विचार

राज्यसत्ता पत्रकारितासँग किन यति धेरै डराइरहेको छ?

राज्यसत्ता पत्रकारितासँग किन यति धेरै डराइरहेको छ?

लाग्दै छ, राज्यसत्ताका कार्ताधर्ताले लोकतान्त्रिक राज्यको चौथो अंग मिडियालाई ठेगना लगाउने अठोटमा लागेका छन्।

उत्तर प्रदेश प्रहरीले दिल्ली-नोएडा क्षेत्रबाट तीन मिडियाकर्मीलाई पक्राउ गरेका छन्। उनीहरूलाई १४ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा भठाइएको छ। र एक पत्रकारविरुद्ध उत्तरप्रदेशमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

देशका सम्पादकहरूको सबैभन्दा ठूलो संस्था 'इडिटर्स गिल्ड अफ इन्डिया'ले पत्रकार पक्राउको कडा निन्दा गरेको छ र प्रहरीको कारवाहीलाई कानुनको निरकुंश दुरुपयोगको संज्ञा दिएको छ।

यी पत्रकारहरूमाथि आरोप यो छ की, महन्त मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथविरुद्ध कथित रुपमा यस्तो सामग्री प्रसारित गरेका छन् जसले उनीको सम्मानमा ठेस पुगेको छ।

उक्त सामग्री कति असम्मानजनक र अशोभनिय छ यसको फैसला परीक्षण र अदालतबाट अवस्य हुनेछ। तर यो भने सुनिश्चित छ, राज्यसत्ताको प्रतिनिधि प्रहरीले यस कार्वाहीमा प्रेस वा मिडिया स्वतन्त्रतालाई खतरामा पारेको छ।

गहिरिएर सोच्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्भावित खतराको घेरमा परेको देखिन्छ। यी लेखक तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको खतरालाई व्यापकताको नजरले हेर्छ। वास्तवमा यो खतरा लामो दूरीसम्म फैलिएको छ। कुनै एक प्रदेशमा मात्रै सीमित छैन। अब उनीहरूको आक्रामक रूप बाहिर आउँदै छ।

भाजपा वा एनडिए शासित राज्यमा मात्रै यस्तो घटना भएको भने होइन्। कर्नाटकमा कांग्रेसको गठबन्धन रहेको जनतादल सेक्युलर सरकारले पनि मिडिया स्वतन्त्रताप्रति असहिषुणताको रवैया देखाएको छ।

मुख्यमन्त्री एचडी कुमारस्वामीले मन्त्रीहरूविरुद्ध नलेख्न खुल्ला रुपमै धम्कीसमेत दिएका छन्। मिडिया स्वतन्त्रतालाई कुठित गर्ने गरी कानुन ल्याउने बताइएको छ।

आफू र मन्त्रीहरूविरुद्ध गलत समाचारहरू लेखिएको मुख्यमन्त्रीको दलील छ। योभन्दा पहिला मोदी सरकारको प्रथमकालमा पनि भाजपा र सरकारसँग असहमति राख्ने पत्रकारलाई 'राष्ट्र विरोध' सम्म भनिएको थियो।

भय, असहनशीलता र हिंसक धम्कीको माहोल खडा गरियो, जस्तो की मिडियाकर्मी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकुन र हिन्दुत्व विचारधार अनुकूल भएर सोचविचार गरून्।

प्रतिकूल वा प्रतिअनुकूलित दिशामा जाने सोचमा छन्, गौरी लंकेश, एमएम कलबुर्गी, गोविन्द पानसरे र नरेन्द्र दाभोलकर। स्मरण होला, २०१५-१६ र १७ मा  असहनशिलताविरुद्ध आन्दोलन पनि भए। लोकतन्त्र, संविधान र मानवअधिकारका लागि बुद्धिजीवि, कलाकार, पत्रकार र साहित्यकार सडकमा उत्रिए।

पछिल्लो केही वर्षदेखि देशमा अघोषित आपतकालको चर्चा चलिरहेको छ। कसैबाट यो कुरा लुकेको छैन, प्रेस होस वा च्यानल पत्रकार अदृष्य क्षेत्रको दबाबबाट काम गरिरहेको छ, प्रेस क्लव अफ इन्डिया र दिल्लीभन्दा बाहिर प्रतिवाद वा प्रतिरोधलाई लिएर मार्च निकालियो, नागरिक अगुवाहरू समेतले सहभागिता जनाएका थिए।

कुलदीप नैयर वर्गीज कुरियन जस्ता दिग्गज संपादक पत्रकार सडकमा उत्रिएका थिए। यो लेखकलाई जुन १९७५ को आपतकालीनका दिनको याद छ। सेन्सरशिप त्यतिबेला पनि थियो तर अघोषित। मित्र-दुस्मन पहिचान छर्लंग थियो र प्रतिरोध पनि उति कडा र आक्रामक।

- रामशरण जोशी/बिबिसी हिन्दी

पत्रकारिता राज्यसत्ता