विचार

वंशज नागरिकता लिन भारतबाट नेपालमा लर्को लागेको छ 

    पूर्ण ओली

वंशज नागरिकता लिन भारतबाट नेपालमा लर्को लागेको छ 

संसारमा यस्ता देश छैनन् जहाँका जनताका सतप्रतिशतको आफ्नै घर हुुन् । कतिपय बिकसित देशका नागरिकले आफ्ना भएका घर पनि बेचेर शहर फेर्दै प्रत्येक बर्ष बिदेश यात्रामा निस्कन्छन् । शहरका सडकका छेउछाउमा सरकारी भत्ता खाएर जिन्दगी बिताउने पनि छन् । त्यहाँ जग्गाको कमी भने छैन ।

 

अमेरिका, क्यानाडा , अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा जहाँ प्रशस्त जग्गा जमिन छ त्यहाँ पनि घरबारबिहीन जनता छन् तर तिनीहरुलाई भत्ताको व्यबस्था गरिन्छ र सकेमा घर पनि बनाएर दिइन्छ । नेपालमात्र यस्तो देश हो जहाँ व्यबस्था र सरकार फेरिनासाथ सुुकुुम्बासी आयोग बनाइन्छ अनि जंगल फाँडिन्छ । यो क्रम पञ्चायती व्यबस्थादेखि अहिलेसम्म पनि कायमै छ । यसबाट दलका केही कार्यकर्तालाई रोजगारी मिल्छ भने समर्थकलाई जंगल फाँडेर जग्गा बितरण गरिन्छ । जनमत संग्रहमा पञ्चायत बचाउन पूूर्वमा चारकोसे झाडी सखाप पारियो । २०४६सालपछि बहुुदलीय व्यवस्था आउनासाथ जंगल फाँडियो । त्यस्तै गरेर माओवादी द्वन्दको अन्तिम अवस्थामा पश्चिम तराइमा जंगल बिनास गरियो । एवं रितले नेपालका धेरै जंगल बिनास गरियो । कहिँ बाटो बनाउने नाममा कहिँ उद्योग खोल्ने नाममा अहिले एयरपोर्ट बनाउने नाममा निजगढमा जंगल फाँडिने योजना छ ।

 


 अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अत्यन्त महत्वपूूर्ण हुन्छ । तर पर्यावरणलाई ख्याल राखेर निर्माण गर्ने हो भने वनजंगल जोगाउन सकिन्छ ।  

 

    सुुकुुम्बासीको लागि स्थायी समाधान भनेको बेरोजगारलाई सीपमुुलक तालिम दिएर काम दिनुु हो । यदि जग्गा दिन आवश्यक छ भने नेपालका तराइमा बगेका फराकिला नदीहरुमा तटबन्धन बाँधेर लाखौ एकड जमिन निकाल्न सकिन्छ । यसबाट नदी नियन्त्रण हुुन्छ भने लाखौं परिवारलाई जमिन दिन सकिन्छ । त्याहाँ एकिकृत बस्ती बिकास गरेर सामूहिक खेती गर्ने योजनातर्फ सरकार लागेमा यो सुुकुुम्बासीको समाधान संँधैको लागि सकिनेछ । त्यसपछि नदीका किनारमा बृक्षारोपण गरिनुुपर्छ । खाली जग्गा र डाँडापाखामा हरियाली बनाउने अभियान चलाएर पर्याबरण जोगाउन सरकार लाग्नुुपर्छ ।
 अर्कोतर्फ सरकार भूमाफियाहरुले  सरकारका महत्वपूूर्ण स्थानका जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बनेको देखिदैन ।

 

पूूर्वसरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । यस कार्यलाई न्यायलयका केही न्यायाधीशको पनि सहयोग पुुगेको देखिन्छ । यदि यो सरकारले पुुरानो सरकारको निर्णय उल्टाएन भने बाँकी सरकारी जग्गा पनि क्रमशः भूमाफीयाको हातमा अवश्य पर्न जानेछ । त्यसैले त्रिताल आयोगको सुुझाब शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।

 


बालुवाटारको जमिनमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल ठगिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले दावी गरे । धेरैले सरकारको यस्तो जवाफपछि टिप्पणी गरे, ‘यसरी ठगिन त जो पनि चाहन्छ । अवसर नपाएर मात्रै हो । सरकारी जमिन माफियाको नाममा पुर्याउन विष्णुले भूमिका खेलका कारण उनले भाग पाएका हुन् । ’

 

    व्यबस्था र सरकार बदल्नासाथ सुुकुम्बासी आयोग बनाएर जंगल सखाप पारेजस्तै बिदेशीलाई नागरिकता दिने गरी बिधेयक पास गरिन्छ । यो क्रम पनि पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म कायमै छ । अहिलेको राष्ट्रवादी हुुँ भन्ने कम्युुनिष्ट सरकारले समेत राष्ट्रबिरोधी नागरिकता विधेयक पास गर्न खोज्दैछ । जसको कारणबाट नेपाल फिजिकरणतर्फ अग्रसर हुँदैछ । खासगरी तराइका जिल्लामा विवाहहरु छिमेकी देश भारतसंँग जोडिएका राज्यहरुमा गरिने प्रचलन छ । त्यहाँबाट आउने ज्वाइँ तथा नातिनातिनीहरुलाई समेत नागरिकता दिनेगरी विधेयक बनाउन सरकार अग्रसर हुुँंदैछ । सरकारबाहिर भइन्जेल यहि दल नागरिकताजस्तो संबेदनशील बिषय कडा बनाइनु पर्छ भनी चर्को आवाज दिने गर्दथ्यो ।

 

अहिले सत्ताको सुुबिधामा मस्त भएपछि राष्ट्रियताको चिन्तन त्याग गरेर विदेशीको दबाबमा निर्णय गर्नुु जनतालाई धोका दिनुुमात्र हो । आज नेपाली युुवाहरु रोजगार नभएर बिदेशिन बाध्य भएका छन् । गाउँघर पूूरा खाली छन् । हामीलाई आवश्यक पर्ने मजदुर बिदेशबाट ल्याइन्छ । सायद यीनै बिदेशीलाई नेपालमा केहि बर्ष बसेको या बसेर बिहा गरेपछि जन्मिने बच्चाले नागरिकता लिनेछन् । अहिले पनि तराइको राजनीतिमा आदीबासी जनताको भन्दा पछि आएर बसेका अंगिकृत नागरिकले कब्जा गरेका छन् । यदि कम्युुनिष्ट सरकारले बेलैमा बुुद्धी पुर्‍याएन भने नेपाली जनता आफै अल्पमतमा अवश्य पर्नेछन् । मोरङमा नागरिकता लिन भारतबाट भारतीय मोटरसाइकल चढेर मानिसहरु आइरहेको खबर प्रकाशित भएका छन् । 

 

    अहिलेको दुुइतिहाइको बलियो कम्युनिष्ट सरकारले सुुकुुम्बासी आयोग बनाएर जँगल फांडने धन्दा बन्द गरियोस अनि बारम्बार नयाँ बिधेयक बनाएर बिदेशीलाई नागरिकता दिने नीति बन्द गरेर राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिएर कठोर नागरिकता नीति बनाइयोस् । जसबाट नेपालीले सजिलैसंँग नागरिकता पाउन तर अनागरिकले कहिल्यै पनि नागरिकता नपाउन् । यसरी अनागरिकलाई नागरिकता दिने कर्मचारीलाई कडा सजायस्वरुप जेलमा हाल्ने कानुुन बनाइयोस् । जनताका आवाजलाई मननगरी नयाँ बर्ष २०७६ मा सरकारले यस्ता महत्वपूूर्ण कार्यहरु हिम्मतसाथ निर्णयगरि जनताको मन जित्ने प्रयास गरोस् । नयाँ बर्षको शुुभकामनासहित ।