व्यापार अर्थ कर्पोरेट मुख्य समाचार देश प्रदेश ३

बीमा कार्यक्रममा सरकारलाई ७ अर्ब भार 

बीमा कार्यक्रममा सरकारलाई ७ अर्ब भार 

काठमाडौं । नेपाल सरकारले ७० बर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग छलफल सुरु गरेको छ। बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरिएको थियो।  बृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी घोषणापत्र विपरित गएर सरकारले बीमाको स्किम ल्याएको हो। स्किमले पाँच हजारभन्दा बढिको प्रतिफल दिने अर्थमन्त्रीले दावी गर्दै आएका छन्।

 

छलफलका क्रममा बोर्डले प्रतिव्यक्ति ३५ सय रुपैयाँको प्रिमियममा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न  सकिने भन्दै प्रस्ताव गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदनकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए। सरकारले निःशुल्क रुपमा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा अझ प्रभावकारी बनाउन यस्तो नीतिले सहयोग पुग्ने उपाध्यायले बताए।  


 
सरकारले यसै विषयमा बीमा समितिसँग पनि केहि समय अगाडि मोडालिटी माग गरेको थियो। तर समितिले यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस प्रतिक्रिया नदिएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।  यही विषयमा निजी बीमा कम्पनीले अहिलेकै अवस्थामा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दा अहिलेको प्रिमियममा थप ४५ प्रतिशत नाघ्न सक्ने बताएका थिए। 


 
निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीबाट बीमा गर्दा महँगो प्रिमियम तिर्नुपर्ने देखिएपछि सरकारले बोर्डबाटै बीमा गर्न छलफलमा जुटेको हो। छलफलका क्रममा प्रतिव्यक्ति ३५ सय रुपैयाँ प्रिमिममा बीमा गर्ने हो भने सरकारले साढे सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। जनगणनाअनुसार अहिले ७० वर्ष भन्दा माथिका जनसंख्या २१ लाख भन्दा धेरै रहेका छन्। 

 

सरकारले हाल ज्येष्ठ नागरिकको लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। २ हजार रुपैयाँ भत्ताका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएमा उनिहरुले ३५०० रुपैयाँको प्रिमियममा १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन्। 


 
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अहिलेकै संरचना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने हो भने देशव्यापी बनाउनु पर्छ। यसको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने माहानिर्देशक उपाध्याय बताउँछन्। 


 
यो कार्यक्रम पनि सरकारको अर्को सुविधाको रुपमा आउने हुँदा नाफा भन्दा पनि सेवामुखी हुने उनले बताए। यसको लागि सरकारले छुट्टै नियम बनाउनु पर्छ।  सरकारी अस्पतालबाट मात्रै सुविधा प्रदान गर्दै आएको बोर्डको लागि ज्येष्ठ नागरिकको पनि स्वास्थ्य बीमा गर्दा थप अस्पतालमा संझौता गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको बीमा गर्दा दाबी धेरै पर्ने हुँदा यसमा सरकारको थप भार पर्न सक्ने उपाध्यायले जानकारी दिए।

सरकार बीमा भार