विचार

मानव अधिकार र कानुनी शासनको अन्तर्सम्वन्ध

अधिवक्ता नवल किशोर यादव

मानव अधिकार र कानुनी शासनको अन्तर्सम्वन्ध

संविधान बनिसकेपछि संविधानको भावना अनुसार कानुन वनाईन्छ। मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनको शासन अनिवार्य छ। कानुनी शासनको अभावमा मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण हुन सक्दैन। जहाँ कानुनी शासन छैन, त्यहाँ हुकुमी शासनको प्रादुर्भाव हुन्छ। कानुनको अभावमा स्वतन्त्रता, समानता, स्वच्छ सुनुवाइ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको व्यवहारतः प्रत्याभूति हुन सक्दैनन्। कानुन शासनको उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु नै हो। त्यसैले कानुन शासनको विद्यमानतामा नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुन्छ।

मुलुकमा कानुन मात्रै भएर पुग्दैन। कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन उत्तिकै आवश्यक छ। कानुनी शासनको अभावमा भएका कानुनको पनि स्वेच्छाचारी प्रयोगको खतरा वढ्छ। जासले नागरिक अधिकार धराशायी बन्छन्। कानुनी शासनको अभावमा भेदभावकारी कानुनहरू हाबी हुन पुग्छन्। यसैगरी कानुन शासनको अभावमा न्यायिक स्वतन्त्रता पनि कायम हुन सक्तैन, फलतः नागरिक अधिकारको पहरेदारको रूपमा रहने अदालतले नागरिक अधिकारको संरक्षणमा सबल भूमिका निर्वाह गर्न सक्तैन।

‘स्वतन्त्रता र भयबाट उन्मुक्ति मानवका लागि आवश्यक मानव अधिकार हुन्, तर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन। प्रत्येक मानवले मर्यादित र सम्मानित रूपमा व्यवहार पाउने अधिकार हुन्छ र त्यस्तो मर्यादा तथा सम्मान सबै मानव अधिकारको उपयोग तथा कानुनको शासनबाट संरक्षण गरेर मात्र प्राप्त हुन्छ। मानव मर्यादा कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनलाई आधारभूत कानुनी संरचनाको रूपमा लिइन्छ। कानुन शासनलाई यस्ता आधारभूत कानुनी संरचनाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने रथका रूपमा लिइन्छ। कानुनको शासनले कानुनअनुसार नियम तथा मापदण्डका आधारमा अधिकार र शक्ति प्रयोगका आवश्यक संरचना उपलब्ध हुने वातावरण उत्पन्न गर्दछ र यसबाट मानव अधिकार संरक्षित हुन्छन्’ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले एक प्रतिवेदनमा भनेको कुरा हो यो।

मानव अधिकारका कुरा गर्ने हो भने कानुनको शासन अनिवार्य शर्त हो। किनकी  काननको शासन र मानव अधिकार एकै सिद्धान्तका दुईवटा पाटा हुन्। कानुनी शासन र मानव अधिकारबीच आपसमा अन्योन्याश्रीत सम्वन्ध छ। यसलाई मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ मा स्विकारिएको छ। यस घोषणापत्रको प्रस्तावनामा निरंकुशता र दमनविरुद्ध अन्तिम उपायका रूपमा विद्रोह गर्न मानिस बाध्य नबन्नुपर्ने हो भने कानुन शासनद्वारा मानवअधिकारको संरक्षण हुनु अति आवश्यक भन्ने उल्लेख छ।

कानुन शासनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुराउँछ। राष्ट्रसंघको सहसा्रब्दी घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरू कानुन शासनको अभिवृद्धि गरी मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए। सन् २००५ मा भएको विश्व सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले कानुन शासन र मानव अधिकार राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी र अविभाजित मूलभूत मूल्य हुन् भन्ने उद्घोष गरेका थिए।

वास्तवमा मानव अधिकार र कानुन शासन अन्तरसम्बन्धित र पारस्पारिक रूपमा आपसमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। मानव अधिकार संरक्षण नभए कानुनको शासन कायम हुँदैन। यसैगरी कानुन शासनको अभावमा मानव अधिकार पनि संरक्षित हुँदैन। कानुन शासन मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो।

कानुनको शासनको अभावमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र लोकतन्त्रको अनुपस्थितिमा कानुन शासनले जीवन्तता पाउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य न्याय हो र न्यायका लागि कानुन शासन कायम रहनुपर्छ। लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हँदैनन् भन्ने मानिन्छ। लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थाको माध्यम कानुनलाई मानिन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिबाट कानुन निर्माण गरिन्छ। अत्याचारी शासनको अन्त्य, नागरिक राज्यको सिद्धान्त, सीमित सरकार, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना लोकतन्त्र टिक्न सक्तैन। यी विषय कानुन शासनका पनि अभिन्न तत्व हुन् र कानुन शासनले मूर्तरूप लिएमा मात्र राज्यमा यी तत्व पाउन सकिन्छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र विकास गर्न मद्दत गरेको हुन्छ। कानुन शासन नभएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार नै कानुन शासन हो। जनताका अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको नियन्त्रणको महŒवपूर्ण माध्यम कानुन शासन हो। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगले कानुनको शासनलाई आघात पार्दछ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकार दुई भिन्न अवधारणा भए पनि एकअर्कासँग अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध राख्छन्। मानव अधिकार लोकतन्त्रको आधार हो भने लोकतन्त्रमा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ। यस हिसाबले मानव अधिकारले लोकतन्त्रलाई र लोकतन्त्रले मानव अधिकारलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ। वास्तवमा मानव अधिकार र लोकतन्त्र साथसाथै अघि बढ्ने विषय हुन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र मानव अधिकार संरक्षणको प्रत्याभूति हुन्छ र व्यवहारतः प्रयोगको वातावरण सृजना हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभावमा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रयोग र प्रचलन सम्भव हँदैन। मानव अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिको निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागिताको कुरालाई सुनिश्चित गर्दछ। जनताको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एक महŒवपूर्ण पक्ष हो। मानव अधिकारले लोकतन्त्रका लागि आधार प्रदान गर्दछ र मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मर्मका रूपमा रहेका हुन्छन्। आवधिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र र वालिग मताधिकारमा आधारित निर्वाचन मानव अधिकारको विषय मात्रै होइन, लोकतन्त्रको पनि आधारभूत तत्व हो। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू मानव अधिकारबाटै विकसित भएका हुन्। सन् १९९३ मा भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, विकास र आधारभूत स्वतन्त्रता अन्तरसम्बन्धित रहेको घोषणा गरेको थियो।

सन् १९९९ मा राष्ट्रसंघले लोकतन्त्रको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थियो, जसमा भनिएको छ– आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रता पूर्ण सहभागिताको अधिकार लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक कुरा हुन्। पूर्ण र यथार्थ लोकतान्त्रिक समाजमा मात्र सबै मानव अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण भएको हुन्छ। कानुन शासन, अविभेदजस्ता लोकतान्त्रित अवधारणाले मानव अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्दछन्। यी सबै आलोकमा हेर्दा मानव अधिकार र लोकतन्त्र एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। 

नवल किशोर यादव

विशेष

ADVERTISEMENT