकी सिंहदरवारभित्र सबै मन्त्रालय गरी अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या १ हजार ३ सय २३ रहेका छन् । अधिकृतमाथिका कर्मचारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने व्यवस्था रहेपनि सिंहदरवार भित्रका कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सवारी पुग्ने गरी गाडी खरिद गरिएका छन् ।


 
यहाँको दृश्यले भन्छ– पार्किङका लागि सिंहदरबारको खाली ठाउँ अपुग बन्दै गएको छ । मन्त्रालयको गेट अगाडिदेखि बगैंचा र सडकका छेउछाउमा समेत जथाभावी पार्किङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ढोकै अगाडि त झन् अझ अस्तव्यस्त रुपमा गाडी जथाभावी रुपमा पार्क गरेको देख्न सकिन्छ । यसले नेपालको यातायात क्षेत्र, सवारी साधन र तिनको पार्किङ्गको अबस्थाको सजीव प्रतिनिधित्व गरिरहेको भान हुन्छ ।  

 

महालेखा प्रतिवेदनले कुनै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी गाडी हुने र कुनै निकायमा आवश्यक संख्यामा पनि गाडी उपलब्ध नहुने गरेको यथार्थ देखाएको छ । 
प्रतिवेदनले ‘कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानताको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । 

 

पुराना कवाडी, नयाँ सवारी
सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा सवारी साधन खरिद गरेपनि उपभोगका हिसावले भने करिब १५ सय सवारी साधन मात्र प्रयोगमा  छन् । 
२२ मन्त्रालयमा १ हजार १ सय १५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारी साधन रहेकोमा ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ चारपाङ्ग्रे गाडी मात्र प्रयोगमा छन् । बाँकी सबै त्यसै थन्किएका छन् । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाका छन् । तर, मर्मत सम्भार गरिएको छैन ।

मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारी साधन मध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ११ मोटरसाइकल (१.९६ प्रतिशत) र ९ सवारीसाधन (१३.२४ प्रतिशत) मात्र लिलाम गरिएको छ ।

लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारी साधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन् ।
उपयोगका हिसाबले राम्रो अवस्थामा रहेका र प्रयोग गर्न सकिने सवारी साधन समेत त्यसै फालिएका छन् । यी गाडी सिंहदरबार परिसरका भित्री पार्कमा थन्किएका छन् । 

 

एक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोडको गाडी खरिद
सवारी साधन खरिदमा मात्र राज्यको अर्बौं स्वाहा भइरहेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सवारी खरिदमा खर्च भएको छ । 
यसै आर्थिक वर्षमा ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल, १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप लगायतका सवारीसाधन खरिद गरिएको हो । भएका गाडीको राम्रोसँग उपयोग नगर्ने तर बढी नयाँ गाडी किन्ने र सुविधा उपभोगी हुने प्रबृत्तिप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक खर्चमा मितव्ययिता समेत ल्याउन नसकिएको महालेखाको ठम्याई छ । 

 


‘संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को परिकल्पना सहित आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेको मुलुकमा मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्र आफ–आफैमा सेवा–सुविधा उपभोगी हुँदै गए विकास निर्माणको पाटोमा कसले सोच्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्र विलासिता र मोजमजामै सके विकासका क्षेत्रमा के खर्च गर्ने ? यी गतिविधिले कसरी आउला विकास र समृद्धि ?

सिंहदरबार अर्थ मन्त्रालय
ADVERTISEMENT

यस्ता छन् नेपाल टेलिकमका सस्ताे दरका डाटा प्याक योजना

नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको भ्वाइस प्याक, डाटा प्याकलगायतका प्याक उपभोक्तालाई दिइरहेको छ। जसमा अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, डे प्याक तथा विधिन्न किसिमका डाटा प्याकहरूका योजना रहेका छन्। योजनामा टेलिकमले एक अर्कामा असिमित रूपमा कल गर्नुका साथै थप डाटा, एसएमएस सुविधासमेत प्रयोग गर्न सकिने प्याकेजसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ।