अर्थ देश संघीय समाचार प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश १ प्रदेश ७ प्रदेश ६

प्रदेशको विकास खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित

प्रदेशको विकास खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अढाई महिना बाँकी रहँदा अघिल्लो वर्षको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य पेश हुने उल्लेख छ ।  
साधारण खर्च चुलिदै गएपनि विकास खर्चको अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकासको मूल फुट्छ भन्ने राजनीतिक संकल्पले हावा खाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अद्र्धवार्षिक बजेट समीक्षा रिपोर्टले विकास खर्च ७ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । २१ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत पनि लथालिंग छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ वटै प्रदेशका लागि रु एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख विनियोजन भएको थियो । समीक्षा अबधिमा संघबाट प्रदेशहरुलाई ३७ अर्ब २९ करोड ४६ लाख वित्तीय हस्तान्तरण स्वरुप प्रदेशहरुमा निकासा भई रु ११ अर्ब ४६ करोड २ लाख अर्थात निकासा रकमको ३०.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

चालु तर्फ रु ८ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख खर्च अर्थात् निकासा भएको रकमको २३.३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फ रु २ अर्ब  ७८ करोड ८ लाख अर्थात् निकासा रकमको ७.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसले देश विकासमा छुट्याइएको बजेट खर्च समेत पूर्णतः खर्च नहुने देखाएको छ । एकातिर विकास र संवृद्धिको ढोल पिट्ने र अर्को तर्फ छुट्याइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकिने अबस्थाले देशको स्थिति जीउका तिउ हुने जोखिम बढाएको छ । यसले देश विकासको गति अझैं मन्दमन्द छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । 


राज्य संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा विकेन्द्रिकृत गर्दा विकासले गति लिन्छ, सबै क्षेत्रले समानुपातिक रुपमा विकासको श्वास फेर्न पाउछन् र देश संवृद्धिको गतिमा दौडिन्छ भन्ने भनाई विस्तारै भनाईमै सिमत होला भन्ने डर पलाउन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अर्धवार्षिक बजेट समिक्षाले यस्तो संकेत गरेको छ । यसले पूर्ण बजेटको ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च होला की नहोला भन्ने द्धविधा जन्माएको छ । केन्द्रमा मात्र होईन प्रदेशको बजेट खर्चको अबस्था पनि उस्तै छ ।  

 

कुन प्रदेशमा कति खर्च भए ? 

 

प्रदेश नं. १ 
यो प्रदेशले चालु खर्च तर्फ १६ अर्ब १० करोड ५ लाख खर्च गरेको छ भने ४५ करोड ८५ लाख पूँजीतर्फ खर्च गरेको छ । १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन भएको यो प्रदेशलाई ४ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रकम हस्तान्तरण भएको थियो भने दुबै शीर्षक गरी  जम्मा १ अर्ब ५६ करोड १३ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

 

प्रदेश नं. २
कुल १६ अर्ब  १९ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश २ मा ३ अर्ब ८६ करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । जसमा यो प्रदेशले चालु खर्चतर्फ  ९६ करोड ९० लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ  ५९ करोड २२ लाख खर्च गर्दै कुल एक अर्ब ५६ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ । 

 

प्रदेश नं. ३
विकास निर्माण र उत्पादनका हिसाबले मुख्य मानिएको प्रदेश नम्बर ३ को कुल १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यो प्रदेशले चालु खर्च तर्फ र पूँजीगत तर्फको खर्च गरी कुल २ अर्ब ६० करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । जसमा २ अर्ब २० करोड ३७ लाख चालुतर्फको खर्च र ४० करोड २० लाख पूँजीतर्फ खर्च गरेको छ । 

 

गण्डकी प्रदेश
कुल १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ३० करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तर भएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु ७२ करोड ८६ लाख चालु तर्फ र रु ३८ करोड ४ लाख पूँजीगत गरि कुल एक अर्ब १० करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ । 

 

प्रदेश ५ 
कुल १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याइएको गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ३० करोड ६३ लाख रकम हस्तान्तर भएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु ७२ करोड ८६ लाख चालु तर्फ र रु ३८ करोड ४ लाख पूँजीगत गरि कुल एक अर्ब १० करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ । 

 

कर्णाली प्रदेशः 
कुल १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन भएको यो प्रदेशमा ३ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रकम हस्तान्तरण भएको थियो । जसमा चालु खर्च अन्तर्गत यो प्रदेशले ५३ करोड ८६ लाख खर्च गरेको छ भने पूँजीगत तर्फ १३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च गरेको छ । 

 

सुदुर पश्चिम प्रदेश 
यो प्रदेशले चालु तर्फ र पूँजीगत तर्फ गरी कुल एक अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यो प्रदेशले रु ५ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख रकम पाएको थियो । जसमा यो प्रदेशले रु एक अर्ब ४ करोड ६१ लाख चालुतर्फ र  १५ करोड ७८ लाख पूँजी तर्फ खर्च गरेको छ । 


 

देश
ADVERTISEMENT

यस्ता छन् नेपाल टेलिकमका सस्ताे दरका डाटा प्याक योजना

नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको भ्वाइस प्याक, डाटा प्याकलगायतका प्याक उपभोक्तालाई दिइरहेको छ। जसमा अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, डे प्याक तथा विधिन्न किसिमका डाटा प्याकहरूका योजना रहेका छन्। योजनामा टेलिकमले एक अर्कामा असिमित रूपमा कल गर्नुका साथै थप डाटा, एसएमएस सुविधासमेत प्रयोग गर्न सकिने प्याकेजसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ।