कभर स्टोरी

अमेरिकाकै निर्देशनमा प्रचण्डको वक्तव्य, एम्बुसमा ‘सरकार र नेकपा’

भ्रमणको निम्तो होइन उपचारका लागि अमेरिका लैजाने अनुमति मात्र

अमेरिकाकै  निर्देशनमा प्रचण्डको वक्तव्य, एम्बुसमा ‘सरकार र नेकपा’

शीर्षक हेर्दै अचम्म लाग्न सक्छ । कुन सन्काहले पूर्वाग्रह पालेर लेख्यो भन्ने मनमा आउन सक्छ । तर, राजनीति फोहरी खेल हो भन्ने उक्ति सम्झिने हो भने तपाईंलाई यो पत्याउनै पर्ने हुन्छ । अमेरिकाबिरुद्धको वक्तव्य नेकपा अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिकासंगको सल्लाहमै दिएका हुन् । 

 


प्रश्न उठन सक्छ किन ? कसरी ? 


यो प्रश्नको जवाफ पनि आइसकेको छ । प्रचण्डले वक्तव्य दिए लगत्तै नेपालस्थित अमरिकी दुतावासले सरकारको धारणा माग्यो । सरकारले आफनो मात्र धारणा दिएन सत्तारुढ पार्टी वा भनौ प्रधानमन्त्री केपी ओली र वक्तव्य दिने प्रचण्ड अध्यक्ष भएको पार्टी नेकपाको पनि धारणा सार्वजनिक गर्यो । 

 


त्यसको एक हप्ता नबित्दै खबर आयो दाहाल र अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीबीच गोप्य भेटवार्ता । लगत्तै अर्को खबर आयो प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो । यो दुवै खबर नेकपा नेता एवम प्रचण्डका बिश्वासपात्र देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिकरुपमै पुष्टि गरे । 

 


दुवै घटनालाई तुलना गरौं र विश्लेषण गरौं । राजदूत बेरीको प्रचण्डसंग गोप्य वार्ता किन जरुरी ? सरकार र स्वयं नेकपाले पनि अमेरिकाबिरुद्ध वक्तव्य जारी गर्यो, तर त्यो बिषयलाई अमेरिकाले खासै महत्व दिएन । प्रचण्डलाई सुटुक्क भेटेर अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिनुको अर्थ के हो ? 

 


खासमा अमेरिकाले प्रचण्डलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिएको होइन । दाहालले आफनी पत्नी सीता दाहाललाई अमेरिका लगेर उपचार गर्न खोजेका थिए । तर, अमेरिकाले उनलाई भिसा दिन मानेन । अहिले वक्तव्यको राजनीतिपछि राजदूत बेरीले उपचारका लागि अमेरिका जान सकिने सन्देश मात्र दिएका हुन् । त्यसैलाई नेता पौडेलले निम्ता आएको भनी प्रचार गरे । 

 


खासमा कुरा अर्कैछ । प्रचण्ड पश्चिमा मुलुकहरुको चक्रव्युहमा फसिसकेका छन् । अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरुले प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्न खोजेका छन् । नेपाललाई अस्थिर बनाएर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उनीहरुको प्रमुख योजना हो । 

 


नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्न सबैभन्दा सहजरुपमा प्रयोग हुने पात्र उनीहरुले प्रचण्डलाई देखेका हुन् । आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्न र सधैं शक्तिमा बस्न रुचाउने प्रचण्डलाई पश्चिमा मुलुकहरुको यो प्रस्ताव ‘के खोज्छस कानो आँखा ? ’ भने झैं भयो । 

 


आफ्नो राजनीतिक भविश्य र द्वन्द्वकालका घटनामा मुछेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजाने त्रास नआओस भन्ने कुराको सुनिश्चितता उनी खोजिरहेका छन् । प्रचण्डलाई तर्साउन नै राष्ट्रसंघ तथा युरोपियन युनियनले  सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका बारेमा बक्तव्य जारी गरेका हुन् । यसबाट प्रचण्ड डराएर आफूहरुले जे भन्यो त्यही मान्ने उनीहरुको बुझाइ छ । 

 


राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भेनेजुयला वक्तव्यलाई ‘विदेशी वार्गेनिङ कार्ड’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्न खोजेका कारणहरु यस्ता छन :


१. पश्चिमा धुरीलाई उत्तेजित बनाए जस्तो गरेर सकृय बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने र चीन विरोधि गतिविधिमा हात बलियो बनाउने । 


२. ईण्डो पश्चिमा ब्लकका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर सरकार ढाल्ने, आफू प्रधानन्त्री बन्ने र भ्रष्टाचार तथा युद्ध अपराधबाट जोगिने । 


३. पहिले गरेझैं, आन्तरिक विवादको बहानामा ईण्डो पश्चिमी योजनामा सरकार ढालेर सि जिङपीङको नेपाल भ्रमणलाई जसरी पनि रोक्ने । 


४. ओलीलाई सरकार बचाउन मधेशवादी गुटहरूसंग हारगुहार गर्नुपर्ने वातावरण बनाएर नागरिकता ऐन संसोधन गर्न दबाब बढाउने । 


५. अदालत र अख्तियारबाट सुरू हुन थालेका ठूला भ्रष्टाचार छानबिनका घटनाहरू अघि बढाउन नदिनका लागि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने । 


६. संघीयता कथित खतरामा परेको स्याल हुईय्याँ चलाएर ईण्डो पश्चिमा ब्लकलाई नेपाली समाजमा खेल्नका लागि पृष्ठभूमि बनाउने । 


७. एमाले विघटन गराएर आकारमा आफ्नो जस्तै हैसियतमा ल्याउने र संसदलाई त्रिसंकु बनाएर आफू भाले बन्ने । 


बिश्लेषक दाहालले जस्तै नेकपा भित्रै पनि पार्टी फुट्ने त्रास बढेको छ । नेता भीम रावलले त ट्वीट गर्र्दै पार्टी बिभाजनको बिगत स्मरण गराउँदै नेताहरुलाई गम्भीर बन्न सचेत गराइसकेका छन् । 

 


हाल ओली निकट मानिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उदण्ड र उत्तेजनामा आएर बोल्नेलाई नेकपाको नेतृत्व जिम्मा लगाउन नसकिने भन्दै प्रचण्डमाथि कटाक्ष गरिसकेका छन् । यसको अर्थ सिधै प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न नसकिने भनेको हो । 

 


ठीक यहीबेला झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरुपनि सरकारमाथि खनिएका छन् । सरकारका कामकारवाही जनअपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै उनीहरुले सीधा ओलीमाथि निशाना साँधेका छन् । प्रचण्डले त भेटेरै सरकार र पार्टी संचालनमा एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखि नै सके । 

 


अहिले नेकपाको पार्टी एकीकरणको बाँकी काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यो अघि बढ्न नसकेको नभइ अघि नबढाइएको हो । बिश्लेषक दाहाल भन्छन,‘ जब पार्टी बिभाजन गर्नु छ भने एकता किन गरिराख्नु पर्यो ? यसकारण यो सबै दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न मात्र हो, परिणती चाहिं पार्टी बिघटन नै हो ।’

 


नेकपा बिभाजन भएर दुई चीर हुनेछ । पूर्व माओवादीसहितको एउटा समूह ओलीसंग रहनेछ भने पूर्व एमालेसहितको अर्को समूह प्रचण्डसंग रहनेछ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीको हैसियत समाप्त पारी आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सुरुमा एकता र अहिले बिभाजनको योजना बिदेशीले बनाएका हुन । 

 


बिदेशीहरुको योजना मान्नैपर्ने बाध्यतामा नेकपाका नेताहरु पुगेका छन् । व्यक्तिगत तथा पार्टीगत रुपमा बिभिन्न कालखण्डमा अरबौं रकम लिएको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । यसैले पनि उनीहरुकै इशारामा नाच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

 


५ बर्षका लागि बनेको यो सरकारको एक बर्ष करिब सकिसकेको छ । दाहाल र ओलीबीच आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको जगजाहेर नै छ । तर, ओलीको थप डेढ बर्ष पूरा नहुँदै सरकारमात्र होइन पार्टी नै नरहनेस्थिति उत्पन्न भएको छ ।