विचार

सञ्चारमन्त्रीको ‘इरिटेट’ गर्ने बोलीले सरकार नै बद्नाम

पूूर्ण ओली

सञ्चारमन्त्रीको ‘इरिटेट’ गर्ने बोलीले सरकार नै बद्नाम

केहि दिन पहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको आयोजनामा बृहत राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सहभागिता जनाउने अवसर पाइयो । उक्त अवसरमा धेरैजना बौद्धिक व्यक्तित्वलगायत नेकपा र नेपाली काँग्रेसका प्रवक्तासमेत उपस्थित भएर आआफ्ना महत्वपूूर्ण राय व्यक्त गर्नुुभएको थियो ।

 

सो सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्न खोजेको बिषयमा प्रायः सबैको एउटै मत देखिन्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला खर्चिलो निर्बाचनलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख निर्बाचन र संसदलाई पूरा समावेसी बनाउन आवश्यक भएको कुुरा भएको थियो । वकिलले पैसा लिएपछि गलत पक्षको समर्थन लिएर विवेकहिन कार्य गर्नेको देश भनि नेपाल चिनिएको , न्यायपरिषदलाई भर्तिकेन्द्र बनाउनु नहुने र त्यसलाई न्यायाधीशको बहुुल्यता हुुनुुपर्छ भन्ने कुुरा पनि उठेका थिए । प्रजातन्त्रमा नागरिक समाज जनताको अक्सिजन भएकोले उनीहरुको आवाज सरकारले सुुन्नैपर्छ भनिएको थियो । त्यस्तै गरेर राष्ट्रियताको ख्याल गर्दै सबै राष्ट्रसँंग कूटनीतिक तरिकाले सुुजबुुजकासाथ सम्बन्धअघि बढाउनुु पर्छ  ।

 

बौद्धिक ब्यक्तिहरुले राष्ट्रको हितमा बोलेका कुुराको सरकारले महत्व दिनैपर्छ । यस्ता महत्वपूूर्ण कुुराहरुलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन् । 

 

मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेपछि आवाजविहिनहरुको आवाज कसरी बाहिर आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा बोल्न लेख्ने हिंड्ने डुुल्ने कुुरामा कटौती या प्रतिबन्ध लगाउन पाइंदैन । भ्रष्टाचार र अपराध गर्नेलाई कारबाही गरियोस् भनि लेख्न नपाउने हो भने किन चाहियो लोकतन्त्र अनि किन चाहियो मानवअधिकार ? त्यहि समाचार माध्यमले लेखेको आधारमा अख्तियारले छानविन गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको छैन र । प्रेस जगत भनेको समाजको आँखा हो जसले सबैको मानवअधिकार रक्षाको लागि खवरदारी गरेको हुुन्छ । त्यसैको आधारमा मानबअधिकार संस्थाहरुले सरकारलाई झकझकाइ रहेका छन् । 

 

सडकमा भएका पुुराना ट्राफिक लाइट एउटै बल्दैनन् या बालिदैन । महानगरपालिका चौबाटो, दोबाटो र टोलटोलमा फोहोर जम्मा गर्ने कन्टेनर राख्न सक्तैन । उपत्यकाको प्रदूषित वायुुले जनता रोगी भइरहेका छन् । यहाँको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकालाई झकझकाउंँदा केहि कडा शब्दमा मेयरलाई सचेत गराउंँदा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने ? कर छलि, तस्करी या बिल भपाई मिलाएर  अकुत सम्पति कमाउनेलाई फलानोले भ्रष्टाचार ग¥यो भन्दा उसलाई सरकारले स्याबासी  दिनुुपर्नेमा मानहानी मुुद्दा हाल्ने अनि पत्रकारलाई लाखौं पैसा तिराएर जेल हाल्ने कानुुन ल्याउनुुको अर्थ के हो ?

 

तुुच्छ र अश्लील शब्द लेखेर कसैको मानमर्दन गर्ने निम्नस्तरीय कुुरा लेख्ने र पत्रकारिता पेशाकै बदनाम गर्नेलाई  कारबाही नगर्ने पक्षमा कोही पनि हुँदैन । तर तिनै पत्रकारहरुले सत्य खबर लेख्दा अनावश्यक धम्की र कुुटपिटमा पर्छन् । सरकारले उनीहरुको बचाउ गर्ने कि झन् तर्साउने विधेयक ल्याउने ? बिपक्षका नेता शेरबहादुुरले भनेजस्तै सरकार तानाशाही नै बन्न खोजेको हो त ?

 

जनता अझै पनि  केपी ओली सरकारलाई भरोसा गर्दैछन् । कुनै बेला राष्ट्रियता र सुशासनको कुुरा केपी ओलीबाट मात्र संभव छ भन्ने जनता आज किन निरास हुुंदैछन् गम्भीर बिषय छ । संचारमन्त्रीको इरिटेट गर्ने बोली र सल्लाहकारका जनबिरोधी आवाजले जनता झनै चिढिदैछन् ।

 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोश्रो निर्बाचनमा पहिलाको भन्दा लोकप्रिय भएर आएका छन् । किनकि उन्ले गफमात्र गरेनन् काम गरेर देखाए । किसानका आ–आफ्ना बैंक खाता खोलेर त्यहि खातामा अनुुदानको पैसा जम्मा गरिदिए । बर्षा याममा बिजुुली खर्च गरेर किसानका खेतीमा सिचाइँको प्रबन्ध गरिदिए । किसानलाई प्रशस्तै अनुुदान दिएकाले उनीहरुको उत्पादन लागत कम पर्ने भएकाले  बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो परेको छ ।

 

उनको पार्टी  धार्मिक दलजस्तो देखिए पनि व्यबहारमा सबैलाई साथ लिएर अघि बढि रहेका छन् । त्यहि भएर निर्बाचनमा मुुस्लीमलगायत सबैलाई चुुनाबमा टिकट बाँडेर जिताए । राष्ट्रियतामा पाकिस्तानसँंग मात्र होइन चीनसंँग पनि निडर भएर आफ्ना अडानमा कायम रहे । त्यहि भएर दोश्रो पटक बिरोधी दल काँग्रेसलाई धेरैपछि पारेर झण्डै दुुइतिहाइको मत पुुर्‍याए । हामी भारतसंँग हाम्रा सीमा मिच्चीएका बिषय र सिमानामा बनाइएका बाँध र सडक बिरुद्ध दरोसँंग आवाज उठाउन पनि सक्दैनौं।

 


यता हाम्रा किसानले अनुुदानको पैैसा देख्न पनि पाउँंदैनन् । केहि पहँंचवाला ठूला र धनी किसान र ब्यापारीले बिभिन्न चलखेल गरेर  अनुुदानको पैसा प्राप्त गर्छन् । उखुु  किसानलाई दिने भनिएको अनुुदान किसानले लामो समयसम्म अनुुदानको रकम पाउंँदैनन् । किसानका उत्पादनले न बजार पाउँंछन् न मूल्य । सबै नाफा दलालका हातमा पुुग्दा सरकार नतमस्तक दर्शक भएर बसेपछि जनताले  के आशा गर्ने ? नदीनाला  पानीका श्रोत हुुँंदाहुँदै पनि किसानका खेतबारी बाँझा छन् । गाउँबाट केहि तल नदी खोला बगिरहेका छन् जनताका छोराछोरी गृहणीहरु घण्टौ समय लगाएर खानेपानी ल्याउन बाध्य छन् ।

 

यस्ता कुुराहरु समाचार माध्यममा आइरहन्छ तर सरकार आफ्नै तालमा ठूलाठूला आयोजनाका गफ गरेर जनतालाई अझै पनि झुुक्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले साना सिचाइँ र खानेपानीको अधिकार र रकम स्थानीय तहलाई दिएर बजेट निकासा गरोस् । बजेट भाषणमा कमसेकम यसपाली केहि ठूला सिचाइँका आयोजना कार्यक्रममा पारोस् । त्यसमध्य अत्यन्त महत्वपूूर्ण सुुनकोशी कमला डाइभर्सन सिचाइँको कारबाही थालनी गरो्स । यसले पूूर्बाञ्चलको आर्थिक बिकासमा ठूलो मद्दत मिल्नेछ ।

 


सरकार यदि देउवाले भनेजस्तै तानाशाही बने पनि प्रेस र मानवअधिकारलाई नियन्त्रण गर्न होइन बिकासको लागि तानाशाही बनौ किनकि सिंगापुुरका लिक्वाउन इयुु पनि तानाशाही नै थिए । जसमा उन्ले आफ्ना सरकारका भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीबाट कारबाही शुुरु गरेका थिए ।