ताजा खबर मेरो परिवार मेरो कथा समाचार

भावनामा बहकिएर के हुन्छ ? यो पढिसकेपछि कसले भन्न सक्छ केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी ?

भावनामा बहकिएर के हुन्छ ? यो पढिसकेपछि कसले भन्न सक्छ केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी ?

(इतिहास र वर्तमानलाई बहुकोणबाट विश्लेषण नगरी सही निचोडमा पुग्न सकिदैन । ओलीको अवरोहका बारेमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । नेपालआजले ओलीको पक्ष र विपक्षमा देखिएका मतलाई श्रखंलाबद्धरुपमा प्रकाशित गर्नेछ । तपाईपनि आफ्नो मत लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । आज हामीले बिनोद शर्माको ओलीप्रतिको आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित गरेका छौं ।)

प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंहदरबारबाट बाहिरिने परिस्थिति सृजना भएसंगै ‘राष्ट्रियता’ का पक्षपातिहरुको रोदन शुरु भएको छ । ओलीको विरोध र समर्थनमा बितेका केही महिनाले कैयौं सघन मुद्धालाई कार्पेट मुनी पुरिएको छ ।

१. ओलीको तर्क छः तराई पहाड नजोडिकन बनाइने संघीय प्रदेशले देश टुक्राउंछ । त्यसो हो भने ओलीले नै प्रस्ताव गरेको सप्तरी देखि पर्सासम्मको २ नम्बर प्रदेश टुक्राउनका लागि बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संवेदनशील ठानिएको यो भुगोलमा एउटै समुदायको अत्याधिक बहुमत छ । यो प्रदेश कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा बनेको हो । ओलीजीले भन्न सक्नुपर्छ यो प्रदेश टुक्रियपनि टुक्रियोस् भनेर बनाइएको हो ।

२. ओलीजी पक्षधरले भन्छन्ः कर्णाली र कोशी बचाउन यि नदीलाई फरक फरक दुई प्रदेशको सीमाना बनाइनुपर्छ । भारतले कोशी र कर्णालीमा आंखा गाढेको छ । देशभक्तलाई यो तर्कले नछुने कुरै हुंदैन । तर, तथ्य अर्कै छ । केपी ओलीकै उपस्थितिमा माथिल्लो कर्णाली बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिइसकिएको छ । सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा सहजरुपमा बनाउन सकिने माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैंले बनाउन सक्थ्यो । सो परियोजनाका कारण तल्लो तटिय भुभाग प्रभावित हुने तथा कर्णालीको स्वामित्व परोक्षरुपमा भारतलाई बुझाइएको अवस्था छ । ओलीजीले जलस्रोत जोगाउन सीमाकंनको अडान लिएको भन्ने तर्क मित्थ्या हो ।

३. उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा दिन नहुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गरेका थिए । केसी आफैंले नेपाल आजलाई दिएको अन्तरवार्तामा ओलीले उनको प्रस्ताव अस्विकार गरेको खुलाशा गरेका थिए । केसी भन्छन्, ‘जिएमआरमा राष्ट्रघात भएको छ तर प्रधानमन्त्रीले सो राष्ट्रघात सच्चाउनुपर्ने मेरो प्रस्ताव अस्विकार गर्नुभयो ।’

४.ओलीको सरकार ढालेर अस्थिरता निम्त्याएको आरोप प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा माथि लागेको छ । तर, देशलाई सधैंका लागि अस्थिरतामा धकेल्ने व्यक्ति हुन् ओली एमालेले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारा लिएको थियो । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । कांग्रेस संसदबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाको पक्षमा थियो । बीचको बाटो बन्थ्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था । तर, ओलीले अबुझहरुले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लिपिबद्ध गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अस्थिरताको प्रमुख अस्त्र हो । ओलीलाई आफैंले बनाएको अस्त्र प्रहार गरिएको मात्रै हो ।

५. ओलीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेन । प्रचण्डलाई गर्ने भयो । अब ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरे राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ । ओलीले यसका लागि ठूलो छाती गरे के बिग्रन्छ ।

६. ओलीले राष्ट्रिय मुद्धा समाधानका लागि रत्तिभर प्रयास गरेनन् । मोर्चालाई अनेक तरहले विभाजित गर्ने उनको प्रयास सफल भएन । उनले संघीय मामिला मन्त्रालय र वार्ताको जिम्मेवारी संघीयता विरोधी कमल थापालाई दिएका थिए । थापाले सिमांकनका बिषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भनि मोर्चालाई पत्र थमाएकै दिन सुनसरीमा ओली कुर्लिएका थिए, ‘इन्द्रका बाउ चन्द्र आएपनि प्रदेश नम्बर एकको चार किल्ला परिवर्तन गरिनेछैन । प्रधानमन्त्री प्रदेशको नेताको स्तरमा उत्रिएकै कारण सहमतिको सम्भावना टर्दै गयो ।

७. ओलीलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा सुशोभित गर्ने होडबाजी चलेको छ । काठमाडौं र सभ्रान्त बर्गको चस्मा हेर्दा उनी एकताका प्रतिक देखिन्छन् । तर, यथार्थ बिल्कुल फरक छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश आन्दोलन भयो । एक मधेश एक प्रदेशको आशययुक्त सम्झौता भयो । सो सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी ओली थिए । पछि थारु समुदायले एक मधेश एक प्रदेशका विरुद्धमा प्रतिरोध गर्यो । थारुकै बिरोधका कारण तराईमा एक मधेश एक प्रदेशको नारा विफल भयो ।

ओलीकै कारण अहिले थारु र मधेशी समुदायको सामिप्यता बढेको छ । भारतको कम प्रभाव रहेको थारु समुदायमा भारतले घुसपैठ गर्ने मौका पाएको छ । कैलालीका चार लाख थारु समुदायलाई बाँके बर्दिया र दाङका थारुसँग अलग गरिएको छ । यसले शान्त स्वभावका थारुलाई आक्रामक बनाएको छ । राष्ट्रियताप्रति वफदार रहेका थारुको विश्वासमाथि घात भएको छ । कर्णाली जिएमआर मार्फत भारतलाई सुम्पेर कर्णाली बचाउने नाममा थारुलाई अलग गरिएको छ । आन्तरिक एकता खलबल पुर्याउने सवालमा ओली कदम घातक देखिएका छन् ।

८. देशको आन्तरिक एकतामा खलबल नपु‌र्याइ देशलाई खण्डित गर्न सकिँदैन । यसका लागि जबर्जस्त२ खाले कित्ताको निर्माण अनिवार्य हुन्छ । बर्षौपछि मात्र यस्ता पात्र कसरी रचना गरिएका थिए भन्ने पोल खुल्छ, जतिबेला धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेशमा व्यापक नागरिकता वितरण ग‌र्यो । लाखौं भारतियले नेपाली नागरिकता पाएको बताइन्छ । सो सरकारमा केपी ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए ।

९. ओली संघीयताका बिरोधी हुन् । उनले पछिल्लो पटक यसलाई बोकाको टाउकामा भैंसीको सिंहकाे संज्ञा दिए । यसअघि नै उनले संघीयता देशको ऐजेण्डा नरहेको बताएका थिए । उनी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । तर, संघीयता विफल गराउने गरी गतिविधि गरिरहेका थिए ।

">

१०. ओलीले कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा कडा शुभकामना दिए । कांग्रेस पत्यारिलो पार्टी बनोस् । उनलाई संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति कांग्रेसले तोडेको थियो । अरुलाई बचनको पक्का हुन उपदेश दिने उनैले माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमतिको अवज्ञा गरे । उनले सत्ता टिकाउनकै लागि विगतमा आफुले असहमती राखेका ९ बुंदामा सहमति गरे । सहमतिका सुत्रधार बामदेब गौतमले बजेटपछि माओवादीसंग कांध फेर्ने सहमति भएको खुलाशा गरेका थिए । तर, सहमतिबाट ओली पन्छिएः भद्र सहमति भएको भए हस्ताक्षर देखाउन चुनौति दिए । कांग्रेसलाई धोकेबाज भन्दा उनले सुशील कोइरालाको हस्ताक्षर देखाएका थिए र ?

११. चीनसंग पारवहन सम्झौता गरेर उनले ऐतिहासिक काम गरे । भारतले नाकावन्दी लगाएको सन्दर्भ अर्को कोही प्रधानमन्त्री भएको भएपनि सो सम्झौता हुने नै थियो । किनकी यस अघि पनि पारवहन सम्झौताको तयारी भइसकेको थियो । ओलीले तत्काल तेल ल्याउने सम्झौता गरेनन् । पारवहन सम्झौता सैद्धान्तिक समझदारीमात्रै हो । यसले व्यवहारिक रुप लिन बर्षौ लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले चीनसंग इनधनको व्यापारिक सम्झौता हुने मिति समेत तोकेका थिए । तेल खरिद सम्झौता भइ केही हप्तामै तेल आउन थाल्ने उनको दाबी थियो तर, प्रधानमन्त्री ओलीले इन्धन सम्झौता छिट्टै गर्ने सहमति गरेर फर्किए । ४ महिनासम्म सम्झौता भएन ।

१२. ओलीले असार मसान्तभित्र भुकम्प पीडितलाई छाना मुनी ल्याउने, २ बर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्ने लगायतका वाचा गरे । असार मसान्त आइसकेको छ । भुकम्प पीडित पाल मुनी नै छन् । २ बर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्ने गरी ओली सरकारले उल्लेख्य काम गरेन । बरु पहिलेकै योजनाको निर्माण अवस्थालाई आधार बनाएर उनले भाषण गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले टेकुमा रहेको ग्यास उत्खननका लागि टोली खटाउन माग गरेका थिए । काम कम र बोली बढीमा ओली रमाइरहे ।

bhawanama bahakiyera kp sharma oli 12