विचार

पानी खुवाउने ल्याकत बिनाको नीति तथा कार्यक्रम 

    पूूर्ण ओली

पानी खुवाउने ल्याकत बिनाको  नीति तथा कार्यक्रम 

जनताबाट धेरै आश गरिएको कम्युनिष्ट सरकारका कामको प्रतिफल जनताले प्रतक्ष्य अनुुभव गर्न नपाउँंदा जनता निरास हुँुंदैछन् । सरकारका ठूला योजना र कार्यक्रमले जनताको मन छुन सकेको छैन् । पोहोर असोजमै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँछ भनिएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा यसपटक ७९ सालमा मात्रै मेलम्ची आउँछ भनियो । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा मेलम्ची आउने दावी गरिएको छ । ठेकदार भागिसकेको छ । खानेपानीमन्त्री बालबालिका उफ्रे झै उफ्रिदै नाच्दै हिँडेकी छन् । 

 

पहिलादेखि नै भ्रष्टाचारमा जेलिएको कर्मचारीको संजालले सरकारको सोच र कार्यक्रमलाई साथ नदिंँदा सरकारविरुद्ध  जनताले औंला ठड्याउने अवसर पाएका छन् । बजार, अर्थतन्त्र, खुला समाज तथा समाचार माध्यमसाथै सामाजिक सञ्जालले गर्दा कुनै कुरा पनि अब लुुक्न नसक्ने भयो । केही समय अघिसम्म लुकिछिपि खाने घुस र कमिसन अब पारदर्शी भएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दूरुपयोग होइन सरकारी जग्गा नै समाप्त हुनेगरी भूमाफियाहरु जागेर सरकारी कार्यलयसमेत निजी बनाउने हिम्मत गरिसकेका छन् ।

 

 प्रधानमन्त्रीनिवास पछाडिको जमिन, खुलामञ्च, जानकी मन्दिरको जग्गा नै भुमाफियाको कब्जामा जान थालेपछि बाँकी के कुरा भयो र ? सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा जान थालेपछि पूूर्बसचिब शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । जसले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अहिले हुँदैछ । काठमाडांै उपत्यकामा यस्ता धेरै सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी भ्रष्ट कर्मचारीका मिलेमतोमा हजारांै रोपनी जग्गा निजी बनाइसकेका छन् । यसरी नै अधिराज्यभरका सरकारी जग्गामा भएको कब्जा र चलखेलविरुद्ध शीघ्र छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन नितान्त आवश्यक छ । 

 

    अहिले सरकारको मुख्य टाउको दुुखाइ यहि भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुु छ भने संँगसँंगै जनतालाई प्रतक्ष्य लाभ पुुग्नेगरी सुशासनसहित बिकासका कार्यक्रमहरु धमाधम अघि बढाउनु  छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि हिमालपारिबाट नेपालमा रेल आउने गरी नेपाल –चीन सीमापार रेलमार्ग परियोजना र बहुुआयमिक सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । रेलमार्गबाट चिनियाँ पर्यटकसंँगै चिनिया सामान प्रशस्तै आउने छ तर नेपालबाट चीन पठाउने सामान त्यहि अनुरुप हुन कठिन छ । त्यसतर्फ सरकार र उद्योगपतिले बेलैमा होमवर्क गरेर कार्य थाल्नुपर्ने छ ।  

 

     पंचायती व्यवस्थामा भएका कतिपय उद्योगहरु उदाहरणमा लिने हो भने यसबाट अहिलेको सरकारले धेरै फाइदा लिनसक्छ । खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर थियौं । तात्कालीन समयका प्रायँ सबै उद्योगहरु नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित थिए । तिनै कुराहरु फेरि पनि शुुरु गर्न सकिन्छ । खासगरी कृषिमा आधारित त्यस्ता उद्योगबाट कृषक र सरकार दुुबैलाई  फाइदा पुुग्नेछ । बिराटनगरको रघुपति जुुटमिल, वीरगन्ज र भैरहवाका चिनी मिल, गैंडाकोटको कागज कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुुर चुरोट कारखाना , चोभार, हेटौडा र उदयपुुरका सिमेन्ट कारखाना  । यस्ता उद्योगहरुबाट प्रतक्ष्य जनतालाई फाइदा पुुग्नेछ । यस्ता सामान निर्यात गर्दा पनि धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन र आफ्नै देशमा पनि खपत गर्न सकिन्छ । तर बिकसित देशको जस्तो मेसिनरी, गाडी तथा अन्य आधुुनिक उत्पादनमा हाम्रा सामान निर्यात हुुन कठिन हुनेछ । 

 

 

त्यतिखेर हेटौडाबाट काठमाडौसम्म चल्ने रोप वे, काठमाडौमा चलेको ट्रलिबस अर्को उदाहरण हुुन् जुन अत्यन्त उपयोगी थिए । नेपालले स्वदेशमा प्रशस्त उत्पादन हुने बिद्युतको उपयोग गरी  रोप वे , केवल कार, ट्रली, मेट्रो जस्ता यातायातका साधनमा पर्याप्त लगानीबाट देशले पेट्रोलियम पदार्थको आयत प्रशस्तै घटाउन सक्छ । यसबाट व्यापार घाटा धेरै घट्ने छ । ग्याँसको बदलामा बिद्युतबाट खाना पकाउने नीति बनाइ बिजुलीको दर केही घटाउन सके नेपालको धेरै बिद्युत उत्पादनमा नेपालमा खपत हुनेछ । 

 

 

यसबाट पनि नेपालको व्यापार घाटा धेरै घट्ने छ । नेपालमा जति पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ पहिला नेपाललाई पर्याप्त पुुगिसकेपछि मात्र निकासा गर्ने नीति ल्याइयोस् । केहि बर्ष भित्रमा खानेपानी र सिचाइँमा प्रत्येक नेपालीका घरघरमा शुुद्ध खानेपानी र बाँझा खेतवारीमा पानी पुु¥याउने नीति सरकारले अख्तियार गरोस् । यी सबै सरकारका लागि अबसर हुन भने जनताका लागि बरदान हुुन् । 
    जतिसुुकै राम्रा नीति बनाइए पनि , बिदेशी सहयोग प्राप्त भए पनि र जतिसुुकै राम्रा आयोजना भएपनि जबसम्म देशमा सुशासन कायम हुुँंदैन तबसम्म देशको  बिकास हुुन सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टहरुलाई निर्ममतापूूर्बक कारबाही गर्ने नीति ल्याइयोस् ।

 

 

 अख्तियारलाई सम्पूूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइयोस् । सबभन्दा पहिला अहिलेका भ्रष्ट र भूमाफियाहरुलाई राम्रोसँंग छानबिन गरि कारबाही गरी जनताको मन जित्ने कार्य गरियोस् । त्यसपछि मात्र जनताले आपसेआप साथ दिनेछन् । यो दुुइतिहाइको सरकारको लागि चुुनौती र अबसर पनि हो । जनताको चाहना यति हो ।