अर्थ ओटोमोबाइल देश राजनीति प्रदेश ५

प्रदेशमा पनि देखियो सवारी खरिदमा अनियमितता, सभा र मन्त्रालयपिछे एउटै गाडीको फरक–फरक मूल्य

प्रदेशमा पनि देखियो सवारी खरिदमा अनियमितता, सभा र मन्त्रालयपिछे एउटै गाडीको फरक–फरक मूल्य

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदको ब्यापक अनियमितताको अनुसन्धान टुङ्गो नलाग्दै प्रदेश सरकारको सवारी खरिदमा पनि चलखेल भएको समाचार बाहिर आएको छ ।

प्रदेश नंबर ५ अन्तर्गत मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको सवारीसाधनमा अनियमितता देखिएको हो । 


प्रदेश सरकार र सचिवालयले चालु वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दाबढीका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । जसमा प्रक्रिया पु¥याएरै आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ । 


प्रदेश ५ सरकारले खरिद गरेका टाटा कम्पनीका स्ट्रोम गाडी  एकै कम्पनीबाट किनेका एकै प्रकारका सवारीसाधनको मूल्य भने मन्त्रालयअनुसार फरक पाइएको छ । स्रोतका अनुसार एउटा गाडीमा ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यमा फरक देखिएको छ ।

 

प्रदेशसभा सचिवालयले उपसभामुखसहित विषयगत समिति सभापतिका लागि १३ टाटा स्ट्रोम भीएस फोर हवील गाडी खरिद गरेको छ । ती गाडी उपसभामुख र ८ विषयगत समिति सभापतिका साथै सचिवले प्रयोग गरेका छन् । टाटा कम्पनीको नेपाल विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत खरिद गरिएका हुन् । प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ ।

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टाटाको स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको छ । उत्पादन कम्पनी, उत्पादन मिति र मोडल एकै भए पनि मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । उस्तै प्रकृतिको गाडी सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ७२ लाख ४२ हजारमा किनेको छ ।

 

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि टाटाकै गाडी खरिद गरेका छन् । तर, मूल्य फरक फरक छ । मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले ई–बिडिङमार्फत गाडी खरिद गरेको जनाएका छन् । त्यसले खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया संगत देखिए पनि एकै गाडीको असमान मूल्यले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो । त्यसमा पनि सरकारले खरिद गरेका टाटा स्ट्रोम गाडी बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४५ हजारसम्म फरक मूल्यका छन् ।

 

टाटाकै स्थानीय विक्रेता रहेको सफल अटो इन्टरनेसनलले स्थानीय गाडी खरिदकर्तालाई भने ६८ लाख ५५ हजारमै उक्त गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यही मूल्यमा कम्पनीले पहिलो वर्षको बिमा र गाडीको भित्री डेकोरेसनसमेत गर्छ । तर, मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका सबै गाडीको बिमा र डेकोरेसन आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाले झन्डै ८ करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयले १८ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् ।

 

भारतमा असफल भएपछि नेपालमा

टाटाका अन्य गाडी राम्रा भए पनि सफारी स्ट्रोम भीएस गाडी भारतमा चल्दैनन् । ८ वर्षदेखि बुटवलमा गाडीको कारोबार गर्दै आएका एक व्यवसायीका अनुसार भारतीय बजारमा टाटा स्ट्रोम ग्राहकको नजरमा नपरेपछि अहिले यसको उत्पादन बन्दजस्तै छ । तराई क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको भए पनि असफल देखिएको छ । प्रदेश ५ मा पहाडी जिल्ला पनि भएकाले यी गाडी चल्नै सक्दैनन् । नेपालका ग्राहकमा पनि यो गाडी धेरैको रोजाइमा पर्दैन ।

त्यसैले विक्रेताले मूल्य घटाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यहीअनुसार स्थानीय विक्रेताले अन्य ग्राहकलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म छुट दिएका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारले पूरै मूल्य तिरेर खरिद गरिरहेको छ । अन्य गाडीको तुलनामा टाटा स्ट्रोमको पुनस् बिक्री (रिसेल) मूल्य पनि छैन । मर्मतका लागि पार्टपुर्जा पाइँदैन । उपलब्ध हुने पार्टपुर्जा पनि उत्तिकै महँगा छन् ।

 

चलाखीपूर्ण खरिद

भारतमै असफल भएको र नेपालमा बिक्री नहुने गाडीलाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयमा चलाखीपूर्ण रूपमा भित्र्याइएको छ । सबै गाडी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा सरकारी निकायले ई–बिडिङमार्फत गर्न पाउँछ ।

 

त्यसमा प्रतिस्पर्धा नभए पनि एउटै व्यवसायीको मात्र आवेदन परे पनि स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा टाटा कम्पनीले सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत प्रदेश सरकारलाई गाडी उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सहयोगीका रूपमा स्थानीय विक्रेता सफल अटो छ । स्थानीय विक्रेता रहेको सफल अटोमा बुटवलकै भूमिश्वर ढकाल, राजु खरेल, दिनेश शर्मा र प्रदीप ढुंगाना सञ्चालक छन् ।

 

तीमध्येका ढकाल नेकपाका नेता र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हुन् । उनकै पहलमा टाटा स्ट्रोम भित्रिएको हो । स्रोतका अनुसार ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने भएपछि सिप्रदीको स्थानीय अर्को विक्रेतालाई प्रतिनिधि तोकेर सम्झौता गरिएको छ । कम्पनीका तर्फबाट प्रदेशसभा र मन्त्रालयमा पशुपति पौडेलले सम्झौता गरेका छन् ।

 

समस्या देखियो, छानबिन गर्छौं : लेखा समिति


प्रदेशसभा सचिवालयले बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी खरिद गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको छ । समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूले पनि नयाँ गाडी चढेको र अहिले नै समस्या देखिन थालेको बताए ।

 

‘म पनि त्यही गाडी चढिरहेको छु, समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा प्रक्रिया र गाडीको विषय अध्ययन गरी आवश्यक परे उपसमिति बनाएरै छानबिन सुरु गर्छौं ।’ समितिले सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीका फाइल मगाउने तयारी गरेको उनले बताए । सचिवालय र मन्त्रालयले नयाँ खरिद गरेका गाडी चलाउन थालेको झन्डै एक महिना पुगेको छ ।

 

तर, अधिकांश गाडीमा अहिले नै समस्या देखिएका छन् । विषयगत समितिका एक सभापतिको गाडी चलाइरहेका चालकका अनुसार गाडी बलियो छैन । इन्धन खर्च बढी छ । सामान्य खाल्डाखुल्डी र उकालोमा तान्दैन । मर्मत खर्चसमेत बढी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सचिवालयले सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेर सवारी खरिद गरेकाले बजार मूल्य र खरिद गरिएको मूल्यमा फरक परेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

 

‘हामीले ई–बिडिङमार्फत खरिद गरेका छौं’, उनले भने, ‘बजार रेट बुझ्दै हिँडने कुरा हुँदैन ।’ तर, सम्झौताका आधारमा सचिवालयले गाडी खरिद गरेको र भुक्तानी बाँकी रहेकाले त्यसमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।कान्तिपुरले छापेको छ ।

प्रदेश नंबर ५
ADVERTISEMENT

यस्ता छन् नेपाल टेलिकमका सस्ताे दरका डाटा प्याक योजना

नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको भ्वाइस प्याक, डाटा प्याकलगायतका प्याक उपभोक्तालाई दिइरहेको छ। जसमा अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, डे प्याक तथा विधिन्न किसिमका डाटा प्याकहरूका योजना रहेका छन्। योजनामा टेलिकमले एक अर्कामा असिमित रूपमा कल गर्नुका साथै थप डाटा, एसएमएस सुविधासमेत प्रयोग गर्न सकिने प्याकेजसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ।