अन्तरवार्ता भिडियो कभर स्टोरी अर्थ

बिजुली भारतलाई बेच्ने सपना छाड्नूस्, पानीको कुरा गर्नूस् (भिडियोसहित)

बिजुली भारतलाई बेच्ने सपना छाड्नूस्, पानीको कुरा गर्नूस् (भिडियोसहित)

 डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुनुहुन्छ । अध्यापन, सरकारी सेवाका अतिरिक्त उहाँले १० वटा जति पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, डा. ढुंगेलसँग भएको कुराकानीको सारः

 

 तपाईं जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव हुँदा, जलविद्युत उत्पादन वा विकासका लागि कस्ता अवरोध थिए ? 
– म ५२ सालदेखि ५५ सालसम्म म जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव भएँ । ४८ सालसम्म निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने सरकारी नीति नै थिए । त्यो बेला विश्व बैंकले उदारिकरण, विश्वव्यापीकरण र खुला बजारले नै विकासलाई सहयोग पु¥याउँछ भन्ने अवधारणा प्रबद्र्धन गर्दै थियो । जसअनुसार सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा सहभागी गराउन शुरु गरेको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीमा नेपाल सरकारभन्दा बाहिरको लगानी थियो । तर अहिलेको जस्तो निजी लगानी खिम्ती र भोटेकोसीमा थिएन । त्यो बेला खोलाको लाइसेन्स लिने र राख्ने सरकारी नीति नै थियो । जो आए पनि लाइसेन्स दिनै पर्ने भन्ने नै थियो । जसका कारण मानिसहरुले धेरै लाइसेन्स लिन मारामार भयो । लाइसेन्स लिएर अर्कोलाई बेच्ने चलन बस्यो । त्यो बेला जलाशययुक्त र रन अफ रिभरमा आधारितका लागि एकै कानुन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा निजी लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भनेका थिए ।

 

 तर, त्यसपछिका वर्षहरु त हामीले खोलामै बगायांै नी हैन ? अहिले बल्ल हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन लाग्यांै भन्ने अवस्थामा पुग्दैछौ नी ? 
हो, अवस्था त यस्तै हो । म जलस्रोतमा तीन वर्ष बस्दा अरुण हातबाट खुस्केको अवस्था थियो । अरुण आयोजनाका दुई धार छन् । एक धारले महंँगो लगानी र कडा शर्तका कारण अनुपयुक्त थियो भन्छ । अर्को धारले अरुण आइदिएको भए अन्धकार हुने थिएन भन्छ । अरुणको विषयमा माधवकुमार नेपालले पत्र नै लेखेर अरुणको काम रद्द गरियो । तर मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले फिर्ता ल्याउन विश्व बैंकसँग प्रयास गरेका थिए । पछि वातावरणीय पक्षसमेत हेरेर विश्व बैंक आफैंले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो ।

 आर्थिक पक्ष मात्रै अप्ठ्यारा थिए कि वातावरणीय पक्ष पनि महत्वपूर्ण थियो ? 
दुवै थियो । म सचिव हुँदा अरुण तेस्रो गइसकेको थियो । हामी फिर्ता ल्याउने प्रयासमा थियौं । तर विश्व बैंकले नै हात झिकिसकेको अवस्था थियो । लागतको दृष्टिले अरुण उपयुक्त थिएन । त्यसमाथि एमालेले पत्र नै लेखेर आयोजना रद्द गर्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो । विश्व बैंकका शर्तहरु पनि कडा नै थिए । हामीले ती शर्तहरुसँग लड्नु नै पथ्र्यो । हाम्रो अग्रजहरुले त्यो बेला अरु दायाँबायाँ नगरी त्यही अरुण तेस्रोमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत गरिदिए । अर्बौैं लगानी गरेर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनौं भन्ने भावनाले त नेपालका शासकहरुको मनमा घर गरेको होइन ? जलविद्युतको क्षेत्रमा विदेशीहरुको सहायतामा नै धेरै काम गरेका थियौं । त्यो बेला एउटा आयोजना थियो, जसमा टेन्डरमै फरक पारियो । टेन्डरमा एक कुरामा राखेर निकालियो, पछि शर्त र विषयहरु थपियो । त्यो काम विषय थपेको कुरा प्राविधिकहरुले सदर गरेर बोर्डमा आयो । मैले प्राधिकरणको मिटिङमा जान्न भने । सहयोग गर्ने दातृ संस्थाले लेखेर दिनू पर्छ भनेँ मैले । त्यो आयोजना खिम्ती–भक्तपुर–बालाजु प्रशारण लाइन थियो । त्यो फिनिसहरुको लगानीमा थियो । यहाँका प्राविधिकहरुले त हेलसिन्कीमा गएर छलफल गरेर आएका रहेछन् । 

विद्युत प्राधिकरणको ५५ सालसम्मको बोर्डको निर्णय हेर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ । ८०–९० प्रतिशत कार्यक्रम विदेशी सहायतामा चल्ने गरेको थियो । हाम्रो नेगोसियसनको समस्या हो । विदेशीले थोपरेको शर्तमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । 

त्यो बेला अरुणमै नेता, व्यापारी, कर्मचारी अल्मलिएका थिए । त्यसबेला कालीगण्डकीको विषय पनि आएको थियो । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी पनि त्यही बेला शुरु भएको थियो । त्यो काम सम्पन्न नभएको भए अझै कति ठूलो अन्धकार हुन्थ्यो होला ? मध्य मस्र्यांदीको अध्ययनको  काम पनि हामीले त्यसबेला लगाएको हो । पश्चिम चमेलियाको काम पनि त्यही बेला भएको थियो । 

अरुणको शर्तले के के समस्या पार्नेवाला थियो ? 
त्यसको शर्तले देशको बजेटलाई नै प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित थियो । जुन कानुन बनेको थियो, त्यसले जो आए पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसका कारण झोलामा खोला भन्ने शुरु भयो । त्यति हुँदा पनि खिम्ती र भोटेकोशीका काम भए । ५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । हामीले पावरहाउसको सुरक्षामा प्रहरी राखेका थियौं । 

 

नेपालमा स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने, नेताहरुले नदीनाला बेचेको कुरा पनि हुन्छन् हाम्रो देशमा । वास्तविकता के के थिए ? 
शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा दिल्ली र मुम्बईमा लगानीका लागि आग्रह गर्दै रोड शो गरेका थियौं । त्यसपछि कर्णाली –चिसापानी र अरुण तेस्रोका लागि अमेरिकी कम्पनी एनरोन आयो । वाफ रे ! यस्तो ठूला आयोजनामा अमेरिकी कम्पनी आएपछि नेपालमा त के के न होला जस्तो लागेको थियो । देश त कायापलट नै होला भन्ने चर्चा भयो । एनरोनसँग एमओयु हुन लागेको थियो । त्यो कम्पनीले नेपालको विद्युत भारत र चीन जान्छ भन्ने जवाफ दियो । राजनीति गर्नेले स्याटेलाइटबाट लैजाने भन्ने स्टन्ट गरिदिए । त्यो बेला राजनीतिक शक्तिहरुबीच ठूलो खिचातानी भयो । कर्णाली चिसापानी आयोजनापछि विजुलीको कुरा त छँदै थियो, मूल कुरा आयोजनाबाट निस्केको पानीको पैसा कोबाट लिने भन्ने कुरा मूल हो । एनरोनलाई पछि दिइएन । एनरोन टाट पल्टिएको कम्पनी थियो । नेपालको नदीनाला होल्ड गरेर स्टक मार्केटमा मूल्य बढाउने कोसिसमा थियो । त्यो कम्पनीका कार्यकारीहरु जेल नै गए ।  त्यो बेला मुलुकलाई अध्याँरोमा राख्न एनरोनलाई भगाएको आरोप पनि लाग्यो । त्यो कम्पनी आखिरमा टाट पल्टियो । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेश हो, कुनै दिन त नेपालले पनि विजुली बेच्न सक्ला नी होइन ? 
हेर्नुस्, नेपालको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने कुरामा हामी अल्मलिन आवश्यक छैन । भारत बिजुली बेच्ने कुरा भ्रम हो । भ्रमको खेती भइरहेको छ । हामीलाई अहिले बिजुली चाहिएको छ । आन्तरिक माग पूरा गर्नुपर्छ । नेता, कमिसन र दलालले विजुलीको प्रगति रोकिएको हो । भारतले नेपालको बिजुली कुरेर बस्दैन । भारतसँग आणविक ऊर्जा छ । सौर्य ऊर्जा छ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधि छ । भारतको हटलाइन भनेको गंगा नदी हो । भारतलाई नेपालको बिजुली होइन, नेपालको पानी चाहिएको छ । नेपाल र भारतमा ३० वटा उच्च बाँध बनाउनु पर्छ, त्यसबाट नेपालले बिजुली र पानी बेचेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदन छ । भारतलाई नेपालको पानी चाहिएको छ । भारत नेपालको पानीको पैसा तिर्न चाहेको छैन । उच्च बाँध बनाउँदा नेपालको जमिन जान्छ, वन जान्छ, वस्ती जान्छ । त्यसरी बनाएको बाँधबाट उत्पन्न हुने पानीको पैसा चाहिँ भारतले नतिर्ने भन्ने हुँदैन । पानीको पैसा तिर्न भारतलाई तयार पार्नुपर्छ । कर्णाली चिसापानीमा १० हजार ८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट भारतमा पनि सिँचाई सुविधा पुग्छ । तर भारत नेपालको पानी लिने मात्रै, पैसा नतिर्ने भएपछि कर्णाली चिसापानीको काम रोकिएको हो नी । 

ADVERTISEMENT

यस्ता छन् नेपाल टेलिकमका सस्ताे दरका डाटा प्याक योजना

नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको भ्वाइस प्याक, डाटा प्याकलगायतका प्याक उपभोक्तालाई दिइरहेको छ। जसमा अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, डे प्याक तथा विधिन्न किसिमका डाटा प्याकहरूका योजना रहेका छन्। योजनामा टेलिकमले एक अर्कामा असिमित रूपमा कल गर्नुका साथै थप डाटा, एसएमएस सुविधासमेत प्रयोग गर्न सकिने प्याकेजसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ।