समाचार अर्थ बैंकिङ समाज प्रदेश ३

राष्ट्र बैंकको ब्याज दर सीमाभित्र ल्याउन स्किम ल्याउने

राष्ट्र बैंकको ब्याज दर सीमाभित्र ल्याउन स्किम ल्याउने

काठमाडौं। संस्थागत निक्षेपकर्ताको मोलमोलाइ तोड्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघसँगको सहमति अनुसार नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकको ब्याकअपमा मुद्दति र बचत खाताको ब्याज दरमा भद्र सहमति गरेका बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताले कल डिपोजिटमा गर्ने मोलमोलाइ रोक्न नयाँ ब्यवस्था गर्न लागिएको हो। 


 
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कल डिपोजिटको ब्याज दरमा सीमा तोक्ने नीति लिन  लागेको हो। अहिले साधारण बचतको न्यूनतम ब्याज दर बराबर कल डिपोजिटमा ब्याज दिन पाइने ब्यवस्था छ। यही कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा तान्न बैंकहरुले साधारण बचतको ब्याज दरलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याए। यसो हुँदा कल डिपोजिटमा न्युनतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइन्छ।


 
बैंकहरुले गरेको भद्र सहमति अनुसार बचतको ब्याज दर सात प्रतिशत छ। कल डिपोजिटमा बैंकहरुले ५ देखि सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउँछन्। छिटोछिटो सर्ने प्रबृत्तिको कल डिपोजिटमा उच्च ब्याज दिँदा आधार दर बढेर ऋण पनि महँगिने र बैंकहरुमा तरलताको समस्या पनि समाधान नहुने भएपछि बैंकर्स संघको सुझावमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिन लागेको हो।  ९१ दिने ट्रेजरी बिलको बट्टा दर अहिले ४ दशमलव २७ प्रतिशत छ। नयाँ नीति अनुसार जाँदा कल डिपोजिटको ब्याज दर घट्छ र आधार दर पनि तल आउने अनुमान बैंकहरुको छ।


 
बैंकहरुमा कुल निक्षेपमध्ये सवा १० प्रतिशत कल डिपोजिटमा छ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थहरुसँग भएको औषत कल डिपोजिट हो। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, केही बाणिज्य बैंकहरुसँग कुल निक्षेपमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढि कल डिपोजिट छ।  कल डिपोजिटको ब्याज घट्दा पनि ऋणीलाई ठूलो राहत मिल्छ स्रोतको दावी छ, तैपनि बैंकहरु संयमित भएनन् भने समस्या बढिरहन्छ। बैंकहरु पनि संयमित हुनुपर्छ।


 
राष्ट्र  बैंकले ब्याज दरमा स्थायित्व दिनका लागि नीतिगत रुपमा ब्याजमा अंकुस लगाउन खोजेको हो। कल डिपोजिटको फाइदा साधारण निक्षेपकर्तालाई भन्दा पनि संस्थागत र ठूला निक्षेपकर्ताहरुलाई मात्र भइरहेको छ। जबकी उनीहरुको उद्देश्य बैंकमा पैसा राखेर कमाउने होइन। 
 


राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको पैसा लिने सवालमा पनि नयाँ नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। अहिले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म संस्थागत निक्षेप राख्न पाइने ब्यवस्था छ। अब राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा स्थायित्व दिन भन्दै एउटा संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट ५÷७ प्रतिशत मात्र निक्षेप लिन पाइने ब्यवस्था गर्न लागेको छ।

 

बैंक ब्याज