विचार

मेलम्ची कुल्चेर पानी एटिएमको रिबन काट्ने मन्त्री फेरिउन्

    पूर्ण ओली 

मेलम्ची कुल्चेर पानी एटिएमको रिबन काट्ने मन्त्री फेरिउन्

कुनै एक टेलिभिजनमा बागलुुङ जिल्लाको गलकोटको गाउँ देखियो । त्यहाँका सबै युवाहरु बिदेश गएपछि सबै कार्य महिलाले मात्र गर्न बाध्य भएका रहेछन् । गाउँमा कोही बिरामी भएर अस्पताल लानुपर्दा होस या मलामी जाँदा सबै महिला मिलेर गर्न बाध्य रहेछन् ।

 

सायद नेपालका सबै जिल्लामा यही समस्या छ । गाउँमा सुक्खा पाखाबारी उजाड बस्तीमात्र देखिन्थ्यो । त्यसको एउटै प्रमुख कारण पानीको अत्यन्त अभाव नै हो । शायद त्यस गाउँमा खानेपानीका धारा हुँंदा हुन् त घरका करेसाबारीमा हरिया सागपात अवश्य देखिन्थे । 

 

पानी घरघरमा खस्ने हो भने महिला तथा केटाकेटीले पनि त्यो पानी प्रयोग गर्न सक्थे । घरघरमा खानेपानी, खेतीमा सिचाइंको व्यबस्थामात्र भएका भए ती सबै युवाहरु गाउँघर मै बसेर आधुनिक तरिकाबाट व्याबसायिक कृषि तथा पशुपालन तथा माछापालन गरेर पनि आफ्नो जीवीका राम्रोसंँग चलाउने थिए । तर सरकारका मन्त्री शहर केन्द्रीत बिकासमामात्र आफ्नो सर्वश्व खर्चिरहेका छन् । 

 

खानेपानी मन्त्रीले हामी मेलेम्चीको पानी दशैं अगावै ल्याउंँछु भनेर गरेको उद्घोष अब निरर्थक भएको छ ।  हिमालको पानी बिदेश निकासा गर्ने भनेर उद्घोषण गर्नुभो तर त्यो पनि योजनाविहीन कल्पनामात्र थियो । यतिबेला उहाँले पानीको एटिएम गर्वकासाथ उदघाटन गर्नुभयो । जहाँ एक लिटर पानी जनताले १० रुपैयाँ तिरेर पिउनु पर्छ ।  अर्बौको मेलम्चीमा खेलाची गरेर पानी एटिएमको उद्घाटन गर्नुभन्दा लाजमर्दो अर्को विषय नहोला । 

 

सबैजसो युरोप अमेरिका अष्ट्रेलिया तथा खाडीका मुलुकहरुमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् ।  मानिस तथा सबै जीवात्माको लागि पानी नै अत्यन्तै महत्वपूर्ण बस्तु हो । यदि कुनै उपयाबाट ( पाइप, कुलो  नहर, लिफ्टिङ मेथोड, रेनवाटर जम्मा गर्ने , प्लास्टीक पोखरी आदी ) प्रत्येक गाउँघरमा पानी पुर्‍याउन सकिएमा धेरै युवाहरु गाउँघरमा केही न केही उद्योग गरेर बस्न सक्थे । यसले रोजगारीमा ठूलो मद्दत पुुग्ने थियो ।

 

    कृषिप्रधान देश भनिए पनि हामी चामल दाल, तरकारीदेखि माछामासुसम्म सम्पूर्ण कुरा हामी बिदेशबाट खरिद गरेर खान बाध्य छौं । तर हाम्रा कृषकले उत्पादन गरेका तरकारिले बजारसम्म नपाएर तरकारी फाल्न बाध्य छन् । कृषिप्रधान देश भनेर कृषिमा अरबौं लगानी गरेको रकम कृषकको हितमा भन्दा गोष्ठी सेमिनार तालिम तथा भत्ताको नाममा कर्मचारीले नै आधाभन्दाबढि रकम पचाइरहेका छन् । अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार गरीब जनताको हितको लागि हो भनि कृषकका हितमा के के कार्यहरु अहिलेसम्म गरियो र त्यसबाट कुन क्षेत्रका कति किसानहरु लाभान्वीत भए यस्को परिणाम जनसमक्ष ल्याइयोस् ।

 

    बर्षौंदेखिको मेलेम्चीको आयोजना समाप्तिको संघारमा आइपुुग्दा ठेकेदारसँंग कमिसनको झगडाले उसलाई भाग्न बाध्य पारियो । मन्त्री र सचिबको कमिसन लिने बारेमा भएको बिवाद छताछुल्ल भइसक्दा पनि  मन्त्रीले राजीनामा दिन त परै जाओस् सबै दोष सचिबको टाउकोमा राखेर आफु पानीमाथिको ओभानो भएर बस्न सुहाउँछ ? 

 

 

कर्मचारीतन्त्रको संजाल यति बलियो छ कि उनीहरुलाई बचाउने ट्रेड युनियन छ तर मन्त्रीलाई पनि आफ्नो दलको नेताले बचाउने भए अनि जनताले कसलाई गुहार्ने ? कमिसनको खेलले कृषकहरुले समयमा मल बिउ पाउंदैनन् अनि दुःख सुख गरेर लगाएको बालीले बजार पाउंदैनन् । 

 

 

बाँझोबारीमा सिँचाइंको अभावले अन्न उत्पादन हुन सक्दैन । कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुले मुल्य नपाएर दलालले महंगोमा उपभोक्तालाई खाद्यान्न र तरकारी बिक्री गर्दा सरकार मुकदर्शक भएर हेरेर बस्छ अनि सरकारप्रति जनताका आस्था कसरी बाँकी रहन्छ ?

 

    यदि सरकारले जनताको हितमा केहि गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले जनहितमा कामगर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर सक्षम तथा जोसिला युवाहरुबाट मन्त्रीको छनौट गरियोस् । अर्थात शिघ्र मन्त्रिमण्डलको पुर्नगठन हुन अनिबार्य छ । बिकासप्रेमी युवामन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको असामयिक निधन भएपछि उहाँजस्तै सक्रिय सक्षम ब्यक्ति छनौट गरी पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त गरी उहाँले थालेका कार्यहरु पूरा गरियोस् ।  खानेपानी मन्त्री र कृषि तथा पशुपालन मन्त्रीलाई पनि हटाएर सक्षम मन्त्रीको नियुक्त गरी सरकारको छवि सुधार गरियोस् प्रधानमन्त्री ज्यू । नत्र सरकारको मात्र होइन देशको भविष्यसमेत अन्यौल बन्दै गएको छ ।

 

 

 बिप्लव समूहले टाउको उठाउंदैछन् जसरी पहिला पनि यसरी नै सरकारको अलोकप्रियताले गर्दा माओवादीले फल्ने र फूल्ने मौका पाएको थियो । बेलैमा होसियार बनौ नत्र समय भड्किसकेपछि पछुताउनु मात्र बाँकी रहनेछ ।