कभर स्टोरी

सम्पदामा आक्रमणः अस्थायी संरचनाका नाममा हात्तीपाइले पिलर !

सम्पदामा आक्रमणः अस्थायी संरचनाका नाममा हात्तीपाइले पिलर !

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रभित्रको विश्वरुपाको मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा मापदण्ड मिचेर हात्तीपाइले पिलर खडा गर्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि अस्थायी टहरा बनाउने नाममा मन्दिर वरपर १२ वटा कंक्रिटका पिलर बनाउन तारजाली, रड खाडलमा राख्न तयार भएको अवस्थामा सम्पदाप्रेमीहरुको आग्रहमा  काठमाडौं महानगरपालिकाले सो काम गर्न रोक लगाएको छ । 

 

बागमतीपारि वनकालीको डाँडामा अवस्थित विश्वरुपाको मन्दिर ७२ सालको भूकम्पले भत्केकोछ । सो मन्दिरको पुनर्निर्माण भन्दै वरपर हात्तीपाइले पिलर ठड्याउन खोजेपछि काठमाडौं महानगरपालिका, सम्बन्धित वडा नम्बर ८  र सम्पदाप्रेमीहरुले बिहीबार सो क्षेत्रको अनुमगन गरेका छन् । महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डविपरीत निर्माण हुन लागेको संरचना तुरुन्त हटाउन र सो काम रोक्न निर्देशन दिएकी छिन् । 

विश्वरुपाको मन्दिर संरक्षणका लागि वरिपरी कंक्रिटको पिलर बनाउने, माथि छानो हाल्ने त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेको देखिन्छ । 

 

कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले विश्वरुपाको मन्दिर वरिपरिका पिलर पछि हटाइने भएकोेले त्यसले फरक नपार्ने बताउँछन् । सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भने सदस्य सचिव ढकालको जवाफमा सन्तुष्ट छैनन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘रड, तारजाली, सिमेन्ट प्रयोग गरेर पाँच फिट गहिरो खाडलमा बनाउन लागिएको हात्तीपाइले पिलरलाई अस्थायी संरचना मान्न सकिन्न । सम्पदाबारे कोष गम्भीर भएको देखिएन ।’

 

पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौं वडा  नम्बर ८ मा पर्छ । वडाध्यक्ष दिनेश डंगोल पनि कोषको कार्यशैली सम्पदा संरक्षणअनुकुल नरहेको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘जतिपटक पत्र काटे पनि कोषले वास्ता गरेन । अनि यसपटक त सम्पदा जोगाउन क्रियाशील नागरिक समाजलाई बोलाउन बाध्य भएँ ।’

 

प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्यले त भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै कोषको ध्यान जानुमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता देख्छन् । वैद्य भन्छन्, ‘कोषमा थैली बुझाएर आएको हुन सक्छ । सोबमोजिमको पैसा असूल उपर गर्नका लागि यस्तो गरेको हुन सक्छ । सम्पदा जोगाउन बेग्लै कानुन छ । पुरातत्व विभाग छ । कसैको सल्लाह नलिने, अदालतको आदेश पनि अटेरी गर्ने प्रवृत्ति कोषको देखियो ।’

नागरिक समाज र स्थानीय सरकारको समय असन्तुष्टि देखिएपछि कोषले त्यस्ता संरचना हटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भनेका छन्, ‘के कति कारणले त्यस्तो भएको हो म बुझ्छु । यी सम्पदा पछिका पुस्ताले पनि देख्न पाउनु पर्छ । सम्पदा संरक्षण हुने गरी पुनर्निर्माण गर्न के के गर्नुपर्छ त्यो सबै हामी गर्न तयार छौं । सम्पदा बिगार्ने काम कोषबाट कदापी हुने छैन ।’

 

यसअघि विश्वरुपा मन्दिरजाने बाटोमा पनि कंक्रिकटको संरचना बनाएपछि सम्पदाप्रेमीहरुले उक्काएर फालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सम्पदा बिगारेर पुनर्निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।