समाचार स्वास्थ्य

बायोमेडिकल गर्ने ३६ संस्थालाई सिण्डिकेट भन्न नमिल्ने, स्वास्थ्य संस्था छनोटको अधिकार गन्तव्य मुलुकलाई

बायोमेडिकल गर्ने ३६ संस्थालाई सिण्डिकेट भन्न नमिल्ने, स्वास्थ्य संस्था छनोटको अधिकार गन्तव्य मुलुकलाई

काठमाडौं- नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच श्रम सम्झौता भएका देशमा ति देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको छनोट सम्बन्धित देश आफैंले गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार नियमावलीले दिएको छ। मलेसिया लगायत अन्य देशमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा केही संस्थाले सिण्डिकेट गरेको आरोप लागिरहेका अब वैदेशिक रोजगार नियमावालीले नै सिण्डिकेटको च्याप्टरलाई अन्त्य गरिदिएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली( चौथो संशोधन) २०७५ मार्फत स्वास्थ्य संस्था छनोटको समय समेत तीस दिनबाट घटाएर दश दिन बनाएको छ। मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थाले गर्दा सिण्डिकेट भएको आरोप लागिरहेका बेला नियमावालिको व्याख्याले अब ति संस्थाले गर्ने कामलाई सिण्डिकेट भनि परिभाषित पनि गर्न नमिल्ने देखिएको छ।

‘नेपाल सरकार र कुनै गन्तव्य मुलुकबीच भएको सम्झौतामा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भएको भए सो बमोजिम उक्त गन्तव्य मुलुकमा मात्र रोजगारीको लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयमा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु मध्येबाट छनोट गर्न यस नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ २०७५ चैत्र ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वैदेशिक रोजगार नियमावाली चौथो संशोधनको ४५ ख मा गन्तव्य मुलुक विशेषका लागि मात्र स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न सकिने भनिएको छ।

साउदी अरब जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण १२ वटा संस्थाले मात्र गरिरहेका छन् भने मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ संस्थाले गर्दै आएका छन्। कतार जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कतार भिसा सेन्टरले गर्दै आएको छ। साउदी अरब सँग श्रम सम्झौता नभएकाले ति देशको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको छनोट आपसी समझदारीमा गर्न सकिने भए पनि मलेसिया सँग श्रम सम्झौता भएकाले नियमावलीको व्याख्याले त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोटको अधिकार सम्बन्धित मुलुकलाई दिएको हुन्छ।

मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न श्रम मन्त्रालयले एक सय २२ संस्था सूचिकृत गरेको छ। ति संस्था मध्ये कसलाई छनोट गर्ने भन्ने अधिकार अब पूर्ण रुपमा मलेसियामाथि हुनेछ। श्रम सम्झौतापछि नेपाल र मलेसियाका अधिकारी सम्मिलित दोस्रो संयुक्त बैठकले बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु गर्दै हाललाई विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटा संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सहमति गरेको थियो। मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण वापत कर सहित ७ हजार ६ सय ६४ लिने गरेका छन्। जस मध्ये ३ सय ६४ रुपैयाँ कर र टिडीएस वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरेका छन्।

अदालतको नजिर सर्वाधिकार गन्तव्य देशमा
यस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण छनोटको सर्वाधिकार गन्तव्य देशलाई दिएको छ। साउदी अरब जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण १२ वटा मात्र संस्थाले गरेर सिण्डिकेट गरेको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रवीन तिवारी सहितका व्यवसायीले नेपाल सरकार र गाम्का नेपाल सम्वद्द व्यवसायीलाई बिपक्षी बनाई एक दशक अघि सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट गत कार्तिक १८ गते खारेज गरिदिएको थियो। 

न्यायाधिश द्वय हरिकृष्ण कार्की र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट सूचिकृत सबै संस्थाले पाउनु पर्ने उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरे सँगै विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको छनोट र मेडिकल जाँच्ने आधार तोक्ने अधिकार सम्बन्धित देशलाई नै भएको नजिर स्थापित भएको छ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ संस्थालाई तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सिण्डिकेट र ठगिको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेका थिए। तर उनकै कार्यकालमा भएको वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनले भने मलेसियाले छनोट गरेका ति संस्था नै आधिकारिक भएको प्रमाणित गरेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा कुनै पनि देश वा संस्थाले सिण्डिकेट गर्यो भनि अब नियमावाली विपरित व्याख्या गर्न मिल्ने छैन।